आधुनिक बजार र अर्थतन्त्रको उदयअघि नै विकास भएको एउटा औद्योगिक क्लस्टर हो टेक्स्टायल। नेपालमा पनि अहिलेका कयौँ स्थापित उद्योगी तथा घरानाहरूको प्रवेश तथा सुरुवात कपडाजन्य व्यापारबाटै भएको थियो।

उद्योग व्यापारको सुरुवातीमध्येको एक क्षेत्रमात्र होइन संसारकै औद्योगीकरणमा टेक्स्टायल क्षेत्र सुरुवाति चरणको अग्रणी क्षेत्र हो। तर नेपालमा भने यो क्षेत्र अझ संकुचित हुँदै गएको छ। आजभन्दा २० वर्षपहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका दर्जनभन्दा बढी कपडा उद्योग अहिले बन्द भइसकेका छन्।

स्पिनिङ मिल्सको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सहुलियत बजारको आडमा खुलेको कुनै समयको हटकेक बनेको गार्मेन्ट क्षेत्र त झन कोमामा पुगिसकेको छ। परम्परागत फाइबरमा आधारित केही उत्पादन अझै भएपनि आधुनिक औद्योगिक श्रृंखला निर्माणमा टेक्स्टायल क्षेत्र निकै पछाडि परेको छ।

यस्तो अवस्था किन आयो? के अझै पनि टेक्स्टायल क्षेत्र नेपालमा विस्तार हुनसक्ने सम्भावना छ? यस्तै विषयमा रहेर नेपाल कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष तथा प्रगति टेक्स्टायलका सञ्चालक उद्योगी जितेन्द्र लोहियासँग बिजनेस न्युजका रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानी -

‍नेपालको औद्योगीकरणको अवस्था यसै पनि दयनीय नै छ। यस्तोमा टेक्स्टायल क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ अहिले?

कपडा मान्छेका लागि अत्यावश्यक वस्तु हो। मानव जीवनमा सबैतिर सबै समयमा उत्तिकै आवश्यक हुने यो कमोडिटीको उत्पादन र व्यापार पनि उत्तिकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो। इतिहासलाई हेर्ने हो भने हरेक देशको औद्योगीकरणको नेतृत्व यही क्षेत्रबाट भएको थियो। मान्छेलाई मात्र होइन औद्योगिक प्रयोजनमा पनि कपडा प्रयोग हुन्छ। मान्छेले लगाउनेदेखि लिएर त्रिपालसम्म कपडा नै प्रयोग हुन्छ। यसको उपयोगिता व्यापक छ। 

टेक्स्टायलको भ्यालु चेनमा सबैभन्दा पहिला फाइबर हुने भयो। त्यसपछि धागो हुन्छ। धागोबाट कपडा बन्छ र कपडाबाट तयारी पोशाक बनाउँछन् गार्मेन्टले। उपभोक्ता तहसम्म पुग्दा यो तयारी अवस्थामा आमरुपमा हुन्छ। यसबाहेक पनि यसको उत्पादन र प्रयोग अलि वृहत त छ तर पनि आधारभूत रुपमा यसको मूल्यश्रृंखला यही नै हो। 

नेपालको सन्दर्भमा यो क्षेत्र कमजोर रुपमा रहेको छ। धेरै लामो इतिहास भएपनि यसको विकास निकै सुस्तमात्र होइन अझ खस्किने अवस्थामा रहेको छ। गार्मेन्टको उतारचढाव आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि ठीकै रुपमा रहेको छ।

नेपाली गार्मेन्टमा नेपाली कपडा त्यति धेरै उपयोग हुँदैन अझै पनि। नेपालको गार्मेन्टमा नेपाली कपडा पनि धेरै प्रयोग नहुनुको मुख्य कारण भनेको अवैध आयात हो। धागोमा हेर्दा त चारवटा जति उद्योग अहिले सञ्चालनमा छन्। कपडामा पनि खासै राम्रो अवस्था छैन। 

नेपालको टेक्स्टायल क्षेत्रको एउटा मुख्य ट्रेन्ड भनेको भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीय बजार हुन्। वर्षमा कम्तिमा पनि नेपालीहरूले दुई खर्बको खरिद त्यही गर्छन्। एउटा मुख्य बजारको हिस्सा सीमापारि गइरहेको छ। 

दुई खर्बको व्यापार सीमापार गइरहेको छ भन्नुभयो। नेपालको खास बजारको आकार कत्रो छ अहिले? 

