इटहरी- गएको ९ र १० गतेको बर्षाले नेपालको राजधानी काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्ला प्रभावित भए। बर्षासँगै सप्तकोसीमा ५६ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै पानीको बहाव मापन गरियो। ६ लाख ६१ हजार क्युसेकसम्म पुगेको बहावको कारण स्थानीय नागरिक त्रसित भए। पानीको बहाव बिस्तारै घट्दै गएपछि स्थानीय प्रशासन र कोसी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले जोखिम कम भएको जानकारी गरायो।
कन्ट्रोल रुमले पानीको सतह कम भएको भन्दै आश्वस्त पारिरहेको बेला भारतको बिहारमा भने कोसीले वितण्डा मच्चायो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ६ सय ७३ गाउँ पञ्चायतका २.२४ लाख हेक्टर कृषियोग्य भूमि डुबानमा परे। बिहारमा १९ जिल्लामा फैलिएको बाढीले १६ लाख नागरिक प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
सप्तकोसीको पूर्वी तटबन्ध र पश्चिमी तटबन्ध भत्किएको कारण बिहारको ठूलो क्षेत्र डुबानमा परेको हो। बिहारमा बाढी नियन्त्रणका लागि ३७ सय किलोमिटर क्षेत्रफलमा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। त्यसबाट ३६ लाख हेक्टरभन्दा बढी भूमिमा जोखिममा रहेको बताइएको छ।
सन् १९५६ पछि पहिलोपटक कोसीमा यो स्तरको बाढी आएको तथ्यांक छ। सन् २००८ (२०६५) सालमा कोसीको तटबन्ध भत्किएपछि नेपाललगायत बिहारमा धेरै ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। जम्मा १ लाख ६८ हजार क्युसेक पानीको बहाव भएकै बेलापनि कुशाह क्षेत्रमा बाँध फुटेपछि स्थिति भयावह बनेको थियो। त्यसबेला नेपालमा ५० हजार हाराहारी र बिहारमा ३५ लाखभन्दा बढी मानिसहरू प्रभावित भए।
भारतको बिहार प्रान्त सप्तकोसी र गण्डकी नदीको कारण धेरै डुबानको समस्या भोगिरहेको छ। बिहारको चम्पारण, सीतामढी, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मधुवनी, पूर्णिया, अररिया, किसानगञ्ज, गोपालगञ्ज, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार क्षेत्रमा धेरै समस्या पर्ने गरेको छ। बिहार सरकारको जलसंशाधन विभागका अनुसार बिहारको कुल भूमिको ७३ प्रतिशत अर्थात् ६८ लाख हेक्टर जमिन बाढीको जोखिममा रहेको छ।
हरेक वर्ष दुई नदीको बाढी बस्तीमा पसेर दु:ख दिने भएकाले बिहारमा सप्तकोसीलाई 'बिहारको दुःख'को नामले समेत चिनाउने गरिएको छ। त्यसबाहेक नेपालबाट जाने बागमती, लालबकैया, बुढिगण्डकी, कमला, बलान, महनन्दा, घांघरा, कन्काइलगायत नदीले समस्या पारिरहेको छ।
भारत बिहारका लोकसभा सदस्य पप्पु यादवले भारत नेपालसँग डराएको कारण डुबान भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालबाट आउने पानीलाई भारतले रोक्नुपर्ने बताउँदै उनले मुख्यमन्त्री नितिस कुमारको आलोचना गरे। सप्तकोसीमा उच्च बाध बनाउनुपर्ने बताएका उनले नेपालतर्फ केही असर भए व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए।
जनता दल युनाइटेडका कार्यकारी अध्यक्ष सञ्जय झाले भारतको बिहारमा आउने बाढीको प्रकोप रोक्न नेपालमा उच्च बाँध बनाउनै पर्ने बताएका छन्। नेपालसँग भारत सरकारले छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कोसी, गण्डकी, कमला र बागमतीमा बाँध बनाउनै पर्नेमा जोड दिएका छन्।
