 (2).gif)
काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा सरकारको निर्देशनविपरीत उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल बोलाएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भन्डारी र सचिवहरूसहितलाई बालुवाटारमा छलफलमा बोलाएका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार घिसिङलाई हटाउनका लागि तिहारसम्म कुर्ने वा आज नै कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय भने सरकारले गरिसकेको छैन।
प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीबीच बिहीबार अबेर रातिसम्म छलफल भएको थियो। कानूनविद् तथा उद्योगीसहितसँग एक चरण छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नेगरी कुराकानी भएपछि अहिले शुक्रबार बिहानैदेखि संघन छलफल थालेका हुन्।
यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि हिरासतमा रहेको र केही व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउने कार्य गरेकाले कसरी व्यवस्थापन गरेर कुलमान घिसिङलाई हटाउने भन्नेमा छलफल जारी छ।
घिसिङ भने सरकारसँग भिड्ने मुडमा पुगेका छन्। आफैले निकालेको विवाद समाधान गर्नभन्दा पनि बत्ती काटेर 'राजनीति'मा केन्द्रित भएका छन्। जसका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले पनि उनलाई साथ दिइरहेका छन्।
माओवादीले कात्तिक १० गते सरकारविरुद्ध सभा गर्ने तयारी गरेको छ। सोही सभालाई लक्षित गरेर कुलमानले उद्योगमा बिजुली काटेको समेत सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ। सोही कारण तिहारसम्म कुर्ने वा आज नै कारबाही गरेर हटाउने भन्नेमा सरकारले निर्णय नलिएको र छलफल जारी राखेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताका विषयलाई लिएर बिहीबार रातिदेखि नै ४३ उद्योगमा विद्युत लाइन काटिएको छ। बिहीबार रातिदेखि नै भैरहवा क्षेत्रमा मात्रै ठूला १६ उद्योगमा लाइन काटिएको छ। अन्य बुटवल, दाङ, वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगमा पनि लाइन काटिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्देशनविपरीत कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगमा विद्युत लाइन काटेका हुन्। कार्यकालको ९ महिना बाँकी रहेका घिसिङले सरकारको निर्देशनविपरीत लाइन काटेपछि विवाद चर्किएको छ।
घिसिङ आफ्नो कार्यकालभरी यो विवादलाई बल्झाउने र अर्को नेतृत्वमाथि बाहिर बसेर दबाब दिलाउने दाउमा छन्। आफ्नो कार्यकालभरी समाधान दिन नसक्ने र अर्को सरकार र नेतृत्वलाई समेत यही विवादमा अल्झाउने दाउमा घिसिङ देखिन्छन्।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङबारे छलफल भए पनि निर्णय भने भएको छैन। ऊर्जामन्त्रीले मागेको १५ बुँदे विवरणसमेत नबुझाएकाले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने वा विभागीय कारबाही गरेर मन्त्रालय वा अन्य निकायमा सरुवा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।