यहाँ औपचारिक बजारको कुरा गरौँ पहिला। हाम्रो खास बजार भनेको ५० अर्ब रुपैयाँको आयात हुन्छ। त्यसमा १६ अर्ब कर संकलन हुन्छ। त्यसपछि त्यो ७० अर्बजतिको पुग्यो। त्यसबाहेक नेपालको उत्पादन भनेको २०/२५ अर्ब हो। त्यसमा २० प्रतिशत जतिको अभिवृद्धि राख्दा पनि १ खर्ब २० अर्ब पनि पुग्दैन। यो भनेको औपचारिक टेक्स्टायल बजार भनेको जम्मा १ खर्ब २० अर्ब हाराहारीको मात्र हो। 

तर खास बजार भनेको निकै ठूलो छ। प्रतिव्यक्ति टेक्स्टायल खपत २० हजार रुपैयाँ मान्ने हो भने वार्षिक ६ खर्बको आकार हुन्छ। यसको १ खर्ब औपचारिक र २ खर्ब सीमापारको व्यापार भयो। बाँकी ३ खर्ब त अनौपचारिक रुपमै भइरहेको छ। सबैभन्दा धेरै विचलन टेक्स्टायलकै बजारमा रहेको छ। 

नेपाली उपभोक्ताले भारतमै नेपालको औपचारिक बजारभन्दा ठूलो कारोबार सीमापार गएर व्यक्तिगत तहमा गर्छन् भन्ने तपाईंहरूको अनुमान देखियो। सस्तो पाइने भएपछि उपभोक्ता त जाने नै भए। यहाँ  के भएपछि उपभोक्ताका लागि नेपालभित्रै कारोबार गर्न सक्छन्? 

भारतीय बजार स्वभाविक रुपमा सस्तो छ अहिले। सरकारले नै नेपाली उत्पादन तथा बजारलाई महँगो बनाएको छ। कपडामा भारतमा जम्मा ५ प्रतिशत कर लाग्छ भने हाम्रोमा २० प्रतिशतजति कर लाग्छ। १५ प्रतिशत बिन्दुको करकै भिन्नता भएपछि स्वत: भारतमा सस्तो हुने भो। 

अर्को कुरा भारतले टेक्स्टायललाई निकै महत्व दिएको छ। लामो समयदेखि भारतले टेक्स्टायलमा काम गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय उसले टेक्स्टायल विशेष क्षेत्र र पार्क बनाएरै उत्पादनलाई बढोत्तरी गराएको छ। त्यसमाथि त्यहाँको उत्पादनको स्केल ठूलो छ। यो सबैले भारतीय उत्पादन लागत न्यून हुने भयो र सस्तो हुने भयो। 

अर्कोतिर भारतमा उद्योगलाई सस्तो कर्जादेखि लिएर अनुदानसम्मका व्यवस्था छन्। करमा सहुलियतदेखि लिएर अन्य कयौँ सुविधा र संरक्षण छ। जनशक्तिको क्षमता विकासदेखि व्यापार र बजारीकरणमा सरकारले साँच्चिकै सहयोग गर्छ। यति धेरै भएपछि भारतीय उत्पादन स्वभाविक रुपमा लाभदायक हुने नै भयो। 

यता हाम्रो अवस्था फरक छ। पहिलो कुरा त हाम्रोमा कर निकै माथि छ। अर्कोतिर उत्पादन लागत घटाउनका लागि दिनुपर्ने सहायता केही पनि छैन। हाम्रो स्केल पनि सानो छ। यी सबै कारणले हाम्रो धरातल नै निकै भिन्न छ। 

नेपालमा उद्योग लगाउनका लागि जग्गा किन्न नै करोडौँ खर्चिनुपर्छ, वित्तीय स्रोत पनि उस्तै महँगो छ। अर्कोतिर बजारका लुपहोल गहिरो बन्दै गएका छन्। भारतले जसरी कपडाको भ्यालुचेन बनाएको छ नेपालमा पनि त्यस्तै योजनाबद्ध काम हुनुपर्छ। यसको सुरुवात करको धरातल हुनुपर्छ। भारतभन्दा महँगो कर यहाँ हुनै हुँदैन। 

यदि नेपालमा कपडा उद्योग फस्टायो भने यसले देशलाई र अर्थतन्त्रमा के लाभ हुन्छ? भन्ने कुराको बोध गरेर सरकारले काम गर्नुपर्छ।  

