काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई चाहिने विस्फोटक पदार्थको आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्ने बताएकी छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुसँग बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्दै मन्त्री राणाले जलविद्युत आयोजनामा नभइ नहुने विस्फोटक पदार्थ आयात सहज बनाउन आफ्नो तर्फबाट शतप्रतिशत प्रयास गर्ने बताएकी हुन्।

विदेशी नियोगका मानिसहरुसँग भेट्दा नेपालको ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्न धेरै नै चासो देखाएको भन्दै मन्त्री राणाले यी विषय सम्बोधनका लागि 'इकोनोमिक डिप्लोमेसी' शाखा नै स्थापना गर्ने योजनामा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको पनि बताइन्। 

उक्त भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको कुल विद्युत जडित क्षमता करिब ३३ सय मेगावाट पुग्दा यसको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको र निर्माणाधीन तथा अध्ययनमा रहेका आयोजनाम पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै आयोजना रहेको कुरा परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्मरण गराएका थिए।

कार्कीले भने, 'साढे दुई दशकदेखि ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय इप्पानमा ५ सयभन्दा धेरै विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु आबद्ध छन्। यो अवधिमा निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २५ सय मेगावाट बराबरका १ सय ८६ आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने करिब ४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन र त्यतिनै क्षमताका आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन्। १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु अध्ययन सकेर विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा छन्।' 

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको निजी क्षेत्रलाई अहिले विस्फोटक पदार्थको आयात असहज हुँदा आयोजनाको लागत बढ्नुका साथै समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए।

अहिलेकै गतिमा आयोजना बन्दै गएमा १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा नहुनुका साथै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि पूरा नहुने अवस्था रहेकोले यी विषयमा गम्भीर भएर सहजीकरण गरिदिन अध्यक्ष कार्कीले आग्रह गरेका थिए।

उनले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ठूलो लगानीको खाँचो रहेकाले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पनि विदेशी निकायसँग सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले नेपालमा विस्फोटक पदार्थ आयोजनाको नाममा नेपाल आइसकेपछि नेपाली सेनाकै रोहबरमा ओसारपसार, भण्डारण र उपयोग हुने बताए। हरेक आयोजनाले आयोजना स्थलमा आफ्नै खर्चमा आर्मी क्याम्प राखेर विस्फोटक पदार्थको भण्डारण देखि उपयोगसम्म सबै काम आर्मीको रोहबरमा मात्र गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ।  

इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले नेपालमा अहिले मासिक रुपमा ४ सय मेट्रिक टन र वर्षमा करिब ५ हजार मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्ने बताए। 

भारतबाट सहजरुपमा विस्फोटक पदार्थ नआउँदा निर्माणाधीन १ सय ८३ वटा आयोजनामध्ये १ सय २० वटा आयोजनाहरु प्रभावित भइरहेका छन्। 

भारतले पछिल्लो दुई वर्षदेखि अति कम मात्रामा मात्रै विस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति दिइरहेको छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रका मात्र नभइ सरकारले निर्माण अघि बढाएका विभिन्न पूर्वाधार आयोजनासमेत प्रभावित भइरहेका छन्।

नेपालमा निर्माण हुने जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार आयोजनाको लागत बढ्नुमा सहजरुपमा विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुनु पनि एउटा प्रमुख कारणको रुपमा रहेको आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुले बताउने गरेका छन्।