इटहरी- कोसी उच्च बाँध बनाउँदा स्थानीय संस्कृति र पर्यावरणमाथि चुनौती थपिने भन्दै यसका जानकारहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। १३.४५ अर्ब क्युबिक मिटर पानी जम्मा हुने आँकलन गरिएको उच्च बाँध निर्माणपछि ११० किलोमिटर नदी क्षेत्रमा पानी जम्ने बताइएको छ। ७५ हजार स्थानीय जनता विस्थापित हुने भएका छन्। विस्थापित स्थानीयको पुनर्वाससमेत अर्को चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। 

गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतले कोसी उच्च बाँध अध्ययनको अनुमति पायो। कोइरालाले सन् १९९१ को भारत भ्रमणमा उच्च बाँधको डीपीआर निर्माण अध्ययनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे। 

भारतीय जल आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष ए.एन खोसलालाई कोसी उच्च बाँधको प्रणेता मानिन्छ। खोसला नेतृत्वको टोलीले सन् १९४६ मा गरेको अध्ययनका आधारमा जल आयोगले १९८१ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सोही आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले थप अध्ययनको अनुमति दिएका थिए। 

प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरेको सम्झौताअनुसार सन् २००४ मा डीपीआर निर्माणका लागि विराटनगरमा संयुक्त कार्यालय स्थापना भयो। तीन वर्षभित्र काम सक्नेगरी जिम्मेवारी लिएको कार्यालयले २० वर्ष पूरा हुँदासमेत डीपीआर अन्तिम रुप दिन सकेको छैन।

भारत सरकारले ब्यहोर्ने गरी ३० करोड भारु लागतमा डीपीआर तयार पार्ने काम सुरु भएको थियो। समयमा काम नभएकाले डीपीआर बनाउनमात्रै १४९ करोड भारु पुग्ने अनुमान गरिएको छ। २०२३ अक्टोबरमा भएको नेपाल-भारत ज्वाइन्ट टिम एक्सपर्ट (जेटीई) को बैठकले डीपीआरको काम ३० महिनाभित्रमा सक्ने सहमति गरेको छ।

सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाका नेपालतर्फका प्रमुख सहदेव थापाका अनुसार बैठकले बढेको लागत भारत सरकारसँग माग्ने निर्णय गरेको छ। हालसम्म डीपीआरकै लागि ९० करोड २३ लाख भारतीय रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

डीपीआर तयार नभएकै अवस्थामा कोसी उच्च बाँध स्थानीय नागरिक र पर्यावरणको प्रभावका विषयमा ‘अभियान नेपाल’ नामक संस्थाले लामो समय अध्ययन गरिसकेको छ। सोही अभियानमा जोडिएका लेखक केशव दाहालले लामो समयको अध्ययनपछि प्रकाशित सप्तकोसी संवाद पुस्तकमा उच्च बाँध स्थानीय संस्कृति र पर्यावरणको खिलाफमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। कोसी सम्झौतामा नै नेपाली नागरिकलाई अन्याय भएको उनको ठहर छ। 

‘नदीसँगै मानव जीवन सुरु भयो। मानव जीवनसँगै संस्कृतिको सुरुवात भयो', बिजनेस न्युजसँग उच्च बाँधको प्रभावबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने, 'नदीसँग मानवको सांस्कृतिक मात्र होइन भावनात्मक जग गाँसिएको हुन्छ। त्यसका जगहरू भत्काउन थालियो भने मानव सभ्यता कसरी सुरक्षित हुन्छ? यो गम्भीर सवाल हो।’ उच्च बाँधको डुबानको कारण पर्यावरणीय रूपमा ठूलो चुनौती सृजना हुने उनको भनाइ छ। 

आदिवासी अधिकारकर्मी पदम अधिकारीले पहाडका ढिस्काहरूसँगै आदिवासी जनजातिको आस्था र विश्वास पनि ढल्ने बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को प्रावधानअनुसार प्राकृतिक श्रोतमाथि आदिवासीको अधिकार सार्वभौम हुने कुरालाई उच्च बाँध परियोजनाले उल्लंघन हुने उनको दाबी छ।

आदिवासीको हित हुनेगरी भएको विकासलाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने धारणा राख्छन् उनी। सन् १९९२ मा ब्राजिलको रिओ दि जेनेरिओमा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनको मर्म र भावनाअनुसार अगाडि बढ्न नहुने उनको भनाइ छ। 

