काठमाडौं- इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तथा रोयल्टी नतिरेको कुरालाई २०७४/७५ सालको प्रतिवेदनमा महालेखाले पहिलोपटक उजागर गरिदिएको थियो।
नियम तथा कानूनमा नभएको कुरालाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि सञ्चार मन्त्रालयसम्म सेटिङ मिलाएर वर्ल्डलिंकलगायतका अरु कम्पनीले पनि अटेर गर्दै आएका थिए। वर्ल्डलिंकले भने सुरूदेखि अटेर गर्दै आएको थियो।
२०६९ सालदेखि नै वर्ल्डलिंकले नियमकानूनमा नभएको कुरालाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै तिर्न नपर्ने र नतिर्ने भन्दै सबैतिर ठीकठाक पारेको थियो। यही मौकामा अरु कम्पनीले वर्ल्डलिंककै बाटो लिएका थिए।
वर्ल्डलिंक एक्लैको १ अर्ब २५ करोड बक्यौता थियो भने भायनेट, सुविसु लगायतका अरु साना कम्पनीको पनि बक्यौता रहेको थियो। धेरै बक्यौता भएका कारण लेखा समितिको सेटिङदेखि अदालतको मुद्दासम्म एक्लै लागिपरेको थियो। वर्ल्डलिंकको पछि लाग्दा अरु कम्पनीले पनि ब्याजको भार बेहोरेका छन्।
दूरसञ्चार ऐनमा कुनै पनि सेवाप्रदायक कम्पनीले वर्षभर गर्ने आम्दानीबाट ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी तिर्दा आयको वर्गीकरण पनि नियमावलीमा गरिएको छ। सेवाकर, मूल्यअभिवृद्धि कर र आयकरबाहेकको रकमलाई कुल आय मान्ने र त्यही आयमा ४ र २ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थामा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले मर्मतसम्भार शुल्क भनेर उपभोक्ताबाट मासिक रुपमै लिन्छन्। उपभोक्ताले तिर्ने बिलमा यसको छुट्टै शीर्षक हुन्छ। कम्पनी हेरी औसतमा कुल आम्दानीमा यस्तो शुल्क ४० प्रतिशत हुन्छ। कुनै कम्पनीले १ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ४० रुपैयाँ यस्तो शुल्कबाट गर्छन्।
वर्ल्डलिंकले २०६९ सालदेखि नै यही सय रुपैयाँको आम्दानीमा ६० रुपैयाँलाई मात्र आम्दानी देखाएर त्यसैको ४ र २ प्रतिशत रकम तिर्दै आयो। अरुले पनि त्यही बाटो लिए। यहाँनेर ४० रुपैयाँको ४ र २ प्रतिशत रकम सरकारले पाउनुपर्नेमा गुमिरहेको थियो। तर २०७४ सालसम्म लगभगत सबैले स्वीकार गरेर प्रश्न उठ्नै छाडिसकेको थियो। तर २०७३/७४ सालको महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने यो राजस्व छलीको विषय उठान भयो।
महालेखाले प्रश्न उठाएपछि २०७६ साल जेठमा लेखा समितिको बैठक बस्यो र सो बैठकले असुल हुन बाँकी सबै राजस्व तीन महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्यो।
महालेखाको प्रतिवेदन आएपछि लेखा समितिको प्रवेश भयो र उसले सुरूमा उठाउन निर्देशन दियो। तर लगत्तै फेरि महालेखाको ५६ औँ प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो २०७६ कै जेठ ३० गते। सो बैठकले भने अनौठो निर्णय गरिदियो। दूसञ्चार ऐन, नियमावली तथा निर्देशनमा यहाँसम्म कि आर्थिक ऐनमा पनि कतै नभएको कुरा मर्मतसम्भार शुल्कलाई दूरसञ्चार आय मान्न नमिल्ने भन्दै त्यस्तो बेरुजु हटाउन निर्देशन दिने निर्णय भयो।
लेखा समितिले निर्देशन दिएपनि लागत कट्टा भने भएन। वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु असुल नगरी हटाउन नमिल्ने भएको भन्दै हटेन। नहटेपछि फेरि २०७८ सालको असोज १० देखि १७ गतेसम्मका ४ वटा बैठकमा ५७ औँ प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समितिले फेरि निर्देशन दिने निर्णय भयो। २०७९ सालको असारमा फेरि लेखा समितिले त्यस्तै निर्देशन दियो।
लेखा समितिले जति निर्देशन दिएपनि न लागतबाट हट्यो न तत्कालीन महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बेरुजु राख्न छाडे। प्रत्येक वर्ष बेरुजु थपिएको थपियै भयो। कानूनले लागत हटाउन नमिल्ने भएकाले कोही पनि तयार भएन।
तत्कालीन लेखा समिति सभापति भरत शाहलाई वर्ल्डलिंकका सञ्चालक दिलिप अग्रवालले हातमा लिएर समितिमार्फत यस्तो निर्णय गराएका थिए। पाल्पाकै एक कांग्रेस नेताका आफन्त आफ्ना साझेदारमार्फत् अग्रवालले शाहलाई हातमा लिएका थिए। शाह र अग्रवालको यो कनेक्सनबाट समितिले सो निर्णय गरेको थियो।
अन्तत: सर्वोच्च अदालतले समितिको उक्त निर्णय जसरी भएको भए पनि त्यो कानूनी नभएको निष्कर्ष निकालिदिएको छ। राजस्व तिर्न नपर्ने भन्दै वर्ल्डलिंकले हालेको रिट अदालतले खारेज गरिदिएको छ। साथै उक्त खारेजको आदेशको पूर्णपाठमा मर्मतसम्भार शुल्कलाई गैरदूरसञ्चार आम्दानी मान्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिदिएको छ।
लेखा समितिले त्यतिबेला गरेको निर्णय गलत भएको कुरा समितिकै २०८० सालको असोज २६ गतेको बैठकले गरिसकेकाले थप भन्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ।
सञ्चार मन्त्रालयमा रेखा शर्मा मन्त्री बनेर आएपछि लेखा समितिले सुरूमा उठाउन भनेको र पछि लगातार नउठाउन भनेको पाएपछि के गर्ने हो भनेर उनले लेखा समितिमा अनुरोध लिएर गएकी थिइन्। त्यसपछि २०८० को असोजमा सबै बक्यौता कानूनअनुसार उठाउन निर्देशन दिइएको थियो।
साथै अदालतले असुल गर्नुपर्ने बक्यौता मिलान गरेर फर्स्यौट नहुने पनि फैसला गरिदिएको छ।
दशकदेखि सबैलाई गुमराहमा राखेर कसरी राजस्व छली गरेको थियो वर्ल्डलिंकले? यस्तो छ अदालतको व्याख्या