जस्तो नेपालमा अहिले चारवटा जति धागो उद्योग छन्। यी कम्पनीले अहिले टर्की र भारतमा धागो निर्यात गरेर आम्दानी राम्रै गरेका छन्। त्यही भएर उनीहरूले लगानि बढाउँदै छन्। तर यदि नेपाली उद्योगको धागो नेपालीकै कपडा उद्योगमा खपत भएन भने यी उद्योग पनि खतरामा पर्छन्। त्यसैले अहिले खुसी हुन आवश्यक छैन। नेपालमै खपत गराएर भ्यालु चेन बनाउन सकियो भने यीमात्र होइन अरु पनि आउँछन् साथै रोजगारी र लगानी बढ्दै जान्छ। 

जस्तो कुनै पनि ५० रुपैयाँको फाइबर विदेशबाट ल्याएर नेपालमा धागो बनाउँदा त्यो सय रुपैयाँको हुन्छ। त्यही धागोबाट नेपालमै कपडा बनाउँदा त्यो २ सय रुपैयाँको कपडा बन्छ। त्यही कपडाबाट पोशाक बनाउँदा त्यो चार सय रुपैयाँको हुन्छ। करिब ७५ रुपैयाँ इन्पुटबाट ४ सय रुपैयाँ बनाउन सकिन्छ। धागोको ब्याकवार्डमा अझै गयौँ भने सुती उत्पादन यही गर्न सक्छौँ यसमा कृषिलाई जोड्न सक्छौँ। भनेपछि यसमा मूल्यअभिवृद्धिको सम्भावना त धेरै रहेको छ। 

अर्कोतिर  धागो, कपडा र गार्मेन्टमा लाखौँ संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यदि सरकारले सहायता गरेको अवस्थामा साँच्चिकै औद्योगिक क्रान्ति यही क्षेत्रबाट सम्भव छ। संसारमा जति पनि औद्योगिक क्रान्ति भएका छन् त्यहाँ टेक्स्टायलबाटै भएको छ। भारत, चीन, जापान जस्ता देशमा टेक्स्टायलबाटै सुरू भएको हो। युरोपमै पनि त्यहीबाट भएको हो। अत्याधिक मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारी भएको क्षेत्रबाट हुने हो औद्योगिक क्रान्ति। मूलअभिवृद्धि र रोजगारी नहुने खर्बौंका उद्योगले मात्र के हुन्छ? यो कुरा सरकारले बुझेर काम गर्‍यो भने नेपाली कपडा पनि तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुन्छन् र उपभोक्ताहरू भारतीय बजार जानबाट रोकिन्छन्। 

वर्षमा ५० अर्बको कारोबार गर्ने उद्योगभन्दा एउटा धागो उद्योगले धेरै गुणा बढी रोजगारी दिएको त अहिले नै उदाहरण छ। कपडाको भ्यालुचेनमा सबै क्षेत्रमा अत्याधिक रोजगारी सिर्जना हुन्छ। मेरै उद्योगमा ४ सय रोजगारी छ। मै हजार जना रोजगारी पुर्‍याउन सक्छु अलिकति यसमा सुधार भयो भने। 

२०७४/७५ तिर एकदमै राम्रो भएको थियो। रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा भ्याट फिर्ता दिने भन्नुभयो। पहिले बिक्री कर हुँदा पनि छुट थियो र पछि छुट भएपछि ऊर्जा थपियो। त्यतिबेला भारतकै बराबर कर भएको थियो। 

भारतभन्दा धेरै कर हुनेवित्तिकै त समस्या भइहाल्छ। १३ प्रतिशत भ्याट र धागो आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लिने गरिन्छ। तर भारतमा करमै यति धेरै फरक भएपछि यसै पनि सस्तो हुने भयो। अर्कोतिर स्केलको कुरा पनि भयो। सबैभन्दा पहिला करमा समान हुनुपर्‍यो। स्केलकै प्रभावसँग जुध्न कठीन हुनेबेला। यही भएर नेपालमा पुराना कपडा उद्योग सकिए। पूर्वाञ्चल करिडोरमा १४ वटा उद्योग थिए, निटिङबाहेक। ती सबै सकिए। केहीमात्र बाँचेका छन्। हाम्रो भने अहिले पनि जीवित छ। 

सम्भावना त छ तर पनि भारतको तुलनामा हाम्रो साइज सानो छ, अर्कोतिर कर पनि हाम्रो धेरै छ। टेक्स्टायलमा चीनले बाटो छाड्दै गएपनि भारतले पनि उत्तिकै जोड दिँदै गएको छ। यस्तोमा हाम्रो देशमा टेक्स्टायल उद्योग कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्ला त? 

