काठमाडौं- बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरू प्रिमियम दरलाई शून्य प्रतिशतसम्म झारेर भएपनि कर्जा लगानी गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह न्यून भएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि बैंकहरू प्रिमियम दर घटाएर भएपनि ऋणीलाई कर्जा लगानी गर्ने होडबाजीमा उत्रिएका छन्।
राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशतमा निक्षेप राख्नुको सट्टा आधार दरमै भएपनि बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्नेगरी 'ब्याजदर युद्ध' (प्राइस वार) गरिरहेका छन्। असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको औषत आधार दर ७.६८ प्रतिशतमा आइसकेको छ।
प्रिमियम दरलाई शून्य प्रतिशतमा राखेर लगानी गर्दा करिब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज प्राप्त हुने मानसिकतामा बैंकहरू देखिन्छन्। राष्ट्र बैंकको निक्षेप संकलन उपकरण वा स्थायी निक्षेप सुविधामा ३ प्रतिशतमा लगानी गर्नुभन्दा आधार दरमै भएपनि लगानी गर्न बैंकहरूले उचित ठानेका छन्।
राष्ट्र बैंकमा निक्षेपमा लगानी गर्नुभन्दा प्रिमियम दर शून्य कायम गरेर आधार दरमै कर्जा लगानी भइरहेको एक बैंकरले बताए। बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप फालाफालको अवस्था रहेकाले स्रोतलाई आइडियल राख्नुभन्दा आधार दरमै वा प्रिमियम शून्य या न्यून राखेर कर्जा लगानी गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बैंकिङ प्रणालीभित्र रहेको उनले दाबी गरे।
'प्रिमियम दर नजोडि आधार दरमै केही बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो रकम कर्जा लगानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले दिने ३ प्रतिशतमा निक्षेप राख्नुभन्दा आधार दरमा लगानी गर्न केही बैंकहरूले उचित ठानेका छन्। तर यसले बजारमा ठूलो विकृति ल्याउने सम्भावना छ। विगत दुई महिनामा अस्वभाविक ढंगले ठूलो मात्रामा केही बैंकहरूले आधार दरमै कर्जा दिएका छन्। जथाभावी ब्याजदरमा युद्ध गरेर प्रणालीलाई जोखिममा पार्नेमाथि राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी भइसकेको छ। नत्र यसले बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकरात्मक असर पार्ने निश्चित छ', ती बैंकरले भने।
प्रिमियम दर शून्य दर कायम गरेरै कर्जा लगानी गर्दा बैंक वित्तीय संस्थालाई भन्दा पनि ऋणीलाई फाइदा पुग्ने पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा यस्तो प्रवृत्ति देखिने गरेको दाहाल बताउँछन्।
कोभिडको समयमा लगानीका क्षेत्रहरू ठप्प हुँदा बैंकहरूले प्रिमियम दर शून्य बनाएको र आफूले चाहेर पनि रोक्न नसकेको उनले बताए। बैंकहरूको यस्तो प्रतिस्पर्धाले तत्काललाई केही राहत भएपनि भविष्यमा बैंकहरूले क्षति व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ। कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। बैंकहरूलाई कहाँ कर्जा लगानी गरौँ भन्ने भइरहेको समयमा ऋणीलाई शून्य प्रिमियम दर देखाएर ८ प्रतिशतको आधार दरमै कर्जा दिँदा तत्काललाई केही राहत देखिन्छ। राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशतमा पैसा राख्नुभन्दा ८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दा तत्कालीन हिसाबमा बैंकलाई फाइदा नै देखिन्छ। तर स्रोतमाथि दबाब हुन थालेपछि यसले बैंकहरूलाई क्षति पुग्छ। यस्ता प्रवृत्तिले बैंकलाई भन्दा ऋणीलाई बढी फाइदा पुग्छ। बैंकले घाटा ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कोभिडको समयमा यस्तै प्रवृत्ति देखिँदा मैले रोक्ने प्रयास गरेपनि नसकेको सत्य हो', दाहालले भने।
हाल नेपालको बैंकिङ प्रणाली अधिक तरलता र न्युन कर्जा लगानीको चापबाट अगाडी बढिरहेको भएपनि शुन्य प्रिमियम दरमा कर्जा लगानी गर्न नहुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन्। शुन्य प्रिमियम दरमा कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरुलाई घाटा हुने भन्दै केसीले अहिलेको चक्रलाई फाइदा पुगेपनि अर्को चक्रमा बैंकिङ प्रणाली नै समस्यामा पर्ने बताए। विगतको अभ्यासबाट पाठ सिकेर पुरानो गल्ती दोहोर्याउन नहुने केसीले बताए।
'बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले शुन्य प्रिमियम दरमा केही बैंकहरु गएको हुनसक्छ। तर, यसले अर्थतन्त्रको अहिलेको चक्रमा राहात दिएपनि अर्को चक्रमा समस्या ल्याउने तथ्य विगतको अनुभवले पनि देखाइसकेको छ। शुन्य दर प्रिमियम भनेको आधार दरमै कर्जा लगानी गर्नु हो। आधार दरमा लगभग बैंकहरुलाई घाटा नै हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक असर नै बढी गर्ने भएकाले शुन्य प्रिमियम दर कायम गर्नु गलत छ। थप नियामकीय हस्तक्षेप निमत्याउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन', केसीले भने।
बैंकहरूले प्रिमियम दर निकै नै शून्य बनाएर कर्जा लगानी गरिरहेको विषयमा राष्ट्र बैंक हालसम्म मौन छ। तरलता अभाव हुँदा आत्तिने र प्रणालीमा तरलता बढी हुनासाथ मात्तिने बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रवृत्तिबाट राष्ट्र बैंक आजित भइसकेको छ।