भारत सरकारका जलशक्ति मन्त्रालयका राज्यमन्त्री डाक्टर राज भूषण चौधरीले पनि उच्च बाँधको विकल्प नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेअनुसार बाढी नियन्त्रणको लागि उच्च बाँध जरुरी रहेको उनले बताए। यस विषयमा भारत सरकार गम्भीर भएर लागिपरेको उनले वक्तव्य दिएका छन्।
बिहारका जनताले हरेक वर्ष बाढीको पीडा झेल्नु परेको र लाखौँ जनता पलायन भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। वर्तमान मुख्यमन्त्री नितिसकुमारले चुनावी अभियानमै उच्च बाँध निर्माण गर्ने बाचा गरेका थिए।
भारतको राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र नभइ नागरिक अगुवा तथा सञ्चारमाध्यमले पनि नेपालमा उच्च बाँध निर्माणको लागि दबाब दिइरहेका छन्। बिहारका जल तथा बाढी विज्ञ दिनेश मिश्रले नेपालमा आएको पानीले बिहारमा बाढी आएको र जसको कारण भारतीय जनताले दुःख पाएको बताएका छन्। नेपालको पानीले बिहारका जनताले हरेक वर्ष दुःख पाएको तर यसबारे नेपालले कहिल्यै नसोचेको उनको भनाइ छ।
भारत पक्षले सप्तकोसीको बराहक्षेत्र नजिकै २ सय ६९ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। २ सय ६० किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुने आँकलन गरिएको बाँधको कारण दूधकोसी र सुनकोसीको संगमस्थलभन्दा उच्च भागमा रहेको सोखुटारसम्म डुबान हुने भएको छ। अरुण नदीमा तुम्लिङटार विमानस्थलसहित संखुवा खोला दोभानसम्म डुबान हुनेछ।
बाँधसँगै नेपाली भूमिमा पूर्व र पश्चिमतर्फ दुई वटा नहर निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। यसको पूर्वतर्फ १०३ किलोमिटर लामो मेचीसम्म र बागमती नदीसम्म १५४ किलोमिटर नहर निर्माणको योजना छ।
पूर्वतर्फको नहरबाट नेपालको २ लाख १७ हजार हेक्टर र भारतको २ लाख ३० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। पश्चिमतर्फको नहरबाट नेपालको १ लाख ९६ हजार र भारतमा ५ लाख ३० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइको प्रस्ताव छ। नहर निर्माणमा नेपालको २० देखि २२ हजार हेक्टर भूमि उपयोग हुने भएको छ।
सन् २०१९ जुलाई २५ र २६ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित बैठकमा नेपालले सिँचाइसम्बन्धी अध्ययनको पुनरावलोकनका प्रस्ताव राख्यो। भारतीय पक्षले सो विषयलाई डीपीआरको अन्तिम रूप दिने बेलामा छलफल गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको थियो।
पानीको उपयोग, खर्च बाँडफाँटको विषय तथा वातावरणीय र सामाजिक प्रभावको बारेमा डीपीआरमा टुंगो लगाउने भारतीय पक्षले बताएको छ।
ब्रिटिस शासनकालदेखि नै बहसमा आएको उच्च बाँध निर्माणको लागि भारतको बिहार र केन्द्र सरकार दुवैले पहल गरिरहेका छन्। सन् १९५३ मा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा १ सय ७७ करोड भारु खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा उच्च बाँध महँगो भएपछि सस्तो विकल्पका रूपमा कोसी ब्यारेज निर्माण गरिएको हो।
सन् १९९१ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच कोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको थियो। सन् २०१२ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार ४९ सय करोड भारु लागत अनुमान गरिएको थियो। परियोजनाको कुल बजेटमध्ये केन्द्र सरकारले ९० प्रतिशत र १० प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने बताइएको छ।