सबैभन्दा पहिला करलाई भारतको तहमा ल्याउनुपर्छ। करलाई समान बनाएपछि उद्योगीले दोस्रो तहमा उत्पादन बढाउने, गुणस्तरमा सुधार गर्ने र बजारीकरणमा काम गर्नुपर्छ। पहिला त करको कुरामा सुधार गर्नुपर्‍यो।

करमा सुविधा दिने भनेको भ्याटमा छुट दिनुपर्छ भनेको पनि होइन। जस्तो हाम्रोमा १३ प्रतिशत त भ्याट नै छ भने त्यसको भरपाइ अन्य सुविधाबाट सरकारले दिन सक्छ। जस्तो बिजुलीमा छुट दिन सक्छ। अरु कुरामा सहुलियत दिन सक्छ। जताबाट भएपनि उत्पादन लागत घटाउनमा काम गर्नुपर्छ। 

बजारलाई विकास गर्नका लागि सरकारले अनिवार्य पोशाकमा आन्तरिक उत्पादनलाई अनिवार्य गर्न सक्छ। तर यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला भनेको नीति बनाउनुपर्छ। कुन उद्योगबाट के लाभ हुन्छ भनेर। त्यसपछि उद्योग विशेष प्रबर्द्धनका लागि काम गर्न सकिन्छ। यति धेरै मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारीको सम्भावना भएको क्षेत्रमा थोरबहुत लगानी गर्दा राम्रै हुन्छ भनेर सोच्नुपर्छ। 

सरकारले टेक्स्टायलमा निजी लगानी प्रबर्द्धनभन्दा पनि हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ध्यान दिएको जस्तो देखिन्छ। पछिल्लो १५ वर्षमा जति सरकार बने र त्यसका उद्योगमन्त्रीले हेटौंडा कपडा कारखानाका बारेमा निर्णय गरेको पाइन्छ नि?

त्यही भएर त यो क्षेत्रको अवस्था यस्तो भएको हो। अहिलेसम्म सरकारले चलाएको कुन उद्योग सफल र प्रतिस्पर्धी भएको छ नेपालमा? एउटा उद्योग पनि त्यस्तो छैन। यस्तोमा ध्यान त्यसैमा किन? यो उल्टो बाटो हो। निजी उद्योगीले त चलाउन सकेका छैनन् भने सरकारले कसरी चलाउँछ? यस्ता नहुने काममा ऊर्जा खपत गर्नु बेकार हो। 

लाइटवेट वस्तुको उत्पादन श्रृंखला प्रभावित हुनुलाई अवैध व्यापारलाई मुख्य दोष दिइन्छ। सहजै तस्करी हुनेमा कपडा पनि पर्छ। तपाईंहरूले पनि यो कुरा उठाइरहनुहुन्छ। यो कस्तो समस्या हो कपडा उद्योगका लागि? 

चोरी पैठारी टेक्स्टायल क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। यो यति ठूलो छ कि नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा १० हजार मान्छे(नेपाली र भारतीय) संलग्न छन्। जसको काम नै अवैध औसारपसार गर्ने हो। कपडामात्र यस्तो वस्तु हो एउटा बन्डल नै ५० हजार रुपैयाँको हुन्छ। त्यो ल्याउँदा नाफा पनि राम्रै हुने भयो।

सिमेन्ट साइकलमा ल्याउन सकिँदैन ल्याए पनि त्यसको लाभ हुँदैन। तर ५० हजारको कपडा ल्याउँदा त नाफा पनि राम्रो हुने भयो। ३० प्रतिशत बचत हुने भयो। १५ हजारमा आधा पाएपनि ७ हजार बढी लाभ एकै खेपमा हुने भयो। त्यही भएर धेरै क्षेत्रको व्यापार यसैगरि भइरहेको छ। चोरी पैठारी रोक्न अहिलेकै अवस्थामा लगभग असम्भव नै देखिन्छ। 

खुला सीमा भएका कारणले गर्दा भन्सार बढाएरमात्र आन्तरिक उद्योग प्रबर्द्धन हुँदैन भनेर मैले धेरै समयदेखि भन्दै आएको छु। यो कुरा सबैले मान्नु पनि पर्छ किनभने पछिल्लो ३० वर्षदेखि हामीले गर्दै आएको त यही हो। परिणाम के आयो? 

