सुनसरी- धरान उपमहानगरपालिका-१५ निराजन बस्तीदेखि धरान उपमहानगरपालिका-४ नम्बर जोड्ने सडक निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयलाई आवतजावत गर्न कठिनाइ भएको छ।
धरान उपमहानगरपालिका- १५ निराजन बस्तीदेखि धरान-४ को देवीगाउँ, पत्रङबारी-हर्दिया-पेलपुर ढाडे हुँदै कन्यापोखरी जोड्ने १७ किलोमिटर सडक समयमा नबनेका कारण स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको धरान-४ का वडाध्यक्ष धनबहादुर राईले बताए।
प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको उक्त सडक पहिले यस स्थानमा गोरेटो थियो। गोरेटो भत्काएर कालोपत्र सडक बनाउन सुरु भए पनि काम अघि बढ्न सकेन। स्थानीय अमर राईले भने, 'अहिले यो सडक ठाउँठाउँमा बाढीले भत्किएको छ। सडक बनाउँदा छाडेपछि ठाउँठाउँमा पहिरोले भत्किएको छ।'
सडकले अहिले गाउँको स्वरुप नै बिग्रिएको छ। स्थानीयका अनुसार जथाभावी पहाड खनिएका कारण पहिरो गएको हो। भएको काम पनि काम नलाग्ने भएको स्थानीयको गुनासो छ। सडक निर्माण सम्पन्न भए यो बाटो भेडेटारपूर्वको पर्यटकीय क्षेत्रको दुरी छोटिने स्थानीय बताउँछन्।
सडक निर्माण सुरु गरिएको लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न नहुँदा जीर्ण भएको सडकमा सवारी आवतजावत गर्न अप्ठ्यारो भएकोले दुर्घटनाको जोखिम भएको बढेको स्थानीयको भनाइ छ। ठेक्का लिएको कम्पनीले पाँच वर्षसम्म निर्माण नगर्दा त्यहाँका स्थानीयले बर्खाको समयमा बढी सास्ती झेल्नु परेको छ। सडक निर्माणको काम समयमा नहुँदा त्यस आसपासका स्थानीय बासिन्दा बढी प्रभावित बनेको कोशी प्रदेशसभा सदस्य रमेश बस्नेतले बताए।
उक्त सडक निर्माणका लागि २०७६ असोजमा लुम्बिनी गजुरमुखी जेभीले ठेक्का पाएको थियो। ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ५९ प्रतिशत मात्रै काम सकेको छ।
उक्त सडक आयोजना निर्माण गर्न तीन पटक म्याद थप भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको ४० करोडको लागतमा २०७६ भदौ १२ गते दुई वर्षभित्र सक्नेगरी यो सडक निर्माणको सम्झौता भएको थियो। ३७ करोड २३ लाखमा ठेक्का लागेको यो सडकको लागत भेरियसनसहित पटकपटक म्याद थप हुँदा लागत अहिले ४० करोड २७ लाख रूपैयाँ पुगेको छ।
कोशी प्रदेशमा निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधार अधिकांश ठेकेदारको लापारबाहीका कारण सडक समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको प्रदेश भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राईले बताए। उक्त यस्ता परियोजना तत्काल ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही अगाडि बढाउने तयारी रहेको मन्त्री राईले बताए।
कोशी प्रदेशमा ६ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गरिएकामध्ये ४७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा गएको पाइएको छ।
मन्त्री राईका अनुसार कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका १३ कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सात सय ८४ वटा डीपीआर गरिएकोमध्ये हालसम्म तीन सय ७२ वटा कार्यान्वयनमा गएका छन्,भने तीन सय ८ वटा कार्यान्वयनमा नगएको र एक सय चारवटा डीपीआरको रेकर्ड गायब भएको छ।
रोकावट भएका यस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर अब कारबाही गरिने पनि उनले जानकारी दिए।
निर्माण कम्पनी लुम्बिनी गजुरमुखी जेभीका प्रतिनिधिका सन्तोष गौतमले आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि काम सुरु गरेर २०८२ असार मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने सबै स्थानीय सामु प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। रासस
