काठमाडौं- अविरल वर्षाका कारण सडक पूर्वाधारमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। क्षतिको विवरण संकलनको क्रममा रहेकाले सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात चालु गर्न मात्रै झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यस्तोमा दसैँमा यात्रा गर्नेहरू कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भइरहेका छन्।
सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित विभिन्न ४१ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सडक पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइरहँदा मुख्य राजमार्गका कतिपय खण्डहरू दसैँमा पनि पुननिर्माण असम्भव देखिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेल बाढी पहिरोले उपत्यका वरपर नै समस्या सिर्जना गर्दा झनै व्यवस्थापन कठिन बनेको बताउँछन्।
'बाढी र पहिरोका कारण सडक यातायातमा एकदमै समस्या आएको छ। काठमाडौंबाट हरेक दिन हजारौँ यात्रुहरू बाहिरिने समय पनि हो। यतिबेला केही राजमार्गबाहेक सबै अवराेधहरू खुला भएका छन्। बीपी राजमार्ग पनि खुलाउनका लागि पहल भइरहेकाे छ। बीपी राजमार्ग खुलाउन नसक्दा केही कठिनाइ अवश्य भएकाे छ। यसका सबै क्षेत्रका यात्रुलाई सहज र सुरक्षित यात्रा गराएर गन्तव्यमा पुर्याउनु सबैकाे कर्तव्य हाे' उनले भने।
पछिल्लो समयको समस्यापछि पटक-पटक छलफलहरू बैठकहरू बसिरहेका बताउँदै उनले भने, 'लगातार सम्पर्कमा रहने साथै सेना र प्रहरीको सम्पर्कमा रहेर तत्कालै समस्या समाधान गर्ने क्रम पनि जारी नै छ।'
ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायीहरू, मजदूरहरू र सरोकारवालहरूसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताउका छन्। पछिल्लो समय आएको समस्याका कारण बाटोहरू अस्तव्यस्त बनेको छ भने सयौँको संख्याका गाडीहरू पनि अलपत्र अवस्थामा थिए। जुन अझै कतिपय ठाउमा 'रेस्क्यु' हुन बाँकी नै रहेको छ।
'पहिलो चरणमा सूचना यात्रुलाई पुर्याउनु पर्छ भनेर विभिन्न समाजिक सञ्जाल रेडियो या मिडियामार्फत प्रत्येक घण्टा सूचना अपडेट गराउन सुरु गरेका छौँ। कुन सडक खुलेको छ। कुन सडक बन्द छ कहाँ कस्तो अवस्था रहेको छ भनेर अहिले सूचना सम्प्रेषणलाई प्रभावकारी बनाउने काम गरिरहेका छौँ' उनले भने।
त्यस्तैगरी विपद व्यवस्थापन, गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीसहितको समूह बनाएर अहिले काम भइरहेको छ। जहाँ समस्या जानकारी गराउने र तत्काल रेस्क्यु गराउने र समस्या समाधान गर्ने काम २४ सै घण्टा अलर्टमा भइरहेको जनाइएको छ।
'सबै सवारी साधानको यान्त्रिक परीक्षणसमेत गराएरमात्रै बाहिर पठाउने गरेका छौँ। अर्को कुरा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यस्तै यात्रुहरूसँग बढी भाडा लिएर ठगी गरेका विषय पनि आइरहेका छन्। यसको समाधानका लागि केही विषयहरूमा काम गरिरहेका छौँ' महानिर्देशक पोखरेलले भने।
यातायात व्यवसायीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने काम भएको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी अनलाइन टिकटका लागि बढी केन्द्रित गर्ने काम भएको तर पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन भने नभएको उनले बताए। 'अहिले नै नसके पनि अब अनलाइन टिकटमा जानुपर्छ भनेर तयारी थालेका छौ। त्यस्तै ठाउँ-ठाउँमा नागरिक सहायता कक्षहरू राखेका छौँ। जहाँ ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यलयका प्रतिनिधिहरूसमेत रहेका छन्' उनले भने।
यात्रुहरूलाई समस्या आउँदा नागरिक सहायता कक्षका प्रतिनिधिहरूले तुरुन्त समस्या समाधान गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ। हरेक विषयमा देखिएका समस्या ठाउँको ठाउँ नै समाधान गर्नेगरी अधिकार दिइएको पोखरेलले बताए।
'यसमा सबैले सूचना दिएर सहयोग चाहिँ गर्न आवश्यक छ। सडक विभाग र यातायात विभागबीच सडक र यातायातका विषयमा एकदमै सहकार्यमा कार्यहरू गरिरहेका छौँ। हरेक विषयलाई तुरुन्तै समन्वय गर्ने, कुन बाटोबाट यातायात पठाउने, कहाँ रोक्ने भनेर सबै सहकार्यमै काम भइरहेको छ। यसले यात्रुलाई सुरक्षित यात्रा गराएर गन्तव्यमा पुर्याउन सबै संयन्त्र २४ सै घण्टा खटिएको छ' उनले भने।
'अहिले रुट परमिट खुला गरिएको छ। खुला गर्दा पनि वैकल्पिक मार्ग प्रयोग भएका सवारी कारबाहीमा परे भन्ने गुनासो आएको थियो। यसलाई पनि अहिले समाधान गरिएको छ। जहाँ जतिबेला चलाउन पनि कहिँकतै रोकतोक छैन। घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्मका लागि नै नेपालभर रुट परमिट खुला गरिएको छ' उनले भने।
यातायात व्यवसायीहरूले बाढीपहिराले मुलुकभरका विभिन्न राजमार्गका पुल र बाटो बगाउँदा यातायात क्षेत्र समस्यामा परेका बताएका छन्। व्यवसायीहरुले समस्या समाधान गर्ने पहलकदमी लिनका साथै यातायात व्यवसायी तथा मजदूरलाई तत्काल राहत पुग्ने किसिमको वित्तीय सहयोगको कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षसमेत गरेका छन्।
