काठमाडौं- असोज ३ गतेलाई संविधान दिवसका रुपमा भव्यताका साथ सरकारले मनाइरहेको छ। सरकारकै समर्थनमा नागरिकस्तरबाट भव्य कन्सर्टकै आयोजना गरेर संविधान दिवस मनाइँदैछ। तर यो संविधानको मुख्य उपलब्धि मानिएको संघीयताप्रति पछिल्लो समय वितृष्णा बढ्न थालेको छ। 

संविधान जारी भएको ९ वर्ष र संविधानअनुसारको शासकीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष भइसकेको छ। संविधानअनुसार संघीय नेपालमा तीन तहका सरकारले एक अवधिको निर्वाचन पूरा गरी दोस्रो अवधिको निर्वाचन भएर अहिले सरकारले काम गरिरहेका छन्। 

संघीयताले सार्वजनिक खर्च बढाएको, पुँजीगत खर्च घटेर चालु खर्च बढेको र यही कारणले सार्वजनिक ऋण बढेको भन्दै सदनमै प्रत्येक दिनजसो आवाज उठिरहेको छ।

संघीयताविरुद्धको जनमत सानोबाट ठूलोमात्र होइन सबै क्षेत्रमा पुगिरहेको छ। सुरुमै संघीयताप्रति फरक मत राख्दै आएको राजनीतिक समूहमात्रै नभएर नयाँ राजनीतिक समूह पनि यसप्रति नकारात्मक भएका छन्। गएको आम निर्वाचनमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त झन प्रदेशमा उम्मेद्वारी नै दिएको थिएन। 

सांसददेखि कतिपय बौद्धिकहरूले पनि संघीयताकै कारणले सार्वजनिक खर्च धान्नै नसक्नेगरी बढेको र यही कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकोसमेत बताउने गरेका छन्। विशेषगरी पछिल्लो समय चलिरहेको अर्थतन्त्रको खराब लय र यही कारणले निराश बनेको समाज यस्तै धारणामा सहमत हुँदै गरेको देखिन्छ। 

संघीयता होइन, संघीयताभित्रको एकात्मक प्रवृत्तिले बढाउनसक्छ सार्वजनिक खर्च र ऋण

तर वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, बढेको सार्वजनिक ऋण, कथित चालु खर्च बढेको र पुँजीगत घटेको भन्ने कुरामा उल्लेखनीय सम्बन्ध भने देखिँदैन। कम्तिमा गएको पाँच वर्ष यस्तो अवस्था देखिएको छैन।

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार निकै बढेको छ। प्रत्येक वर्ष ऋणको आकार बढ्दै गएको छ। तर ऋण संघीयतामा गएका कारणले होइन। 

खराब अर्थतन्त्र र संघीयताबीचमा कुनै प्रत्यक्ष साइनो नभएपनि संघीयताकै कारण यो अवस्था आयो भन्नेहरूको आवाज ठूलो हुँदै जानु र त्यसमै समर्थन पनि बढ्दै जानुका पछाडि संविधानको मर्मअनुसार सरकारहरूले काम नगर्दा हो। 

संविधानले खाली संघीयता र त्यसका लागि सरकार गठन गर्नेमात्र व्यवस्था गरेको छैन। केन्द्र सरकारलाई नीति निर्माण, सुरक्षा र विदेश नीति, प्रदेशलाई विकास निर्माण र स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहमा खटाउने व्यवस्था गरेको छ।

विकासका लागि छुट्टै सरकार, सेवाका लागि छुट्टै र नीतिगत व्यवस्थाका लागि छुट्टै भएपछि देशमा नागरिकले राम्रो सुविधा पाउने र अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा थियो। 

नेपालको वित्तीय संघीयताको सुधार मध्यम गतिमा, उपलब्धिलाई सुदृढ बनाउन थप सुधार आवश्यक

तर संविधानको मर्मविपरीत गएर संविधानअनुसारका राजनीतिक इकाइ बन्ने र त्यसबाट आसेपासे कार्यकर्ताले लाभ लिनेबाहेक विकास पनि भएन र नागरिकले सेवा पनि राम्रोसँग पाएनन्, त्यही भएर जनमत विपक्षमा प्रबल हुँदै गएको छ। 

संविधानअनुसारका न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइयो न त स्रोत साधन नै। यसले गर्दा ती राजनीतिक इकाइमा सीमित भएका छन्। यसले प्रतिफल नदिँदा संविधानको मुख्य व्यवस्थाप्रति नै विरोध बढ्दै गएको छ।