काठमाडौं- १०६३ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिनेगरी अन्तिम तयारीमा सरकार लागेको छ।
तल्लो तटीय क्षेत्रका आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएर माथिल्लो क्षेत्रमा अर्धजलाशयुक्त आयोजना विश्व बैंकको ऋण लगानीमा नेपालले बनाउन लागेपछि भारतीय पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। भारतीय पक्षले विश्व बैंकलाई समेत पत्र लेखेको थियो।
प्रत्येक उच्च भ्रमणमा समेत भारतले माथिल्लो अरुणको विषय उठाएपछि केही नयाँ सर्तहरू राखेर भारतलाई नै जिम्मा दिने तयारी सरकारले गरेको हो। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले नयाँ मोडालिटी तयार पारेर भारतलाई नै जिम्मा दिनेगरी अन्तिम तयारी गरेका हुन्।
भारतले नेपाल सरकासँग मात्रै होइन गत असार मसान्तमा विश्व बैंकको ‘हेडअफिस’ लाई पत्र नै लेखर माथिल्लो अरुण आफूले पाउनुपर्ने जनाएको थियो। भारतले विश्व बैंकलाई माथिल्लो अरुणमा ऋण लगानीबाट हात झिक्न अनुरोध गरेको थियो। सोही कारण विश्व बैंक र नेपालबीच हुने भनिएको ऋण सम्झौताको समय लम्बिँदै गएको छ।
भारतीय अनुरोधपछि विश्व बैंक ऋण लगानी गर्न हच्किएको छ। सोही कारण माथिल्लो अरुण भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड) लाई नै दिने तयारी गरिएको हो।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपाल वा भारत पक्षका उच्च अधिकारीको भ्रमणमा सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण अझै टुंगो लागेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुन: नेपाल आउने सम्भावना पनि रहेकोले सोही उच्च भ्रमणमा पनि सम्झौता हुन सक्ने छ।
भारतले विश्व बैंकसँग खासगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा आफ्ना अन्य तीन आयोजना रहेकोले विश्व बैंकलाई अगाडि नबढ्न पत्र लेखेको थियो। भारतको पत्रसँगै विश्व बैंक पनि गम्भीर छलफलमा रहेको थियो।
नेपालका परराष्ट्र, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि भारतले विश्व बैंकलाई पत्रै लेखेर आयोजना माग गरेपछि विषय थप पेचिलो नबनाउने पक्षमा पुगेका हुन। सोही कारण नेपाल सरकारले अरुण तेस्रोकै मोडालिटीमा केही संशोधन गरेर माथिल्लो अरुण भारतलाई दिने तयारी गरेको हो। विश्व बैंक पनि भारतको गम्भीर आपत्तिपछि हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैन।
माथिल्लो अरुण परियोजना कुनै पनि हालतमा अन्य प्रवर्द्धकलाई दिन नहुनेमा भारतीय पक्षले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।
अरुण बेसिनको तल्लो क्षेत्रमा नदीप्रवाहमा आधारित तीन परियोजना भारतलाई दिएर माथिल्लो क्षेत्रको अर्धजलाशयमा विश्व बैंकको ऋणमा नेपाल आफैले बनाउने तयारी गरेपछि भारतले लगतार आपत्ति जनाइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाको भारत भ्रमणमा पनि भारतीय पक्षले माथिल्लो अरुण भारतलाई नै दिनुपर्ने विषय उठाएको थियो।
भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड) ले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। सतलजले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना पनि पाएको छ। तीनवटै परियोजना नदीप्रवाहमा आधारित परियोजना हो।
भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजानेगरी नेपालसँग सम्झौता गरेकाले पनि भारतीय पक्षको प्रस्तावसँगै नेपाल पक्ष भारतलाई नै दिनुपर्ने दबाबमा देखिन्छ। भारतीय पक्षको प्रस्तावपछि विश्व बैंकका अधिकारीहरू पनि यतिबेला हच्किँदै आएका छन्।
विश्व बैंकले झन्डै १ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लगानी गर्ने तयारी गरिएको परियोजनमा भारतीय कम्पनीले सम्पूर्ण लगानी गर्ने छ। अरुण तेस्रोकै मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माणको जिम्माको प्रस्ताव गरिएको छ। २ अर्ब २४ करोड डलर लागत अनुमान गरिएको माथिल्लो अरुण विद्युत प्राधिकरणको आकर्षक परियोजनाको रुपमा अगाडि सारेको छ।
भारतीय कम्पनी सतलजले प्रसारण लाइन, सडक पूर्वाधारसमेत खडा गरिसकेकाले माथिल्लो अरुणमा चासो दिएको हो। नेपाल पक्षले अहिलेसम्म जवाफ नदिए पनि विद्युत आयात(निर्यात तथा अन्य व्यापारसँग पनि भारत जोडिने भएकाले विश्व बैंक छाडेर भारतीय कम्पनीलाई दिनेमा सरकारी अधिकारीहरू करिब निश्चिन्त छन्।
सतलजले परियोजनास्थलबाट ढल्केबर सवस्टेशनसम्म बिजुली लैजान प्रसारण लाइन बनाउनुका साथै भारतमा निर्यात गर्न नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बनाउँदै छ। सोही कारण पनि माथिल्लो अरुण पनि भारतीय पक्षले मागेको ऊर्जाका जानकारहरू बताउँछन्।
९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क नेपालले पाउने छ। सोही मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माण गर्ने भारतको योजना छ। सोही सर्तअनुसार माथिल्लो अरुण निर्माण भएका नेपाललले २२४ मेगावाट बिजुली माथिल्लो अरुणबाट निःशुल्क पाउने छ।
१०६३ मेगावाट क्षमताको आयोजना पनि भारतीय कम्पनी सतलजले पाएमा सतलजले अरुण करिडोरमा मात्रै ३ हजार १ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने छ।
माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकलाई भारतको पत्रपछि अलमलमा नेपाल
भारतीयको प्रस्तावसँगै माथिल्लो अरुणबाट विश्व बैंक पछि हट्ने संकेत
