काठमाडौं- नायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनाराण दाहालले राजीनामा दिएका छन्।

दाहालले समितिका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव महेश्वर न्यौपाने समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। उनले राजीनामा दिएको पुष्टी मन्त्रालयमा प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले गरेका छन्। 

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा बतास ग्रुपका बि म्यानेजमेन्टलाई क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिँदा उनी दोषी देखिएको सरकारी अध्ययन रिपोर्ट आएसँगै उनले राजीनामा दिएका हुन्।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा बतास समूहले कफी सप सञ्चालनका लागि सम्झौता भएकोभन्दा बढी जग्गा लिएको, दररेट चल्तीको बजार मूल्यअनुसार नभएको, ठेक्का सम्झौतामा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिएको सरकारी छानबीन समितिले रिपोर्ट पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाएको थियो।

बतासले नारायणहिटीमा सम्झौताभन्दा बाहिर गएर संरचना बनाएको समितिले ठहर गरेको छ। ६.३४ आनाको सम्झौता गरेर करिब १४ रोपनी जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाएको ठहर भएको थियो। 

रिपोर्टमा समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायणको दोष रहेको ठहर गरेको थियो।

यस्तो थियो समितिको सुझाव एवं निष्कर्ष-

क) क्यान्टिन/क्याफेटेरिया संचालन गर्नका लागि क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको देखिएन।
क्यान्टिन/क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन/क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ।

ख) नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिण पट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसंग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिएन।

ग) संझौता विपरित वि.म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. ले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको पाइएन । निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिने तर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन।

घ) समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बि.म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. संग संझौता गरेको देखियो।

ङ) क्यान्टिन/क्यापटेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिंदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न सकिएन।

च) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम रु २,२०,४४०/२६ भन्दा रु १.१७७/७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का संझौता गरेको देखिदा ठेक्का संझौता कार्यमा एक आपसमा मिलोमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ ।

छ) आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृती नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिन्छ।

दोस्रो पक्षको रुपमा रहेको वि.म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. ले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिइ नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ।