काठमाडौं- सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो। 

अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गठन गर्नुपर्ने अनुगमन टोलीलाई कार्य विवरण दिई काममा खटाउनेछ। यसअघिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सात दिनमा पठाउने र अब हुने सचिवस्तरीय बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने सो बैठकले निर्णय गरेको छ। 

बैठकले हरेक मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी सङ्ख्याको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने कार्यालयवाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा सात दिनभित्र रमाना दिने निर्णय गरेको छ। साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्तासम्बन्धी विवरण तयार पार्ने सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य १५ दिनभित्र सम्पन्न गरी आगामी सचिव बैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ।

बैठकले सबै मन्त्रालय/निकायले आआफ्नो मातहतमा रहेको सार्वजनिक जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। सो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद्को कार्यालयलाई जानकारी दिने तथा सबै मन्त्रालयले सवारीसाधनको अद्यावधिक विवरण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक कार्यालयमा सेवाग्राहीले क्यूआर कोडमार्फत नागरिक वडापत्र हेर्न/पढ्न सक्ने प्रबन्ध गर्ने भन्ने निर्णय भएको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्नेछ।

प्रदेश सरकारबाट वैदेशिक मनोनयन र भिसा सिफारिससम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने अभ्यास रहेकोमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ३१ मा यस ऐन बमोजिम समन्वय वा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आजको बैठकले गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

'प्रदेश वा स्थानीय तहले संघसँग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएकाले अब उप्रान्त प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७६ को बुँदा ६ (क) मा रहेको प्रदेश मुख्यमन्त्री र बुँदा ६ (ख) मा रहेको प्रदेश सभाका सभामुख बाहेकका अन्य विषयका हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गरिनेछ', निर्णयमा भनिएको छ।

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७६ लाई एक महिनाभित्र परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिने भएको छ।

सरकारी कामकाजमा बाहेकको अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विषेश तथा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग नगर्ने नगराउने तथा त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायको कार्यक्षेत्रमा उपयोगी हुने विषयमा मात्र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी औचित्य खुलाइ वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा भ्रमण स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव पठाउँदा वैदेशिक भ्रमणमा जाने टोलीमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरणलाई अनुसूचीमा समावेश गरी अनिवार्य रुपमा प्रस्तावका साथ सङ्लग्न गर्नुपर्नेछ।

प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति आवश्यक र पूर्वाधार तथा औचित्यविना कुनै पनि सार्वजनिक निकायले मेसिन र उपकरण खरिद नगर्ने खरिद गरिसकिएका उपकरणलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेछ। आफ्नो निकायमा प्रयोग हुन नसक्ने उपकरण अन्यत्र उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा उपयुक्त निकायमा हस्तान्तरण गर्ने यसको समन्वय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नेछ।

सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफूसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको लगत तयार गरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा आवश्यक विवरणसहित पठाउने तथा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्मानित अदालतसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गरी विचाराधीन मुद्दा फछ्र्यौटलाई शीघ्रता दिने आजको बैठकले निर्णय गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रासस