काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगम कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको विकृतिमा सरकार नै निरीह बनेको छ। निगमको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने विभिन्न कामहरू भइरहँदा पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन।

वायुसेवा निगममा २०७८ कात्तिक ७ गतेसम्म डिमप्रकाश पौडेल महाप्रबन्धक थिए। बोर्ड अध्यक्ष भने खाली थियो। २०७८ जेठ २८ गते निगम बोर्ड अध्यक्ष सुशील घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अगरियाको दबाबमा उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

घिमिरेलाई २०७६ चैतमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले निगम कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि २०७७ असोज २२ गते निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य डिमप्रकाश पौडेलले महाप्रबन्धमा नियुक्ति गर्दै घिमिरेलाई बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

घिमिरे र पौडेलले नेतृत्वमा निगम सुधारका लागि विभिन्न काम भइरहेका थिए। २०७८ को असारमा केपी शर्मा ओली सरकार बिघटन भयो। केपी शर्मा ओली सरकार बिघटन भएसँगै सर्वोच्चको परमादेशअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। माओवादी र नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा गयो। 

पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समाजवादीबाट प्रेम आले आइपुगे। सोही क्रममा माधव नेपालको पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आलेलाई दबाद दिएर महिला हिंसाको आरोप प्रमाणित भएका पूर्वकर्मचारी युवराज अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन लगाए। अधिकारीले महिला हिंसाको विषयमा निगमका महिला कर्मचारीसँग माफी माग्दै लिखित रुपमा नै गल्ति नदोहोर्‍याउने भन्दै प्रतिबद्धता गरेका थिए। अधिकारीले अर्थ विभाग प्रमुख रहँदा महिला हिंसाको आरोप खेपेका थिए।

तत्कालीन महाप्रबन्ध पौडेललाई हटाएर खनालको दबाबमा महिला हिंसाको आरोपित अधिकारीलाई नै निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय देउवा सरकारले गरेको थियो। नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आलेले लगेका थिए। विवादित तथा असक्षम व्यक्तिलाई निगमको नेतृत्वमा पुर्‍याइएको थियो। तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलललाई भने मन्त्रालयमा बोलाइएको थियो। पौडेलले पछि पदबाट राजीनामा दिए। 

यसरी निगममा कार्यकारी अध्यक्ष भएका अधिकारीले तीन वर्षदेखि वित्तीय अराजकता फैलाएका छन्। निगमलाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुर्‍याइसकेका छन्।

अधिकारी अहिले पनि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर पदमा बसिरहेका छन्। २०७९ असारमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आलेले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए। बर्खास्तीमा परेका अधिकारीले विभिन्न 'सेटिङ'मार्फत २०७९ असोजमा अन्तरिम आदेश पाएका थिए। त्यसपछिका सबै पेसी अधिकारीले सार्दै आएका छन्।

अधिकारीले सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको बेन्चबाट अन्तरिम आदेश पाएका थिए। अन्तरिम आदेश लिनुअगावै अधिकारीले उनै सुवेदीकी भतिजीलाई दुबई स्टेसनको म्यानेजर बनाएका थिए। सोही सेटिङबाट अधिकारी अन्तरिम आदेश लिन सफल भएको देखिन्छ। अन्तरिम आदेशकै भरमा अधिकारीले दुई वर्षको अवधि पूरा गरिसकेका छन्।

अधिकारीले जिम्मेवारी लिएसँगै निगमको व्यापार घट्दो छ। सामान्यत: जहाज उडाएरमात्रै मासिक १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने निगमको आम्दानी २०८१ को भदौमा आइपुग्दा ७० करोडमा झरेको छ। बजार हिस्सा २५ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। उनले जहाजको इन्जिन मर्मतदेखि सी-चेकका लागि कम्पनी छनोटमा खुलेआम कमिसन तन्त्र चलाएका छन्। उडान नै नभएको र हुने सम्भावना नै नभएको देशमा आफूनिकट कर्मचारी पठाउँदै डलर भत्ता बाँडिरहेका छन्।

निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई त्यसयता बनेका सबै पर्यटनमन्त्रीले पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरेपनि पदमुक्त गरेका छैनन्। पछिल्लोपटक वर्तमान पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले समेत उनलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। तर पाण्डे अहिले भने मौन छन्।

निगममा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीका यस्ता छन् विकृति -

नाइन एन एकेडब्लू न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मत 

नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा दुईवटा न्यारोबडी जहाज प्रयोग गर्दै आएको थियो। अधिकारीले जिम्मेवारी लिएको एक साता नपुग्दै निगमको इन्जिनियरिङ विभागले न्यारोबडी जहाजको इन्जिनमा समस्या आउँदै छ, इन्जिन मर्मतका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्दै जानकारी गराएको थियो। तर अधिकारीले जहाज ग्राउन्डेड नहुँदासम्म इन्जिन मर्मतको लागि एमआरओ छनोट प्रक्रिया थालनी गरेनन्।

अन्तत: निगमको नाइन एन एकेडब्लू जहाज २०२१ को डिसेम्बर २७ मा अवतरणपछि पार्किङ वेमा लैजाँदै गर्दा इन्जिनमा समस्या देखियो। इन्जिन निर्माण कम्पनीले इन्जिन मर्मत नगरी जहाज उडान गर्न नमिल्ने विषयमा जानकारी गरायो। 

तत्काल नै इन्जिन मर्मतमा पठाउन र इन्जिन भाडामा लिनेगरी निगमले कम्पनी छनोट गरेन। जहाज कतारमा ग्राउन्डेड श्रृंखला सुरु भयो। २०२१ को डिसेम्बरको २७ मा ग्राउन्डेड जहाज २०२२ को मार्च ५ देखि उडानमा आयो। जहाज उडानका लागि इन्जिन भाडामा लिने काम भयो। 

डिसेम्बर २७ देखि मार्च ५ सम्म कुल ६७ दिन ग्राउन्डेड भयो। निगमको न्यारोबडी जहाजको दैनिक आम्दानी सरदरमा १ करोड २० लाख देखि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ हो। १ करोड २० लाख दैनिक आम्दानीकै दरमा हिसाब गर्दा कतारमा जहाज ग्राउन्डेड हुँदा ८० करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको थियो।

यही जहाज पुन: २०२२ को जुलाई ३० देखि सेप्टेम्बर ३० सम्म काठमाडौंमा ग्राउन्डेड भयो। यसपटक जहाज ६२ दिन काठमाडौंमा ग्राउन्डेड भयो। जहाज ग्राउन्डेड हुँदा ७४ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमायो।

दुबैपटक इन्जिनमा समस्या आउँदा जहाजमा समस्या आएको थियो। दुईवटा इन्जिन मर्मतमा ढिलासुस्ती भयो। इन्जिन मर्मतका लागि पहिले नै एमआरओ छनोट गरेर राख्ने काम भएन। कमिसनका लागि हतारमा कम्पनी छनोट गर्ने काम भयो।

२०२१ को डिस्मेबरमा बिग्रिएको इन्जिन ४२ लाख डलर खर्च गरेर २०२० को सेप्टेम्बरमा मर्मत भयो। २०२१ को डिसेम्बरमा बिग्रिएको इन्जिन मर्मत जर्मन कम्पनी लुफ्थान्साले गरेको थियो भने २०२२ को जुलाईमा बिग्रिएको इन्जिन आईएआईले गरेको हो। लुफ्थान्साले ४२ लाख डलमा इन्जिन मर्मत गरेको थियो भने आईएआईले ६४ लाख डलरमा गरेको थियो।

