काठमाडौं- उद्योगीलेहरुले अहिलेसम्म कुनैपनि बक्यौता बाँकी नहुँदा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटकपटक उद्योगको बत्ती काट्ने काम गरेकाे भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताका विषयलाई लिएर बिहीबार रातीदेखि नै विद्युत प्राधिकरणले ४३ उद्योगमा विद्युत लाइन काटेपछि आइतबार पीडित उद्योगी समूहले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी बिजुली जोड्न आग्रह गरेका गरेका छन्।
पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनकाे नाममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटकपटक दु:ख दिएकाे छ। अहिले पनि ३ दर्जन उद्योगमा ताला लागेकाे छ। याे विषय पटकपटक आएकाे छ। हाम्राे रेकर्डअनुसार सबै बक्याैता तिरेका छाैँ। लाेडसेडिङकाे समयमा एक दिन पनि बत्ती चलाएका छैनौँ। हामीले के गल्ती गर्याैँ? उद्योग चलाएर, राेजगारी दिएर हाे? कि उत्पादन गरेर निर्यात गरेर हाे?
हामीले कहिले कतिबेला बिजुली प्रयाेग गरेकाे हाे? प्रमाण दिनुहाेस् भन्दा किन दिन्न भनेकाे हाे? कि चाेरीकाे मुद्दा लगाएकाे भए हुने थियाे हाेइन भने प्रमाण त हुन्छ। हाेइन भने प्राधिकरणकाे नाफा देखाउन रचिएकाे कथा हाे। लाल आयाेगले पैसा उठाउनु भनेकाे अनुसार गरे हामी पैसा तिर्छौँ। हामीलाई किस्ता पनि चाहिँदैन तर प्रमाण चाहिन्छ।
विद्युत नियमन आयाेगदेखि सबैले प्रमाण भनेकाे छ। दर मान्ने सर्त नमान्ने, हामीलाई लाेडसेडिङमा राखेर अनि बिजुली बालेकाे भनेर पत्र पठाउने अनि प्रमाण माग्दा हामीलाई दु:ख दिने लाञ्छना लगाइएकाे छ। यसरी हामी पैसा तिर्दैनाैँ। यतिबेला नयाँ उद्योग लगाउने कि नलगाउने हाे अब प्रश्न खडा भएकाे छ।
राज्यकाे एउटा इकाइले राज्यलाई नटेर्दा राज्य नै निरीह छ। हाम्राे आग्रह छ, याे सबै समस्या स्थायी समाधान गरिदिनुस्। सधैँ एउटा विषय लिएर हिँड्न सक्दैनाैँ। राज्यले निर्णय गराेस् प्राधिकरणले बिल गर्दैमा प्रमाण नभइ पैसा तिर्न सक्दैनाैँ। संविधानभन्दा माथि काेही छैन। कानूनमा लेखिएकाे अक्षरस कार्यान्वयन गर्न तयार छाैँ।
राज्यकाे निकायले नै कानून नमान्नु बदमासी हाे। उद्योगकाे एक-एक पैसा तिरेका छाैँ। यदि तिर्नु छ भने प्रमाण दिनुहाेस् तर उद्योग बन्द गराएर फिराैती माग्न पाइँदैन। नेपालमा लगानीकाे र औद्याेगिक वातावरण बनाउने बेला यस्ताे कार्य गर्न आवश्यक भएकाे छ। राज्जयले साेच्नेबेला आएकाे छ।
ध्रुव थापा, सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष
संविधानले सबैलाई अधिकार बराबर दिएको छ। कुनै पनि सेवा दिने र लिनेबीच सम्झाैता हुनुपर्छ। हाम्राेबीचमा कुनै पनि सम्झाैता पनि छैन। प्रमाण पनि दिन्नँ भन्ने अनि बक्याैता तिरेन भनेर प्रचार गर्ने काम भएकाे छ।
अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष
नेपालमा भविष्य छैन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेकाे छ। अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाे छ। अब याे समस्या सुरु भएकाे छ। गर्नुपर्ने सबै काम भए र सुझाव र प्रतिवेदन पनि आए। तर कार्यान्वयन चाहिँ भएनन्।
९ वर्षसम्म एउटा समस्या बल्झाउने अनि मुलुकमा भविष्य कसरी हुन्छ? याे बेथितिकाे नमुना हाे। लामाे समय भयाे, अब यसमा राज्यले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ। उद्योगीले स्पष्ट भनेका छन् तर प्रमाण माग्दा नदिने, सम्झाैता नदिने अनि पैसामात्रै तिरेन भनेर उद्योगीलाई दु:ख दिन पाइँदैन। याे समस्या तत्काल पारदर्शी ढंगले निर्क्यौल हुन आवश्यक छ।
यस्तो अवस्थामा एउटा विदेशी लगानी कसरी आकर्षित हुन्छ? अर्काे कुरा उद्योगीप्रति साेच्ने शैली कहिल्यै परिवर्तन भएन। सधैँ आराेप लगाएपछि कुन उद्योगी रिस्क माेलेर थप लगानी गर्न सक्छ?
लाल आयाेगले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेकाे छ। तर कार्यान्वयनमा प्रमाण दिनुपर्छ। आजभाेलि नै याे विषय टुंगाे लगाउन आवश्यक छ। मध्यस्थता गर्न महासंघ तयार छ। याे समस्या सधैँका लागि समाधान हुन आवश्यक छ।
