काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले माथिल्लो अरुणको काम चाँडो सुरु हुने बताएका छन्। संखुवासभा पुगेका मन्त्री खड्काले मंगलबार माथिल्लो अरुणको काम चाँडो अगाडि बढाउने बताएपनि कसरी बढाउने भन्ने विषयमा भने बोलेनन्। तर प्रत्येक स्थानीय घरलाई पाँच लाख बराबरको सेयरको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनेर आफू लागिरेहको बताए।
माथिल्लो अरुण भारतले आफूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। भारतले नेपाल सरकासँग मात्रै होइन गत असार मसान्तमा विश्व बैंकको ‘हेडअफिस’ लाई पत्र नै लेखेको माथिल्लो अरुण आफूले पाउनुपर्ने जनाएको थियो। भारतले विश्व बैंकलाई ऋण माथिल्लो अरुणमा लगानीबाट हात झिक्न अनुरोध नै गरेको छ। सोही कारण बिश्व बैंक र नेपालबीच हुने भनिएको ऋण सम्झौताको समय लम्बिँदै गएको छ।
भारतले विश्व बैंकसँग खासगरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा आफ्ना अन्य तीन आयोजना रहेकोले विश्व बैंकलाई अगाडि नबढ्न पत्र लेखेको हो। भारतको पत्रसँगै विश्व बैंक पनि गम्भीर छलफलमा रहेको छ।
नेपालका परराष्ट्र, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि भारतले विश्व बैंकलाई पत्रै लेखेर आयोजना माग गरेपछि विषय थप पेचिलो नबनाउने पक्षमा पुगेका छन्। सोही कारण नेपाल सरकारले तेस्रो अरुणकै मोडालिटीमा केही संशोधन गरेर माथिल्लो अरुण भारतलाई दिने तयारी गरेको छ। विश्व बैंक पनि भारतको गम्भीर आपत्तिपछि हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैन।
माथिल्लो अरुण परियोजना कुनै पनि हालतमा अन्य प्रवर्द्धकलाई दिन नहुनेमा भारतीय पक्षले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। सोही कारण पनि तत्काल माथिल्लो अरुणको समस्या हल नहुने देखिएको छ।
अरुण बेसिनको तल्लो क्षेत्रमा नदीप्रवाहमा आधारित तीन परियोजना भारतलाई दिएर माथिल्लो क्षेत्रको अर्धजलाशयमा विश्व बैंकको ऋणमा नेपाल आफैले बनाउने तयारी गरेपछि भारतले लगतार आपत्ति जनाइरहेको हो। परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाको भारत भ्रमणमा पनि भारतीय पक्षले माथिल्लो अरुण भारतलाई नै दिनुपर्ने विषय उठाएको थियो।
नेपाल पक्ष सोही कारण माथिल्लो अरुणमा तत्काल निर्णयमा पुग्ने देखिएको छैन। ‘नेपालले विश्व बैंकलाई पनि नचिढ्याउने र भारतलाई पनि फकाउने उपाय खोजिरहेको छ। जसका लागि भारतले नै विश्व बैंकसँग बढी लविङ गरोस् भन्ने चाहेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
विश्व बैंकले नै भारतलाई दिए आपत्ति नहुनेगरी छलफल केन्द्रित गरोस् भन्ने नेपालले चाहेको छ। सरकारी उच्च अधिकारीहरू ठूलो आयोजना ऋण लिएर बनाउनुभन्दा भारतलाई केही सर्त थपेर अरुण तेस्रोकै मोडालिटीमा दिन करिब सहमत छन्। तर विश्व बैंक जोडिएकोले अहिले नै निर्णय गर्ने पक्षमा छैनन्।
भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड) ले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। सतलजले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना पनि पाएको छ। तीनवटै परियोजना नदीप्रवाहमा आधारित परियोजना हो।
तल्लो क्षेत्रमा नदी प्रवाहमा आधारित परियोजना भारतलाई दिने र माथिल्लो क्षेत्रमा जलशययुक्त परियोजना विश्व बैंकमार्फत नेपालले आफै बनाउने भएपछि भारतले माथिल्लो अरुण लिनका लागि कसरत जारी राखेको हो। भारतले मुख्यगरी तल्लो क्षेत्रको पूर्वाधारमै असर गर्ने भन्दै माथिल्लो अरुण आफूलाई दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
