काठमाडौं- इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले एक दशकदेखि राज्यका सबै निकायलाई गुमराहमा राखेर राजस्व छली गरेको पुष्टी भएको छ। अरु कम्पनीलाई समेत गुमराहमा राखेर यो कम्पनीले राजस्व छली गरेको पुष्टी भएको हो।
सरकारले निर्धारण गरेको राजस्वको बक्यौता तिर्न नपर्ने भन्दै परेको रिटमाथि व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले कम्पनीको दाबी खारेज गरिदिएको छ। हरिप्रसाद फुयाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले कम्पनीले वर्षौँदेखि गर्दै आएको दाबी खारेज गरिदिएको हो।
वर्ल्डलिंकले २०६९ सालदेखि नै विभिन्न तर्क दिएर वार्षिक रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषको रकम दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो। वर्षौँदेखि कम्पनीले रोयल्टी र शुल्क नतिर्नेमात्र होइन अरू कम्पनीलाई पनि नतिर्न लविङ गराउँदै आएको थियो।
एउटा कम्पनीको हठमा सरकारी निकाय निरिह बन्दै आएका थिए। वर्ल्डलिंकले मर्मतसम्भार शुल्कबाट भएको आम्दानी दूरसञ्चार सेवामा नपर्ने भएकाले त्यसलाई कुल आम्दानीमा गणना गर्न नमिल्ने भन्दै रोयल्टी र शुल्क न्यून तिरेको थियो।
दूरसञ्चार कम्पनीले वार्षिक आयको २ प्रतिशत दूरसञ्चार कोष शुल्क र ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्छ। मर्मतसम्भार शुल्कबाट उठ्ने रकम वर्ल्डलिंकले आयबाट अलग गरी हिसाब गरेर यस्तो शुल्क र रोयल्टी तिर्दै आएको थियो।
२०७४ सालसम्म यसैगरी अटेरी गर्दै राजस्व छल्दै आएपनि त्यसपछि भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसलाई बेरुजुमा देखाइदियो। मर्मतसम्भार शुल्क पनि दूरसञ्चार सेवामै पर्ने भएकाले यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको थियो। असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा राख्दै महालेखाले उल्लेख गरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसका लागि पत्राचार गरेको थियो।
वर्षौँदेखि अटेरी गरेर राजस्व छली गर्दै आएको वर्ल्डलिंकको बद्मासी महालेखाले सार्वजनिक गरिदिएपछि लेखा समिति गुहार गरेर त्यहाँबाट बेरुजु लागत हटाउने निर्णय/निर्देशन गर्न लगाइयो। कानूनी रुपमा नमिल्ने बेरुजु हटाउने निर्णय लेखा समितिले गरेको ठहर अदालतले गरेको छ।
‘असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजू असुलउपर नभइ लागत हटाउन नमिल्ने ठहर हुन्छ’ आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।
यसरी लेखा समितिको सभापतिमा भरत शाह हुँदासम्म निरन्तर रुपमा लागत कट्टा हुने निर्णय वा निर्देशन गराइयो। तर महालेखाले पनि लागत कट्टा नभएको भन्दै बेरुजू देखाउन छाडेन। अन्तत: लेखा समितिले फेरि २०८० सालमा मर्मतसम्भार सेवा दूरसञ्चार सेवामै पर्ने निर्णय गरिदियो। सोही आधारमा प्राधिकरणले फेरि पत्राचार गरेको थियो।
वर्ल्डलिंकले प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय यतिसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिलाई पनि गुमराहमा राखेर करछली गर्दै आएकोमा अबदेखि 'ब्रेक' लागेको छ।
कुल आम्दानीको करिब ४० प्रतिशत हुने आम्दानीलाई आयमा गणना नगरी वर्षौँदेखि करछली गरेको वर्ल्डलिंकले करिब ३ अर्ब कर तिर्नुपर्ने छ। पूर्णपाठ आएपछि अब अध्ययन गरेर कर उठाउन ताकेता गरिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
कसरी राजस्व छली भएको थियो?
वर्ल्डलिंकले २०६९ सालदेखि नै आम्दानीबाट मर्मत शुल्कलाई बाहिर राखेको थियो। यसरी बाहिर राखेर उसले ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्कमात्र तिरेको छ। कुल आम्दानीको करिब ४० प्रतिशत आम्दानीलाई लुकाएर कम्पनीले कर तिरेको थियो। आम्दानीको ठूलो हिस्सालाई खुलमखुला चुनौती दिएर ठगी गरेको थियो।
जुन आधार र कारणले यस्तो शुल्क तिर्न कम्पनीले अस्वीकार गरेको थियो त्यसलाई अदालतले खारेज गरेपछि स्वत: कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
योसँगै वर्ल्डलिंकले २०८० सम्मका लागि १ अर्ब २५ करोड बक्यौता रहेको छ। त्यसपछिको जरिवाना मासिक २ प्रतिशत ब्याज पनि जोडिनेछ।
यस्तो छ अदालतको पूर्णपाठ
