गलकोट- ग्रामीण तहका नागरिकमासमेत बीमाको पहुँच बढाउन र बीमा शिक्षा दिन नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई यसबारे जानकारी गराउन थालेको छ।
बीमा गर्दा क्षतिको परिपूर्ती गर्न सहज हुने पुग्ने भन्दै प्राधिकरणले स्थानीय तह केन्द्रित भएर यसबारे सचेतना जगाउने काम गरिरहेको छ। प्राधिकरणको गण्डकी प्रदेश कार्यालयले हालसम्म प्रदेशका ५२ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बीमासम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिसकेको जनाएको छ।
कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद दाहालले बीमाको महत्व बुझाउने, बीमाका नाममा हुने ठगी रोक्ने तथा बीमा गर्दा भविष्यमा हुने क्षति कम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पत्रकारलाई अभिमुखीकरण गर्न थालेको बताए
जीवन बीमा, निर्जीवन बीमाका विषयमा स्थानीय तहसमेत जानकार हुन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ५२ पालिकामा बीमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिएको दाहालले जानकारी दिए। 'बीमाको भुक्तानीमा आउने समस्या, यससम्बन्धी मुद्दालगायत विषयमा जनप्रतिनिधि सचेत हुन आवश्यक छ। प्राधिकरण बीमा क्षेत्रको अदालत नै हो, त्यसैले न्याय निरोपण गर्ने र बिमितले भुक्तानी पाउने वातावरण बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो', उनले भने, 'प्राधिकरणले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूलाई यसको महत्व, आएपर्ने समस्या, समाधान र कृषि तथा पशुपन्छी बीमाले किसानलाई पुग्ने फाइदाको विषयमा जानकारी दिइरहेका छौँ।'
दाहालले यससम्बन्धी सही जानकारी सम्प्रेषण गर्न स्थानीय पत्रकारलाई पनि यसबारेमा अभिमुखीकरण गर्न आवश्यक ठानी सो कार्य पनि भइरहेको बताए। 'जीवन बीमालगायत कुरा त छँदैछन्, ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय किसानलाई यसको दायरामा ल्याउन, आफ्नो पशुधनलाई बीमा प्रक्रियामा ल्याएर लाभ लिन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय छ। साथै बीमा कम्पनीबारे सचेत गराउने, बीमाको गलत प्रचार रोक्ने र भुक्तानी पाउन समस्या भएका बिमितलाई सहयोग गर्दै न्याय दिने कामका लागि यो जागरण आवश्यक छ', उनले भने।
प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सुदिप गिरी बीमाको आवश्यकता र चुनौतीबारे आमजनतामा जानकारी गराउँदै यसको महत्व, पहुँच बढाउन, आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको पूर्वतयारी, लघु बीमा र कृषि बीमालगायत विषयमा सबैले जानकारी लिन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
'समस्या हुन्छ तर त्यो सँगै समाधान पनि त हुन्छ। हामी क्षति भइसकेपछि यसो गरे हुन्थ्यो कि भनेर सोच्छौँ तर त्यसअघि खासै वास्ता गर्दैनौँ। यो बीमाबारे यथोचित जानकारी नभएकाले पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामीले गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूलाई यसबारेमा जानकारी दिने र उहाँहरूमार्फत पहुँच विस्तार गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो ध्येय हो। त्यसैका लागि यो अभियान गरिरहेका छौँ', उनले भने।
नेपालमा हाल १४ वटा जीवन, १४ निर्जीवन, ७ वटा लघु र दुईवटा पुर्नबीमा कम्पनीले काम गरिरहेका पनि गिरीले जानकारी दिए। रासस
