काठमाडौं- सवारीसाधनका लागि खरिदकर्ताले ठूलै रकम खर्च गर्नुपर्छ। दुईपांग्रेका लागि हो भने केही लाख र कारका लागि नेपालमा उपलब्धताका आधारमा न्यूनतम २० देखि २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। नेपालमा आम उपभोक्ताको यो ठूलो लगानी हो।
यसरी गरिने लगानीमा देशको अर्थतन्त्र पनि जोडिएको हुन्छ भने उपभोक्ताको लगानीमा बिक्रीपछिको सेवालाई सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हुनजान्छ। सवारीसाधनको बिक्री महत्वपूर्ण हो। यस्तो बिक्रीका लागि हुने आयातबाट राज्यले ठूलो परिमाणमा राजस्व पाउँदै आएको छ भने बिक्रेताहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्।
उपभोक्ताका लागि खरिदभन्दा महत्वपूर्ण त्यसपछि पाउनुपर्ने सर्भिस र स्पेयर पार्ट्सको सुविधा हो। उपभोक्ताले यस्तो सुविधा पैसा तिरेरै लिने हुन्। तर त्यसका लागि आयातकर्ताहरूले सवारी बिक्री गरिसकेपछि निश्चित अवधिसम्मका लागि बिक्रीपछिको सेवा र स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ।
विश्वका विभिन्न देशहरूमा सवारी आयातकर्ता कम्पनीले निश्चित वर्षसम्मका लागि अनिवार्य रुपमा बिक्रीपछिको सेवा र स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्तमा मात्र आयात गर्न पाइने व्यवस्था गरेका हुन्छन्। सवारी उत्पादन गर्ने कम्पनी नै भएको देशमा पनि त्यस्तो नियम बनाइएको हुन्छ। एउटा मोडलको उत्पादन बन्द भएको १० वर्षसम्म सो मोडलका लागि चाहिने स्पेयर पार्ट्स र सेवा उत्पादक कम्पनीले दिनुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा भने सवारी आयात सुरु भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि यस्तो कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन। जसका कारण सवारी खरिद गरेका उपभोक्ताले दुःख पाइरहेका छन्। यस्तो दुःख पाउने प्रवृत्ति पछिल्लोपटक विद्युतीय सवारी आयात हुन थालेपछि झनै बढेको छ।
चीनमा च्याउसरी उम्रिएका विद्युतीय सवारी ब्रान्डले नेपालमा जोसुकैलाई जस्तोसुकै सवारी बिक्रीका लागि अनुमति दिइरहेका छन्। चीनमा सवारी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू कुन दिन बन्द हुन्छन् भन्ने ठेगान छैन।
हालैमात्र नेपाली बजारमा भित्रिएको सीजी मोटर्सले आयात गरेको डायुन ब्रान्डले चीनमा टाट उल्टिएको घोषणा गरिसकेको छ। उक्त ब्रान्डका करिब ५० वटा विद्युतीय कार नेपाल भित्रिसकेका छन् भने १ सय ५० वटा भन्सार नाकामा आएर रोकिएका छन्। यो ब्रान्डको कार किन्ने उपभोक्ताले सर्भिस कसरी पाउन सक्छन्? गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
त्यस्तै सीजी मोटर्सले साढे दुई वर्षदेखि आयात गरिरहेको निटा ब्रान्ड पनि संकटतर्फ धकेलिएको छ। उक्त ब्रान्ड चीनमै बन्द हुने निश्चितप्रायः छ। चिनियाँ ब्रान्ड थुपारेको सीजी मोटर्सले बन्द भएको ब्रान्डको सर्भिस दिने छैन, किनभने उक्त ब्रान्डले स्पेयर पार्ट्स उत्पादन नगर्ने भएकाले आयातकर्ताले जेसुकै भने पनि त्यो पाउन सम्भव हुँदैन।