त्यसैले भन्सार बढाउनेभन्दा पनि आन्तरिक रुपमा करका दरलाई उदार बनाउने तथा लागत घटाउने अरु सहुलियतका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले भ्याटलाई बहुदरमा लिनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा कपडा जस्तो अत्यावश्यक वस्तु र मदिराका लागि एउटै दर छ। यस्तो बिडम्बना अन्त्य हुनुपर्छ।

करका दर जति उदार भए त्यति धेरै चोरी पैठारी नियन्त्रण हुने देखिन्छ। त्यस्तो भएमा धेरै व्यापार औपचारिक पनि हुन्छ र भोल्युममा कर संकलन पनि बढ्छ। त्यसैले कपडामा आयात गर्दा लाग्ने कर बढाएर समस्याको समाधान हुँदैन। 

अहिलेकै करलाई पनि सरकारले उठाउने अवधारणाबाट मात्र सोच्न भएन। अहिले सरकारले कपडाबाट १३ प्रतिशत भ्याट लिन्छ। यदि त्यो भ्याटबाट कम्तिमा यो क्षेत्रको विकासका लागि सात रुपैयाँजति कुनै पनि च्यानलबाट खर्च गरिनुपर्छ। यो निश्चित समयसम्म लगानी गरेपछि प्रतिफल पनि आइहाल्छ। नत्र भने कर बढाएर हुँदैन। 

समग्रमा हेर्दा नेपालमा सबै औद्योगिक क्लस्टरमा समस्या छन्। कतिपय न्यून अभिवृद्धि तथा रोजगारी हुने क्षेत्र पनि छन्। अल्पकालीन बजार हेरेर गरिएको लगानी जोखिममा त्यसै पनि परेको छ तर कपडामा धेरै मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ। ५० रुपैयाँको फाइबरबाट कपडा हुँदासम्म ४ सय रुपैयाँसम्म हुन्छ।

खर्बौंको बजार छ, लाखौँको रोजगारीको सम्भावना छ यसमा सहयोग गर्ने हो भने समय लाग्छ तर यसले देशलाई अघि लैजान सक्छ। यसका लागि दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ। छोटो समयमका लागि आएर हुँदैन। रामशरण महत अर्थमन्त्री भएर आएपछि छुट तथा सहुलियत भयो, त्यो हेरेर लगानी गरियो तर पछि फेरि नीति फेरियो र अहिले लगानी डुब्यो। 

यतिभन्दा पनि सरकार आफैले अध्ययन गरोस् कि यो क्षेत्रले कति योगदान गर्छ। त्यसमा किन प्राथमिकता दिनुपर्छ। के गर्न सकिन्छ भन्ने। सबै गरेपछि सरकारले नीति बनाओस्। यस्तो खुला सीमाना भएको देशमा भन्सार बढाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिँदैन। धेरै ड्युटी हुनेवित्तिकै त्यसको तस्करी बढ्छ। अहिले जति पनि आयात भएको छ त्यसको कति गुणा अवैध आयात भइरहेको छ त्यो त जगजाहेर छ नि।

टेक्स्टायल क्षेत्र हाम्रो देशको आर्थिक वृद्धिदर एउटा बलियो क्षेत्र हुन सक्छ। यसका लागि नीतिगत व्यवस्था पनि हुनुपर्‍यो। यस्तो नीतिगत व्यवस्था कम्तिमा पाँच वर्षका लागि हुनुपर्छ। पाँच वर्ष सरकारले लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल कस्तो आउँछ समीक्षा गरेर फेरि अघि बढ्न सकिन्छ। 

क्याप्टिभ उभोगका लागि हामीले धेरै राम्रो गर्न सक्छौँ यदि नीतिगत उत्प्रेरणा भयो भने भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ छ। तर हामी उच्च मूल्यको नेचुरल फाइबरमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने सम्भावना छ? 