२०२१ को डिसेम्बमा बिग्रिएको इन्जिन २०२२ को मार्चमा मर्मतका लागि पठाइएको थियो। जुन बेला इन्जिन लुफ्थान्सले ५ महिना लगाएर मर्मत गर्दै निगमलाई दिएको थियो। तर २०२२ को जुलाईमा बिग्रिएको इन्जिन २०२३ को अगष्टमा मात्रै मर्मत भएको थियो। २०२२ को जुलाईमा बिग्रिएको इन्जिन मर्मतका लागि २०२२ को सेप्टेमरबमा दिइएको थियो। जुन इन्जिन ११ महिना लगाएर २०२३ को अगष्टमा मर्मत भएको थियो 

२०२२ को जुलाईमा बिग्रिएको इन्जिन २०२३ को अगष्टमा मात्रै मर्मत भयो। यो इन्जिन मर्मतमा ६४ लाख डलर अर्थात ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। दुईवटा इन्जिन मर्मतमा मात्रै १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

जब कि इन्जिन मर्मतको अधिकतम समय ९० दिनमात्रै हो। सामान्यत: इन्जिन दुई महिनामै मर्मत हुन्छ। निगमको आर्थिक विनियमावलीमा पनि इन्जिन बढीमा ९० दिनमात्रै भाडामा लिन पाइने व्यवस्था छ तर निगमले २०२२ को मार्च ३ देखि  २०२३ को अक्टोबर ३० सम्म गरी २० महिना दैनिक २ हजार डलर, प्रतिघण्टा २ सय ७८ डलर र प्रतिसाइकल २ सय ३९ डलरमा एमटीयूसँग इन्जिन भाडामा लिएर २०२३ को अक्टोबरमा सम्झौता रद्द गर्दासम्म ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो।

यसैगरी कतारमा जहाज ग्राउन्डेड भएर बस्दा पनि ७० हजार डलर अर्थात १ करोड रुपैयाँ अन्य खर्च भएको थियो। दुई वर्षको अवधिमा लगातार लामो समयमा बाहेक पनि बेला बेलामा विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण नाइन एन एकेडब्लू जहाज न्यूनतम ३० दिन ग्राउन्डेड भएको छ। यसमा पनि दैनिक १ करोड २० लाखकै दरमा हिसाब गर्दा ३६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ। कार्यकारी अध्यक्षमा अधिकारी आएपछि नाइन एन एकेडब्लूबाट मात्रै हुने आम्दानी र खर्च गरी ३ खर्ब ७० करोड  निगमले गुमाएको थियो।

न्यारोबडी नाइन एन एकेएक्स इन्जिन मर्मत

यो जहाज २०२३ को जुलाई १७ मा पहिलो पटक ग्राउन्डेड भएको थियो। जुलाईमा ग्राउन्डेड भएको जहाज २०२३ को सेप्टेम्बरमा इन्जिन मर्मत तथा भाडाको इन्जिन इजरायल पठाइयो। तर इन्जिन फिट गर्न कम्पनीले १० दिन लगायो। जहाज अक्टोबर १० देखि व्यावसायिक उडानमा आयो। 

जहाज त्यो बेला ८३ दिन काठमाडौंमा नै ग्राउन्डेड भयो। दैनिक १ करोड २० लाख रुपैयाँकै दरमा हिसाब गर्दा निगमको ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ गुमायो। जहाज भाडाको इन्जिन हालेर उडानमा आयो। इन्जिन मर्मतका लागि छोडियो। इन्जिन ६५ दिनभित्रै मर्मत गरेर दिने गरी सम्झौता भयो। तर कम्पनीले समयमा नै इन्जिन मर्मत गरेन।

इन्जिन मर्मत नहुनको पछाडिकै एउटै रहस्य थियो उही कम्पनीबाट भाडाको इन्जिन लिइएको थियो। त्यसबाट कम्पनीलाई पनि आम्दानी भइरहेको थियो र निगम कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई पनि कमिसन आइरहेको थियो। 

