काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार रिट निवेदन खारेजीको फैसला गरेको हो। अदालतले उक्त रिट निवेदन खारेज गरेसँगै सो आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना रहेको छ।
आयोजनाविरुद्ध विसं २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्दै केही विषयमा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। फैसलाको लिखित पाठ आउन बाँकी छ।
२०७८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उद्घाटन गरेका थिए। सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रबाट चर्को विरोध भएको थियो।