विश्व सम्मेलनले पारित गरेको बुँदा नम्बर २१ मा आदिवासी जाती तथा समुदायहरूको आफ्नो भूमिसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको र तिनीहरू ती भौगोलिक क्षेत्रका पहिलो बासिन्दाका सन्तान हुन् भनी परिभाषित गरिएको छ। जैविक विविधता महासन्धिले पनि आदिवासीको परम्परागत भूमि, क्षेत्र तथा श्रोतको स्वामित्व, नियन्त्रण र व्यवस्थापन तथा प्रयोगको अधिकार स्वयम् आदिवासीमै निहित रहने उल्लेख गरेको छ। 

सन् १९९७ मा स्वीजरल्याण्डको ग्लाण्डमा विश्व बैंक र विश्व सम्पदा संरक्षण संघको संयुक्त सम्मेलनको आयोजना भयो। सो सम्मेलनले ठूला योजनाले मानवीय विकासको क्षेत्रमा केही योगदान गरेको भए पनि ठूलो मात्रामा सामाजिक एवं वातावरणीय नोक्सानी ब्यहोर्नुको साथै स्थानीय जनताहरू विस्थापनको सिकार हुनुपरेको उल्लेख छ। ठूला आयोजना निर्माण गर्दा सामाजिक, वातावरणीय तथा आर्थिक पक्षलाई समेटी विकासको एकीकृत दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने बताइएको छ। 

सन् २००४ मा उच्च बाँधको लगानी ४० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। जसको लागि जापानी ग्लोबल पूर्वाधार फण्डले लगानीको इच्छा व्यक्त गरेको छ। 

डुबान क्षेत्रका नागरिकको बाध्यात्मक विस्थापन, भूक्षय र भूस्खलन, भूकम्पीय जोखिम, बाँध फुट्ने खतरा, जैविक विविधताको ह्रास हुने अध्ययनले देखाएको छ। किराँतहरूको आस्थाको केन्द्र मानिएको खुवालुङ नजिकै बन्ने उच्च बाँधको कारण वराहक्षेत्र मन्दिरसमेत प्रभावित हुने भएको छ। जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाको विनाशले स्थानीय नागरिक प्रभावित हुने भएका छन्। 

कोसीको ऐतिहासिकताको अनुसन्धान गरेका बिहारका इन्जिनियर डा. दिनेशकुमार मिश्रको सन् १९९७ मा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक लेखअनुसार बेलायती शासनकाल रहेकै बेला १८९७ फेब्रुअरीमा सप्तकोसी नदीको विषयमा छलफल भएको थियो। सरकारका प्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारीहरू उपस्थित ‘कलकत्ता बाढी सम्मेलन’ मा कोसी क्षेत्रका बस्ती र खेतीहरू जोगाउने साना-साना तटबन्ध निर्माण गर्ने विषयमा छलफल चलेको थियो।

इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा शासन गरिरहेको अवस्थादेखि नै उच्च बाँधको विषय अगाडि आएको हो। बेलायती रेजिडेन्ट कर्णेल वायलीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको छलफल चलेको थियो। वराहक्षेत्र मन्दिर र स्थानीय नागरिकहरूलाई असर नपुग्ने गरी कोसी नियन्त्रणको काम अगाडि बढाउन वीर शमशेरले सहमति जनाएका थिए। 

कर्णेल वायलीले १८९७ मार्चमा भारतीय पक्षलाई जानकारी गराएर नियन्त्रणमा निकै छलफल चलेको थियो। पर्यावरणीय हिसाबमा विवादास्पद मानिएको आयोजना प्रत्युत्पादक हुने आँकलन गरिएको छ। हजारौँ वन्यजन्तु त्यही सङ्ख्यामा जलचर जीव र वनस्पतिको विनाश हुने यो आयोजना पर्यावरणीय हिसाबमा प्रतिकूल मानिएको छ। 

बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारले केन्द्र सरकारलाई पटक-पटक नेपालसँग हाई ड्यामको विषयमा निष्कर्षमा पुग्न दबाब दिँदै आएका छन्। नितिशले पछिल्लो लोकसभाको चुनावमा कोसीको बाढी नियन्त्रणसँगै सिँचाइको विषयलाई पनि प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाए।

बिहारको दुःख देखाएर फेरि सप्तकोसीमा उच्च बाँधको योजनामा भारत