इन्जिन मर्मत नहुँदै त्यही जहाजको अर्को इन्जिनमा २०२३ को नोभेम्बर ३० मा समस्या देखियो। इन्जिन मर्मत नगरी उडान गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुग्यो। जहाज फेरि ग्राउन्डेड भयो। जहाज २०२४ को अप्रिल २८ सम्म ग्राउन्डेड भयो। पछिल्लो पटक १३७ दिन जहाज ग्राउन्डेड हुँदा मात्रै १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमेको छ। साथै साढे ३ करोड रुपैयाँ उड्दै नउडेको जहाजको इन्जिनमा खर्च भएको छ। 

समग्रमा २०२३ को जुलाइदेखि २०२४ को अप्रिल २८ सम्ममा न्यारोबडी नाइन एन एकेएक्सबाट २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ निगमको खर्च भयो। सेप्टेम्बरमा बिग्रिएको इन्जिन अप्रिलमा मर्मत भयो र नोभेम्बरमा इन्जिन मर्मतका लागि छोडियो। तर भाडाको इन्जिन भने अझै प्रयोगमा नै रह्यो।

उक्त इन्जिन अहिलेसम्म कहिले मर्मत भएर नेपाल आउँछ र जहाजबाट भाडाको इन्जिन झिकिन्छ निगमलाई नै थाहा छैन। कम्पनीसँग यो इन्जिन ६५ दिनमा मर्मत गरेर दिन सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म इन्जिन मर्मत भएको छैन। जहाजमा प्रयोग भइको इन्जिनमा निगमले दैनिक १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ।

वाइडबडी सी-चेकमा लापरबाही

नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नै दुईवटा वाइडबडी प्रयोग गर्दै आएको छ। यी दुईवटै वाइडबीको सी-चेकमा गम्भीर लापरबाही भएको छ। वाइडबडी सी-चेक कम्पनी छनोटदेखि नै लापरबाही भएको थियो। कम्पनी छनोटदेखि जहाज सी-चेकका लागि इटाली पठाउँदा कानून विपरित काम गरेको भन्दै अधिकारीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट निलम्बन गर्‍यो।

निगमको दुईवटा वाइडबडी नाएन एन एएलवाई र एएलजेट २०२४ को जुन २३ र जुलाई २२ मा अनिवार्य सी-चेकमा जाँदै छ भन्ने विषय २०२० को जुलाईमा नै थाहा भएको विषय थियो। दुई वर्षअगाडि नै जहाज सी-चेकको समय यकिन भएपनि अधिकारीले २०२४ को फेब्रुअरीसम्म सी-चेकका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया नै थालनी गरेन।

फेब्रुअरीमा सुरु गरेको कम्पनी छनोट प्रक्रिया पनि अधिकारीले मे महिनामा रद्द गर्दै फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट कम्पनी छनोट थाले। हतार हतारमा कुनै पनि प्रक्रिया नै पूरा नगरी अधिकारीले इटालियन कम्पनीलाई वाइडबडी सी-चेक गर्न दिने निर्णय गरे।

दुईपक्षीय सम्झौता नै नहुँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सी-चेकका लागि अनुमति नै नपाएको कम्पनीको इटालिएन कस्पनी एसपी एटिटेक जहाज पुर्‍याए। अधिकारीले २०२४ को जुन २२ मा जहाज पठाएका थिए। अन्तत: प्राधिकरणले सोही केसमा अधिकारीको एकाउन्टेबल म्यानेजर पद नै निलम्बन गरेको थियो। प्राधिकरणबाट अनुमति नै नलिइ जहाज इटाली लगेपछि प्राधिकरणले जहाज सी-चेकमा अनुमति दिएन। अन्तत: अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जहाज सी-चेकको बाटो प्राधिकरणले खोलिदियो।