तेस्रोपटक भारतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा सहभागी हुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईदिने भ्रमणमा नयाँ दिल्ली गएका थिए। सोही भ्रमणमा दाहालसहित नेपालका प्रतिनिधिलाई पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणमा सहमति जुटाउने र माथिल्लो अरुण पनि दिनुपर्ने प्रस्ताव भारतीय पक्षले गरेको थियो। जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल गरेर टुंगो लगाउने बताएका थिए। दुई साताअघि परराष्ट्रमन्त्री राणा जाँदा पनि सोही विषयमा भारत केन्द्रित थियो।
१०६३ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण परियोजना निर्माणको प्रस्ताव भारतले पठाइसकेको छ। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव पठाएको हो। यसैले २८ वर्षपछि जलविद्युतमा फर्कन खोजेको विश्व बैंक बाहिरिने करिब निश्चित भएको छ।
भारतीयको प्रस्तावपछि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू विश्व बैंकसँग अब वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने अलमलमा पुगेका छन्। भारतीय उच्च अधिकारीहरूले नेपालसँग भन्दा पनि विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बङ्गासँग कुराकानी गरिरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माणको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला भारतीय पक्षले माथिल्लो अरुणको जिम्मा आफूलाई दिन आग्रह गरिरहेको हो।
भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजानेगरी नेपालसँग सम्झौता गरेकाले पनि भारतीय पक्षको प्रस्तावसँगै नेपाल पक्ष भारतलाई नै दिनुपर्ने दबाबमा देखिन्छ। भारतीय पक्षको प्रस्तावपछि विश्व बैंकका अधिकारीहरू पनि यतिबेला हच्कँदै आएका छन्। ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोबाट २८ वर्षअघि बाहिरिएको विश्व बैंक १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा लगानी गरेर जलविद्युतमा भित्रिने अन्तिम तयारीमा रहेको थियो।
विश्व बैंकले झन्डै १ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लगानी गर्ने तयारी गरिएको परियोजनमा भारतीय कम्पनीले सम्पूर्ण लगानी गर्ने छ। अरुण तेस्रोकै मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माणको जिम्माको प्रस्ताव गरिएको छ। २ अर्ब २४ करोड डलर लागत अनुमान गरिएको माथिल्लो अरुण विद्युत प्राधिकरणको आकर्षक परियोजनाको रुपमा अगाडि सारेको छ।
भारतीय कम्पनी सतलजले प्रसारण लाइन, सडक पूर्वाधारसमेत खडा गरिसकेकाले माथिल्लो अरुणमा चासो दिएको हो। नेपाल पक्षले अहिलेसम्म जवाफ नदिए पनि विद्युत आयात-निर्यात तथा अन्य व्यापारसँग पनि भारत जोडिने भएकाले विश्व बैंक छाडेर भारतीय कम्पनीलाई दिनेमा सरकारी अधिकारीहरू करिब निश्चिन्त छन्।
सतलजले परियोजनास्थलबाट ढल्केबर सवस्टेशनसम्म बिजुली लैजान प्रसारण लाइन बनाउनुका साथै भारतमा निर्यात गर्न नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बनाउँदै छ। सोही कारण पनि माथिल्लो अरुण पनि भारतीय पक्षले मागेको ऊर्जाका जानकारहरू बताउँछन्।
९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क नेपालले पाउने छ। सोही मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माण गर्ने भारतको योजना छ। सोही सर्तअनुसार माथिल्लो अरुण निर्माण भएका नेपाललले २२४ मेगावाट बिजुली माथिल्लो अरुणबाट निःशुल्क पाउने छ। १०६३ मेगावाट क्षमताको आयोजना पनि भारतीय कम्पनी सतलजले पाएमा सतलजले अरुण करिडोरमा मात्रै ३ हजार १ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने छ।
अरुण तेस्रो आयोजना विद्युत उत्पादनको ३० वर्षपछि नेपालको हुनेछ। आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। आयोजना स्थलबाट भारत लैजानका लागि २ सय १० किमि लामो ७ सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण पनि गरिने छ। सोही मोडलमा भारतले माथिल्लो अरुण निर्माणको प्रस्ताव गरेको हो।