२०७८ सालमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउन तीब्र प्रतिस्पर्धा गरेपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिमा हस्तक्षेप नै गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले सर्कुलर नै जारी गरेर एक पटकमा सम्बन्धित बैंक समूहको औषत १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर बढाउन वा घटाउन नपाउने र साधारण मुद्दती निक्षेपको भन्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
संस्थागत मुद्दती निक्षेप र साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको अन्तरलाई राष्ट्र बैंकले थप बढाएर २ प्रतिशत पुर्याएको थियो। ब्याजदर निरन्तररुपमा घट्न थालेपछि संस्थागत मुद्दती निक्षेप निरुत्साहित हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संस्थागत र साधारण मुद्दती निक्षेपको अन्तरलाई घटाएर पुन: १ प्रतिशतमा नै कायम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आधार दरमै कर्जा लगानी गर्नसक्ने विद्यमान व्यवस्था रहेको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले तोकेका केही क्षेत्रहरूमा आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा पनि लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले प्रस्टरुपमा आधार दरमा बैंकहरूलाई कर्जा लगानी गर्नसक्ने सुविधा दिएको पौडेलको भनाइ छ।
'बैंकहरूले आधार दरमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले प्रस्टरुपमा तोकेरै केही क्षेत्रमा आधार दरभन्दा पनि कम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न भनेको छ, त्यो क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रहरूमा आधार दरमा कर्जा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ', पौडेलले बताए।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कष्ट अफ फण्डमा निश्चित प्रतिशत रकम जोडेर आधार दर गणना गर्ने व्यवस्था रहेको छ। आधार दरमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
प्रत्येक ३ महिनाको आधारमा औषत आधार दर गणना गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बैशाखबाट राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ३ महिनालाई आधार मानेर आधार दर कायम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
निक्षेपको मात्रै ब्याजदर घटेको तर कर्जाको ब्याजदर नघटेको भन्दै विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले आधार दर गणनाको विधि परिवर्तन गरेको थियो। यसअघि आधार दर प्रत्येक ३/३ महिनामा मात्रै परिवर्तन हुने व्यवस्था रहेको थियो।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा क्याप लगाइदिएपछि आधार दर सामान्यरुपमा मात्रै परिवर्तन हुँदा ब्याजदर नगण्यरुपमा मात्रै घट्ने/बढ्ने भएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्रिमियम दरलाई प्रमुख अस्त्र बनाउँदै आएका छन्।
खासगरी कोभिड १९ पछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भयो। यस समयमा कर्जाको माग अत्याधिक थियो। तर बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग कर्जाका लागि लगानीयोग्य रकम अभाव भयो। बढ्दो कर्जाको माग पूरा गर्न बैंकहरूले महँगो ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्नुका साथै राष्ट्र बैंकसँग ८ प्रतिशतसम्म स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएरै भएपनि कर्जा लगानी गर्न थाले।
बढ्दो कर्जाको माग पूरा गर्न बैंकहरूले १० वर्षमा १० गुणासम्म निक्षेप फिर्ता गर्ने सर्तमा निक्षेप संकलनका उपकरणहरू समेत जारी गरे। यसले बैंकहरूको लागतमा उच्च वृद्धि गरायो।
निक्षेपमा दीर्घकालीन दायित्व सृजना भएपनि बैंकहरूले एकैपटक आधार दर बढाउन सक्ने अवस्था भएन। आधार दर बढाउन तीन महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि बैंकहरूले प्रिमियम दर बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढाउने रणनीति अवलम्बन गरे।
आधार दरमा ७/८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेपछि ऋणीले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको विरोध गरे। ऋणीको विरोधपछि राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर प्रिमियम दरमा पनि हस्तक्षेप मात्रै गरेन ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिएको प्रिमियम फिर्ता गर्न बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन थियो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बढी प्रिमियम असुल्ने अधिकांश बैंकहरू बढी लिएको ब्याजको रकम फिर्ता गर्न बाध्य भए। अझै पनि केही बैंक वित्तीय संस्थाहरूले उक्त समयमा सीमाभन्दा बढी प्रिमियम लिएर बढाएको ब्याज फिर्ता नगरेको गुनासो ऋणीहरूले गरिरहेका छन्।
अहिले परिस्थिति ठीक विपरीत छ। बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ। बैंकहरूको आधार दर घटेर औषत ७.६८ प्रतिशतमा आएको छ। कर्जा लगानीको माग न्यून छ।
बैंकहरूले यसबेला कोभिडपछिको समयमा झैँ आधार दरलाई नै ब्याजदर घटाउने प्रमुख अस्त्र बनाएका छन्। आधार दर शून्य प्रतिशतसम्म कायम गरेर अनुत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकहरूले कर्जा लगानी गरिरहेका छन्।