सस्तो र मास फाइबरमा पनि हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ। हाम्रा उद्योगले ५ खर्बको व्यापार भित्रै गर्न सक्यौँ भने स्केल पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ। त्यो उत्पादन गरियो भने निकासी पनि गर्न सकिन्छ। यसै पनि विश्व बजारमा हामीलाई सहुलियत पनि छ। क्रमिक रुपमा सरकारको कुटनीति पनि चाहिन्छ। कहाँबाट कस्तो सहायता लिने भनेर सरकारकी पहल पनि चाहिन्छ। त्यो लाभ लिनका लागि पनि हाम्रो स्केल विकास हुनुपर्ने हुन्छ। 

आजको दिनमा हाम्रोमा अर्को समस्या भनेको श्रमको उत्पादकत्वको पनि छ। नेपाली नै मलेसिया जाँदा २ मिटर कपडा बनाउँछ भने नेपालमा १ मिटरमात्र बनाउँछ। लेबरलाई पेशागत बनाउनुपर्छ न कि राजनीतिक। यस्ता साना साना सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशमा त्यति धेरै किफायति रहेकाहरू नेपाल आउँदा किन बिग्रिन्छन्। यसका लागि सामाजिक संरचना र सचेतना पनि विकास गर्नुपर्छ। 

उत्पादकत्व बढाउनुको विकल्प छैन। चीनमा पनि कयौँ गुणा ठूलो उद्योगमा हाम्रोमा मेरो जति पनि मान्छे छैनन्। लेबर कस्ट घटाउनुपर्छ। श्रमिकको तलब घटाउने होइन उनीहरूको उत्पादन बढाउनुपर्छ। बंगलादेश र भारतमा पनि यस्तो उत्पादकत्वमा धेरै महत्व दिइएको छ। 

हाम्रोमा औद्योगीकरणको सुरुवात नहुँदै ओरालो लागेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै नभएर हो कि? के मिलेन? 

सबैभन्दा समस्या भनेको शासकीय कमजोरी छ। स्थायी शक्ति भनिने ब्युरोक्रयाट्सहरूमा जागरुकता चाहिन्छ। ब्युरोक्रेसीले राष्ट्रलाई प्राथमकिता दिनुपर्छ। तर राजनीतिक दललाई प्राथमिकतामा राख्नु भएन। ३० वर्ष सरकारको संरचनामा बस्नेहरूले यति सोच्नुपर्छ कि देशको विकास गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। उनीहरूले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छन्।

ब्युरोक्रेसीमा चिन्तन चाहिन्छ पहिला। हाम्रो देशमा यी उद्योग आवश्यक छन् भनेर सोच्नुपर्छ। कुन क्षेत्रले कस्तो योगदान गर्छन् हामीलाई के चाहिन्छ भनेर राज्यको त्यो ठाउँमा बस्नेले सोच्नुपर्छ। भन्सार बढाएर संरक्षण दिएकै छौँ भन्ने अहिलेको सोचबाट विकास हुँदैन। भन्सार बढाएर केही हुँदैन। हुने भए भइहाल्थ्यो। खाली भन्सार बढाउने भन्ने छ। उद्योगी व्यवसायीले पनि त्यही माग्छन्। यस्तोमा चोरी पैठारी मौलाउनेमात्र हो। 

जस्तो बिस्कुटमा ८३ प्रतिशत कर लगाउँदा के फाइदा भयो? आयात त घट्यो तर त्यसको समयमा उत्पादन कति बढ्यो? यहाँ रोजगारी कति सिर्जना भयो? आखिर बिस्कुट खपत त भइरहेको छ। हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र नै पाँच गुणा छ। यही पाँच गुणाभित्र बढेको करले सिर्जना गर्ने हो। 

भारतकोमा प्रतिव्यक्ति टेक्स्ट्याल खपत वर्षमा १७ हजार रुपैयाँ बराबर छ। यस्तोमा हाम्रो देशमा गरिबीको रेखामुनि रहेकाको संख्या पनि न्यून छ र हाम्रोमा महँगी पनि अलि बढी छ। त्यसैले हाम्रोमा २० हजार रुपैयाँ छ, यो पनि कमै हुन्छ। यसको अर्थ हाम्रोमा ६ खर्बको बजार छ। तर औपचारिक त १ खर्बमात्र छ। त्यसमा पनि २ खर्ब भारतबाट खरिद गरिन्छ भने बाँकी ३ खर्ब त अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ।

यो ६ खर्बमा जम्मा २५ प्रतिशत कि १ खर्ब ५० अर्बमात्र पनि हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने पनि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। यसमा अनुमान गरौँ कि ५० प्रतिशत मागको उत्पादन गर्न सकियो भनेमात्र पनि यही क्षेत्रबाट १० लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ।