काठमाडौं- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक आक्रामक ढंगबाट ब्याजदर युद्ध (प्राइसवार) मा उत्रिएको छ। बैंकले आधार दरमै अर्थात शून्य प्रिमियम दरमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। बैंकले शून्य प्रिमियम दरमा अधिकांश कर्जा सेयर बजार र उपभोगमा लगानी गरेको बताइएको छ। 

प्रणालीगत जोखिम ल्याउन सक्नेमध्येको एक बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले अनियन्त्रित ढंगबाट ब्याजदर युद्ध गर्दा समग्र बैंकिङ प्रणालीमा नै ठूलो असर पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। 

सञ्चित नोक्सानी घटाउन संघर्षरत यस बैंकले ऋणीलाई मात्रै फाइदा पुग्नेगरी कर्जा विस्तार गर्दा आगामी समयमा बैंकभित्र थप समस्या आउने सम्भावना बढेर गएको छ। 

आफ्नो वित्तीय स्थितिलाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्दा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमात्रै होइन सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली धरासायी हुने खतरासमेत पैदा हुने स्थिति बन्दा पनि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक मौन छ। 
 
प्रिमिमय नलिइ आधार दरमा नै कर्जा लगानी गर्दा बैंकलाई घाटा नै हुने बैंकर्स बताउँछन्। तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले कर्जा लगानी विस्तार गर्न प्रिमियम दर शून्यमा नै झारेर आधार दरमा कर्जा लगानी गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकले आधार दरमै कर्जा लगानी गर्न पाउने सुविधा दिएपनि यसले प्रणालीमा समस्या ल्याउन सक्ने बैंकर्स बताउँछन्। ऋणी खोसाखोस गर्नका लागि आधार दरमै कर्जा दिँदा यसले ऋणीलाई फाइदा पुगेपनि अर्थतन्त्रको अर्को चक्रमा बैंकलाई घाटा हुने उनीहरू बताउँछन्। 

हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अधिक भएपनि आधार दरमा कर्जा प्रवाह नगर्ने प्राय सबै वाणिज्य बैंकहरूबीच भद्र सहमति नै थियो। तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले उक्त सहमति तोड्दै प्रिमियम दर शून्य प्रतिशत कायम गरेर आधार दरमै कर्जा लगानी गरेको हो। 

आधार दरमै कर्जा लगानी भएको थाहा पाएपछि अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको विरोध गरेका छन्। जसले गर्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे तनाबमा परेको एक बैंकर्सले बताए। 

'आधार दरमै कर्जा लगानी गरेको थाहा पाएपछि अन्य वाणिज्य बैंकहरू नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेप्रति असन्तुष्ट छन्। केही बैंकर्सले त खुलेरै सामाजिक सञ्जालमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ब्याजदर नीतिको विरोध गरेका छन्। नियामक राष्ट्र बैंकसम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले प्रिमियम दर शून्यमा झारेर कारोबार गरिरहेको विषयमा गुनासो पुगिसकेको छ। त्यसैले होला सीईओ पाण्डे तनाबमा देखिन्छन्', ती बैंकरले भने। 

यस वर्ष बैंकिङ प्रणालीबाट करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएकोमा २२ देखि २५ अर्ब हाराहारीमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक एक्लैले कसरी कर्जा लगानी गर्‍यो भन्दै अर्का एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रश्न गरे। 

'यो वर्ष करिब ८५ अर्ब हाराहारीमा कर्जा लगानी हुँदा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक एक्लैले करिब २५ लगानी गरेको छ। कसरी एउटा बैंकले मात्रै यति धेरै लगानी कसरी गर्‍यो? ब्याजदर सबैको लगभग एउटै छ। उसको मात्रै लगानी बढ्नुको कारण प्रिमियम दर शून्य राखेर आधार दरमै कर्जा लगानी गर्नु हो। सबै बैंक ऋणीहरूलाई सस्तोमा ऋण दिने काम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गरिरहेको छ। नियामक राष्ट्र बैंकको यसमा ध्यान जान जरुरी छ', उनले भने। 

राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिइरहेको ३ प्रतिशतमा लगानी गर्नुको सट्टा आधार दरमा लगानी गर्दा फाइदा देखेर बैंकले प्रिमियम नलिएको ती बैंकरले बताए।

आधार दरमा नै कर्जा लगानी गर्दा अहिले तरलता अधिक भएको अर्थतन्त्रको चक्रमा सहज देखिएपनि अर्थतन्त्रको अर्को चक्र सुरु हुँदा यसले समस्या पार्ने भएकाले आधार दरमै कर्जा लगानी गर्न नहुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्।

कोभिडको समयमा लगानीका क्षेत्रहरू ठप्प हुँदा प्रिमियम दर घटाएर कर्जा लगानी गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो समस्या आएकाले विगतको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने उनले बताए।

'आधार दरमा कर्जा लगानी गर्दा बैंकलाई लगभग घाटा नै भएकाले आधार दरमा कर्जा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो। अहिले प्रणालीमा अधिक तरलता छ। निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा लगानी कम भएको बेलामा केही बैंकहरूले आधार दरमै कर्जा लगानी गरेको सुनिन्छ। कोभिडको समयमा यस्तै प्रतिस्पर्धा बैंकहरूले गरेका थिए। तर यसले बैंकिङ प्रणालीलाई असर पारिरहेको छ। नेपाल बैंकर्स संघ ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर नियामकीय हस्तक्षेप निम्त्याउनुभन्दा संयमता कायम गर्नुलाई उपुयक्त ठान्छ', अध्यक्ष केसीले भने। 

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बढी तरलता भएको समयमा बैंकहरूले उत्साहित भएर आधार दरमै कर्जा लगानी गर्दा अल्पकालमा राहत भएपनि दीर्घकालमा बैंकहरूलाई नै समस्या पर्ने बताउँछन्। आधार दरमै कर्जा लगानी गर्दा राष्ट्र बैंकले दिने ब्याजभन्दा बढी आएपनि यसले ऋणीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने उनले बताए। 

'तरलता बढी भएको समयमा ३ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्नुभन्दा आधार दरमै लगानी गर्दा फाइदा हुने बैंकहरूलाई लागेको हुन सक्छ। यसले बैंकहरूलाई छोटो अवधिमा राहत दिएपनि भोलिका दिनमा बैंकहरूमाथि नै दबाब आउँछ। बैंकहरूले आधार दरमै कर्जा लगानी गर्दा ऋणीलाई भने फाइदा हुन्छ', दाहालले भने। 

३ अर्ब ४७ करोड सञ्चित नोक्सानी र ४.९५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आधार दरमै कर्जा दिने विषय कुनै पनि सन्दर्भमा उचित देखिँदैन। वित्तीय विवरण संकुचित हुँदा यस बैंकले विगत दुई वर्षयता लाभांश वितरण गर्न सकेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षभर सञ्चित नोक्सानीमा रहेको यो बैंकको गत आर्थिक वर्ष पनि ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा रहेको छ।

गत वर्ष करिब ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गरेपनि खराब कर्जाका लोन लस प्रोभिजनिङ, साधारण जगेडाकोष र नियामकीय कोष कट्टीमा नै यस बैंकको सम्पूर्ण खुद नाफा सकिएको छ। 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष बैंकको खराब कर्जा ४.५४ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष बढेर ४.९५ प्रतिशत पुगेकाले बैंकको सञ्चित नोक्सानी बढेको हो। सञ्चित नोक्सानी बढेकै कारण यस बैंकका लगानीकर्ता विगत दुई वर्षदेखि लाभांशबाट बञ्चित छन्।

वित्तीयरुपमा कमजोर हुँदै गएको यस बैंकले थप प्रिमियम शून्यमा झारेर ठूलो मात्रामा कर्जा विस्तार गर्दा आगामी समयमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ठूलो चुनौती सामाना गर्ने निश्चित छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक समस्यामा पर्दा उक्त बैंकमात्रै होइन सम्पूर्ण वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमा नै ठूलो जोखिम निम्तने सम्भावना रहन्छ।

ग्लोबल आईएमई बैंकपछि चुक्ता पुँजीको आधारमा दोस्रो ठूलो बैंक रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको पुँजी ३४ अर्ब १२ करोड रहेको छ। यस बैंकले सर्वसधारणसँग ४ खर्ब ३ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर करिब ३ खर्ब ३० अर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गरेको छ।

नेपालको समग्र बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रमा नै ठूलो प्रभाव राख्नसक्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले ब्याजदर युद्ध गर्दा भोलिका दिनमा ठूलो जोखिम आउन सक्ने खतरातर्फ राष्ट्र बैंकसमेत बेलैमा सचेत हुनेपर्ने देखिन्छ। 

