काठमाडौं- विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आग्रह गरेको छ। विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरुको बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर परि गलत सन्देश जाने महासंघको ठहर छ।
यो विवाद समाधानका लागी लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबैपक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ।
'विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको छ। जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको छ। विजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत महसुल भुक्तानी गर्नेमा उद्यमीहरु तयार रहेको विदितै छ' महासंघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।
'नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सधाको लागी अन्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो। तर उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन' महासंघले भनेको छ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समयदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी समस्या समाधानको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
'अत: तत्कालै काटिएको सम्पूर्ण उद्योगहरुको लाइन जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सधाको लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी लामो समयदेखि थाँती रहेको समस्या समाधानको पहल गर्न महासंघ नेपाल सरकार एवं अन्य सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गर्दछ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