चीनबाट प्यासेन्जर कारमात्र होइन विद्युतीय भ्यानसमेत आयात भइरहेका छन्। चीनबाट दुई दर्जनभन्दा बढी कार ब्रान्ड र सोही संख्यामा विद्युतीय भ्यान ब्रान्ड आयात भइरहेका छन्। केही ब्रान्डका बाहेक कसैले पनि सर्भिस सेन्टर र स्पेयर पार्ट्स ल्याएर राखेका छैनन्। विश्वका विभिन्न देशमा यसरी ब्रान्ड आयात गर्नका लागि आयात बन्द भएपनि निश्चित वर्षसम्म स्पेयर पार्टस र सर्भिस दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपलगायत देशहरूले उपभोक्ताको बिक्रीपछिको सेवा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छन्। अस्ट्रेलियाले सवारी आयात गर्न चाहने आयातकर्ताले कार बिक्री गरेको उक्त मोडल बन्द भएको ७ देखि १० वर्षसम्म स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउनै पर्छ। अमेरिकामा पनि उत्पादक कम्पनीले निश्चित मोडलको उत्पादन बन्द भएको १० वर्षसम्म त्यसका लागि आवश्यक पार्ट्स तथा सर्भिस उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। आयातकर्ताको हकमा पनि यही नियम लाग्ने छ। त्यस्तै युरोपियन युनियनले पनि उत्पादकले १० वर्ष उपभोक्तालाई पार्ट्सलगायत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम बनाएको छ।
यता नेपालमा भने हालसम्म यस्तो नियम नहुँदा उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेका छन्। अर्कोतर्फ नेपालमा उत्पादक कम्पनी नभएकाले यस्तो दायित्व आयातकर्ताले लिइरहेका छैनन्। बिक्री हुन छाडेपछि आयातकर्ताले उपभोक्तालाई वास्ता गर्ने गरेका छैनन्।
उदाहरणका लागि दिगो समूहले केही वर्षअघि ईएड नामको विद्युतीय कार बिक्री गरेको थियो। अहिले उक्त कार बिक्रीका लागि उपलब्ध छैन। चीनमा त्यो कारको उत्पादन नै हुँदैन। ईएट किनेका एक उपभोक्ताले वाइफर नपाएर महिनौँसम्म फेर्न सकेनन्।
बिक्रेता कम्पनी दिगोले स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध रहेको वा दिनुपर्नेबारे कुनै चासो नै नदिएपछि अन्य पुराना कारको जोडजाड गरेर अर्कै सर्भिस सेन्टरले बनाइदिनु परेको थियो। उक्त कारमा मेजर समस्या आएमा गाडी नै फाल्नुको विकल्प नभएको ती उपभोक्ताको गुनासो थियो। यस्तै समस्या चीनबाट आयात भइरहेका धेरै ब्रान्डका कार किन्ने उपभोक्ताले पाउनसक्ने उनको भनाइ छ।
यसका साथै दाहे, रेसेन्स, डेरीलगायत आधा दर्जन ब्रान्ड बन्द भइसकेका छन्। भोल्टस्, ब्रम्बी, ह्वाजीलगायत अर्को आधा दर्जन ब्रान्ड बन्द हुने अवस्थामा छन्।
प्यासेन्जर कारमात्र होइन पछिल्लो समय ईभी भ्यान तथा माइक्रोबसको आयात उल्लेख्यरुपमा बढेको छ। चीनबाट विद्युतीय भ्यानका ब्रान्ड ल्याउन नेपालका हरेक सवारी बिक्रेता लागिपरेका छन्। उत्पादक कम्पनी नै नभएका तर कन्ट्रयाक म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर आफैँ ब्रान्ड क्रिएट गरी विद्युतीय भ्यान आयात गर्ने क्रम बढेको छ।
त्यस्तै चीनबाट उत्पादक कम्पनी (ओईएम)मार्फत नभइ एजेन्टमार्फत आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त भएर भ्यान ल्याउनेहरू धेरै छन्। एजेन्टमार्फत आएका विद्युतीय भ्यान चाँडै नै समस्यामा पर्ने निश्चित छ।
यस्ता ब्रान्डका कार तथा भ्यान किन्नेले न त बिक्रीपछिको सेवा पाउने छन् न त स्पेयर पार्ट्स। त्यसैले अब कार आयात गर्नेले बिक्री गरिसकेपछि निश्चित अवधिसम्मका लागि स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस दिनुपर्ने व्यवस्थासहितको आयात मापदण्ड बनाउन सरकारले तयारी गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी आयात सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउनका लागि सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ। आयातलाई व्यवस्थित गर्न, गुणस्तरीय सवारीमात्र आयात होस् भन्न र उपभोक्ताको बिक्रीपछिको सेवा र स्पेयर पार्ट्स पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित होस् भनेर मापदण्ड बनाउन लागिएको विभागले जनाएको छ।
सीजी मोटर्सले नेपाल ल्याएको विद्युतीय कार ब्रान्ड डायुन 'टाट उल्टिएको' घोषणा