जहाज ३० दिनमा सी-चेक गरेर दिने सर्तमा इटाली लगिएको थियो। तर जहाज ८० दिनमा मात्रै नेपाल आएको थियो। ५० दिन बढी समय दिँदा निगमले ७५ करोड रुपैयाँ त आम्दानी मात्रै गुमायो।

अर्को वाइडबडी नाइन एन एएलजेट जुलाई २२ भित्रै सी-चेक गर्नु पर्ने थियो। सी-चेकमा गएको जहाज नआएको भन्दै प्राधिकरणले ३ सय घण्टाको थप उडान अनुमति दियो। त्यो समयमा समेत जुन २२ मा मर्मतका लागि पठाइएको जहाज मर्मत भएर नेपाल आएको थिएन। नाइन एन एलजेट पनि अगस्ट २८ मा सी-चेकमा लागि इटाली लगियो। निगमको जापान लगायत गन्तव्यको उडान नै बन्द भयो। 

जुन २२ मा ३० दिनभित्रै सी-चेक सम्पन्न गर्नेगरी पठाइएको नाइन एन एएलवाई जहाज सेप्ट‍ेम्बर १० मात्रै काठमाडौं आइपुग्यो। तर जहाजमा बारम्बार समस्या आइरहेको छ।

अगस्ट २८ मा सी-चेकका लागि लगिएको जहाज ७५ दिनभन्दा बढी हुँदासमेत नेपाल आएको छैन। यो जहाज समयमा नै सी-चेकको काम नहुँदा निगमले दसैँतिहारको बिजनेससमेत गुमायो। निगमले यो जहाज आउने भाका सारेको सार्‍यै छ। यो जहाज सी-चेकमा ढिलासुस्ती हुँदा पनि निगमले ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमाइसकेको छ। तर अधिकारीले सरकारी संयन्त्रलाई छलछाम गरिरहेका छन्।

पाँच महिनादेखि ट्वीनअटर ग्राउन्डेड

निगमले आन्तरिक उडानमा दुईवटा ट्वीनअटर प्रयोग गरिहेको थियो। तर पाँच महिनादेखि एउटा ट्वीनअटर ग्राउन्डेड भएर बसेको छ भने अर्को ट्वीनअटरको आवर सेभ गर्ने नीतिअनुसार उडान भइरहेको छ।  

कल साइन नाइन एन एबीटी जेठ २३ गतेदेखि इन्जिन मर्मतको काम नहुँदा ग्राउन्डेड छ। जहाजको दुईवटै इन्जिन मर्मत नगरी उडान गर्न नमिल्ने अवस्था छ। जहाजको इन्जिन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। इन्जिन अभावकै कारण जहाज एकसय ५० दिनदेखि ग्राउन्डेड छ। ग्राउन्डेड जहाज कहिलेबाट उडानमा आउँछ कुनै निश्चित छैन।

इन्जिन सट्टापट्टाको ठेक्का अन्तिम समयमा रद्द गर्न कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले दबाब दिइरहेका छन्। मर्करी बिजनेस इन्टरनेसनलले सबै प्रक्रिया मिल्दा पनि इन्जिन सट्टापट्टाको ठेक्का नपाउने अवस्थामा पुगेको छ।

अधिकारीले यो कम्पनीबाट कमिसन नआउने भन्दै ठेक्का नै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन निर्देशन दिइरहेका छन्। जसका कारण आवर सेभ नीतिमा उडान भइरहेको अर्को ट्वीनअटरसमेत अब ग्राउन्डेड हुँदै छ। 

न्यारोबडी सी-चेकमा लापरबाही, ग्राउन्डेड हुने निश्चित

नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा दुईवटा न्यारोबडी ए ३२० जहाज प्रयोग गर्दै आएको छ। निगमले कलसाइन नाइनएन एकेडब्लू र नाइनएन एकेएक्स जहाज अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग गरिरहेको छ। दुईवटै जहाजको सी-चेक समय नजिकिँदै छ।