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा आधार दरमै कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि बिनाप्रिमियम ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा भविष्यमा प्रणालीमा ठूलो जोखिम आउने खतरा देखिन्छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सस्तो दरमा कर्जा लगानी भएमा यसले अर्थतन्त्रमा फाइदा पुर्‍याउँथ्यो। तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलगायतका सम्पूर्ण बैंकले चालु आर्थिक वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नभइ सेयर र उपभोगमा कर्जा लगानी गरेका छन्। भोलिका दिनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसँगै अन्य बैंकहरूले पनि आधार दरमै कर्जा लगानी गरेमा कर्जा दुरुपयोग र पुन: विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब आउने निश्चित छ। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लचिलो बनाउँदै लगिरहेको समयमा जथभावी कर्जा लगानी गर्दा पुँजी पलायन हुने र भोलिका दिनमा तरलता अभावको समस्या आउन सक्छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९ मा बैंकहरूले गरेको गलत अभ्यासकै कारण राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा पटक-पटक हस्तक्षेप गर्न पुगेको थियो। कोभिडको समयमा दिएको राहतलाई दुरुपयोग गरी बैंकहरूले जथाभावी कर्जा लगानी गर्दा आयात अनियन्त्रितरुपमा बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण र सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भयो। जसको असरबाट नेपाली अर्थतन्त्र अहिले पनि समालिन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउनका लागि कर्जा निक्षेप अनुपात, सेयर कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा, रियल स्टेट, हायरपर्चेज, ट्रस्ट रिसिप्ट, मार्जिन ल्याण्डिङ, ओभरड्राफ्ट लगायतका कर्जामा जोखिमभार वृद्धि, ब्याजदरमा क्याप, प्रतितपत्रमा ५० प्रतिशत र १०० प्रतिशतसम्मको नगद मार्जिन, विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्नेलगायत मौद्रिक उपकरणमार्फत बजारमा हस्तक्षेप गरेको थियो।

यति मात्रैले नपुगेर कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएर अधिक कर्जा प्रवाह निस्तेज गर्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने नीति अवलम्बन गरेको थियो। 

राष्ट्र बैंकले कोभिडको समयमा देखिएको पुनर्कर्जा दुरुपयोग भएसँगै राष्ट्र बैंकले नियमितरुपमा दिने ४० अर्बसम्मको पुनर्कर्जाको सुविधा मौद्रिक नीतिबाटै पूर्णरुपमा हटाएको छ। 

राष्ट्र बैंकले त्यस समय लिएका नीतिहरूले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा घट्नुका साथै पुँजीकोषमा दबाब परेको थियो। पुँजीकोषमा परेको दबाब कम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी पोर्टफोलियोको सीमा १ करोडबाट बढाएर २ करोड ५० लाखसम्म पुर्‍याएर सुविधा दिएको छ। 

यस्तै अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति दिनेदेखि खराब कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सहजीकरणसम्मको सुविधा दिएर राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई सहजीकरण गरिदिएको छ। यस्तै निर्माण व्यवसायीको खराब कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र कोभिडको समयमा प्रभावित उद्योग व्यवसायमा कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएर बैंकहरूको खराब कर्जा नोक्सानी घटाउन राष्ट्र बैंकले नै सहजीकरण गरिदिएको समयमा बैंकहरूले ब्याजदरमा अवस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु अनुचित देखिन्छ। 

कोभिडपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएर २ प्रतिशतभन्दा तल आएपछि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ब्याजदर कोरिडोरको तत्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन ३ प्रतिशत कायम गरी अन्तरबैंकिङ कारोबार ३ प्रतिशतभन्दा तल नआउने गरी लगातार खुला बजार कारोबारमार्फत तरलता खिच्दै आएको छ। जसले गर्दा साधारण बचतकर्ताले न्यूनतम ३ प्रतिशत ब्याजदर पाइरहेका छन्। 

यस्तै कोभिडपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएर कर्जाको माग बढेपछि बैंकहरूले प्रिमियम दर ७ प्रतिशतसम्म कायम गरेर कर्जा लगानी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले प्रिमियम दर अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म मात्रै बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त समयमा बढी लिएको प्रिमियम ब्याज ऋणीको खातामा नै फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनयता नियामकीय हस्तक्षेपले विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तररुपमा बढिरहेको छ भने प्रणालीमा करिब ७ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम रहेको छ। सो अवधिबाट निरन्तररुपमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आएको छ।

कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसहित केही बैंकले शून्य प्रिमियम दरमा कर्जा लगानी गर्नुले एकपटक फेरि नियामकीय हस्तक्षेप निम्तने खतरा बढेको छ। यसअघि माथिल्लो सीमा तोकिएको प्रिमियम दरमा पुन: तल्लो सीमा तोक्नुपर्ने आधारहरू निर्माण हुँदै गएका छन्।

प्रिमियम दर घटाउन बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ऋणीलाई राहत तर प्रणालीगत जोखिम उच्च