तर निगम कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले सी-चेकका लागि कम्पनी छनोट गर्न थालिएको सबै टेन्डर प्रक्रिया कमिसनको कुरा नमिल्दा रद्द गर्दै पुन: टेन्डर गरेका छन्। जसका कारण एउटा न्यारोबडी जहाज नोभेम्बरभित्रै ग्राउन्डेड हुने निश्चित भएको छ। निगम स्रोतका अनुसार नोभेम्बर २२ देखि नाइनएन एकेडब्लू जहाज ग्राउन्डेड हुँदै छ। जहाजको उडान आवर सकिँदै छ। जहाज सी-चेक नगरी उडान गर्न मिल्दैन।

तर नोभेम्बर ६ मा आइपुग्दा अगष्ट ३० देखि सुरु भएको कम्पनी छनोट प्रक्रिया नै रद्द  गरेर नोभेम्बर ७ मा १० दिनको समय दिँदै पुन: टेन्डर गरेका छन्। यो सूचनाअनुसार अझै निगमलाई डेढ महिनाभन्दा बढी समय सबै प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने छ। जसका कारण निगमको न्यारोबडी जहाज ग्राउन्डेड हुने निश्चित भएको छ।

२० महिनाअगाडि नै  जहाज २०२४ को नोभेम्बर र फेब्रुअरीमा सी-चेकमा लैजानु पर्ने जानकारी निगम व्यवस्थापन तथा कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई सम्बन्धित विभागले गराएको थियो। तर अधिकारीले कमिसनका लागि कम्पनी छनोटमा ढिलासुस्ती गरिरहेका छन्।

३० अगष्टमा सुरु गरेको टेन्डर प्रक्रियामा अक्टोबर १० मा समय थप गरिएको थियो। तर अन्तत: कमिसनको कुरा नमिल्दा टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको विषयमा कुनै मूल्यांकन गरी प्रक्रिया नै रद्द गरिएको निगम स्रोतको दाबी छ। निगम स्रोतका अनुसार श्रीमतीको उपचारका लागि भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी कमिसनको खेल मिलाउन भारत भ्रमणमा पुगेका थिए। उक्त भ्रमणमा कमिसनको कुरा नमिलेपछि टेन्डर नै रद्द गरिएको निगम स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार जहाज सी-चेकका लागि टेन्डर प्रक्रियामा भारतीय कम्पनीले आवेदन दिएको थियो। उक्त कम्पनीसँग कुरा नमिलेपछि अधिकारी टेन्डर प्रक्रिया नै रद्द गरेको स्रोतको दाबी छ। कम्पनी छनोटमा सेटिङ गरिरहेका अधिकारीले फेरि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमाथि ब्याकमेल गर्दै सी-चेकको समय आएपनि समय थप गराउने खेलमा लागिपरेका छन्। प्राधिकरण स्रोतले भने निगमको जहाजमा सेफ्टीको प्रश्न उठ्न थालेकाले समय थप नहुने संकेत गरिसकेको छ।

१४ महिनादेखि २ करोड गायब

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको लापरबाहीका कारण ह्याकरले दुई करोड रुपैयाँ लगेको १४ महिना हुन लागिसकेको छ तर अहिलेसम्म निगमले रकम फिर्ता ल्याउन सकेको छैन।

निगम स्रोतका अनुसार रकम नै कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी मिलेर ह्याकको नाटक गरेका कारण रकम फिर्ता आउने छैन। निगमको दुबई स्टेसनका कर्मचारीको लापरबाहीका कारण ह्याकरले करिब दुई करोड रूपैयाँ लगेको हो। कर्मचारीले ठगीका सामान्य विषयसमेत नबुझ्दा निगमको दुई करोड रूपैयाँ ह्याकरले लगेको थियो। 

ह्याकरले निगमको दुबई स्टेसनको ईमेल आईडी ह्याक गरी क्याटरिङ कम्पनीको खाता नम्बर परिवर्तन भएको र नयाँ खाता नम्बरमा रकम हाल्न भन्दै रकम ठगी गरेको हो। ह्याकरको खातामा दुबई स्टेसन प्रमुख अस्मिता सुवेदीले तीनपटकसम्म गरी दुई करोड रुपैयाँ हालिदिएकी थिइन्। सुवेदीलाई अहिले काठमाडौं तानिएको छ।

गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबीन गर्नुपर्ने भएपनि कुनै कारबाही नगरी कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले जिम्मेवारीमा नै काम गराइरहेका छन्। 

अस्मिता सुवेदीले २०२३ को अगस्ट १ मा १ लाख १५ हजार १ सय ५३ दुबई दिराम, अगस्ट ९ मा २ लाख २० हजार ६ सय २ दिराम र अगस्ट २५ मा २ लाख १ सय दिराम गरी तीन किस्तामा कुल ५ लाख ३५ हजार ९ सय १२ दिराम ह्याकरको खातामा रकम हालेकी थिइन्।

तत्कालीन सयममा प्रति एक दिराम बराबर ३६ रूपैयाँको हिसाबमा ५ लाख ३५ हजार ८ सय ५५ दिराम बराबर १ करोड ९२ लाख ९० हजार ७ सय ८० रूपैयाँ ह्याक भएको हो। उक्त रकम अहिलेसम्म पनि फिर्ता आउन सकेको छैन।

रकम ह्याक भएको विषय संसदीय समितिमा समेत उठिसकेको छ। कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले सबैलाई रकम आउने बताएपनि अहिलेसम्म रकम निगमको खातामा आएको छैन। निगम सञ्चालकहरूले समेत अधिकारीलाई बारम्बार यो विषयमा प्रश्न गरिरहेको एक सञ्चालकले बताए। तर कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले रकम आउँछमात्रै भन्दै त्यसबाहेक कुनै विवरण बोर्डमा दिएका छैनन्।  

खस्कँदो व्यापार

नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को व्यापार घट्दो छ। गत वर्षको बिग्रँदो व्यापार चालु आवमा झनै घटेको छ। निगमले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दुई महिनामा गत आवको सोही अवधिको भन्दा ५५ करोड रुपयाँभन्दा बढीले व्यापार घटेको छ।

साउनमा निगमले जहाज उडाएर ९४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। जुन गत आवको तुलनामा कम हो। गत आवको साउनमा निगमले जहाज उडाएर १ अर्ब ५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। गत वर्षको साउनमा पनि एउटा न्यारोबडी जहाज ग्राउन्डेड थियो।

जसमा कारण एक महिनामै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी घटेको थियो। यसैगरी भदौमा निगमले जहाज समयमा मर्मत गरेर उडान गर्न नसक्दा ठूलो मात्रामा आम्दानी गुमाएको छ। भदौमा निगमले जहाज उडाएर सबैभन्दा कम आम्दानी गरेको छ। निगमले भदौमा जम्मा ६९ करोड ४३ लाख रुपैयाँमात्रै आम्दानी गरेको छ।

निगम स्रोतका अनुसार कोभिडको समयलाई छोड्ने हो भने यो नै निगमले दुईवटा न्यारोबडी र वाइडबडीबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान थालेपछिकै कम आम्दानी हो। निगमले गत वर्षको भदौमा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। गत वर्ष भदौमा पनि निगमको न्यारोबडी जहाज ग्राउन्डेड हुँदा व्यापार घटेको थियो। चालु आवमा गत वर्षको तुलनामा पनि ४३ करोड रुपैयाँले आम्दानी घटेको हो।

आम्दानी घटेपनि खर्च रकममा भने समस्या नरहेको निगमले बताइरहेको छ। तर जहाज खरिदमा लिएको ऋणको आंशिक किस्ता र ब्याजमात्रै तिरिरहेको छ। अहिलेसम्मको आम्दानीलाई हेर्दा योपटक निगम इतिहासमै सबैभन्दा बढी नोक्सानीमा जाने छ। 

बजार हिस्सा घटेको घट्यै

नेपाल वायुसेवा निगमको बजार हिस्सा२५ बाट ११.३२ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। छिल्ला वर्षमा निरन्तर बजार हिस्सा गुमाउँदै आएको छ। सन् २०२० मा २५ प्रतिशतसम्म पुगेको निगमको बजार हिस्सा सन् २०२४ को अगष्टसम्ममा १३.६८ प्रतिशत बिन्दुले खस्किएको छ। सन् २०२४ को जनवरीदेखि अगष्टसम्मको कुल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुमध्ये नेपाल एयरलाइन्सको बजार हिस्सा ११.३२ प्रतिशतमा झरेको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार निगमको सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्मको बजार हिस्सा १४.२० प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यसयता सन् २०२४ को ९ महिनाकै अवधिमा नेपाल एयरलाइन्सको बजार हिस्सा करिब २ प्रतिशतको बिन्दुले खस्किएर ११.३२ प्रतिशतमा झरेको छ।

सन् २०१७ देखि निगमको बजार हिस्सा निरन्तर बढेको थियो। सन् २०१७ मा निगमको बजार हिस्सा १० प्रतिशत थियो। १० प्रतिशतको बजार हिस्सा २०१८ मा १ प्रतिशतले बढेर ११ प्रतिशत भएको थियो।

२०१९ मा एकैपटकमा ७ प्रतिशतले बजार हिस्सा बढेर १८ प्रतिशत भएको थियो भने २०२० मा पनि ७ प्रतिशतले नै बढेर निगमको बजार हिस्सा २५ प्रतिशत पुगेको थियो।

सन् २०२१ मा कोरोनाका कारण निगमको बजार हिस्सा ५ प्रतिशतले घटेको थियो। २०२२ मा भने निगम व्यवस्थापन तथा अध्यक्ष अधिकारीको लापरबाहीका कारण बजार हिस्सा घटेर १६.५६ प्रतिशतमा झरेको थियो।

त्यसमा पनि सन् २०२३ मा बजार हिस्सा फेरि घटेको  थियो। २०२३ मा बजार हिसा घटेर १४.२० प्रतिशतमा आएको थियो। अहिले फेरि सन् २०२४ को ९ महिनामा बजार हिस्सा घटेर ११.३२ प्रतिशतमा झरेको हो। निगम स्रोतका अनुसार २०२४ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा निगमको बजार हिस्सा घटेर साढे १० प्रतिशतमा आइपुग्ने छ।

अपारदर्शी निगम

निगम नेतृत्वमा अधिकारी आएपछि ३ आर्थिक वर्षदेखिको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छैन। अधिकारीले आफूलाई सहज हुने गरी आम्दानी मात्रै भन्ने गरेका छन्। खर्च विवरणसहित कुनै पनि आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। अधिकारीले कर कार्यालयमा म्याद थप गर्दै अडिटसमेत  बुझाएका छैनन्।

महालेखाले परीक्षकको कार्यालयलाई समेत अधिकारी २०७८/०७९ पछिको कुनै वित्तीय विवरण पेस गरेका छैनन्। जसका कारण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६१ औँ प्रतिवदेनमा नै उक्त विषय उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने संस्थानहरूको वित्तीय विवरणको किताबमा समेत २०७८ पछिको कुनै विवरण अधिकारीले दिएका छैनन्।

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले आंशिक रुपमामात्रै तिरीरहेको जहाजको ऋणको पूरा किस्ताबापतको रकमसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन्। जहाज मर्मत तथा सी-चेक गर्दा कति रकममा काम गर्ने हो भनेर हुने सम्झौता रकमसमेत कुनै पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्।