काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको निर्णयमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले काउन्टर दिएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को आर्थिक अवस्थाका विषयमा सोमबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आयोजित छलफलमा अर्थ सचिव मरासिनीले नेपाल एयरलाइन्सलाई अहिलेकै अवस्थामा रकम पनि दिन नसकिने र सञ्चालनको मोडल पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएका हुन।
मन्त्री आलेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए लगत्तै निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने सबै प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गर्दै सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने बताएका थिए। मन्त्री आलेले निगम सरकारी स्वामित्वमै सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने बताउँदै आइरहेको बेला सचिव मरासिनीले यस्तो बताएका हुन।
‘वैकल्पिक मोडलमा नगएसम्म नेपाल वायुसेवा निगम ठीक ढंगले चल्न सक्दैन,’ समितिको छलफलमा मरासिनीले भने, ‘ निगमसँग व्यवस्थापन सुधार गर्ने र कम्पनी मोडलमा सञ्चालन हुने विकल्प मात्रै उचित छ।’ साथै सरकारले अहिलेकै अवस्थामा निगमलाई रकम पनि दिन नसक्ने समितिमा उनले जानकारी दिएका छन्।
यता निगमले भने जहाज खरिदका लागि भन्दै सरकारसँग १५ अर्ब रुपैयाँ मागिरहेको छ। सचिव मरासिनीले निगमले गर्दै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ सेवा नदिने हो कर्मचारीले समेत तलब खान नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। निगम सुधारकै लागि सबैभन्दा पहिले निगम सञ्चालनको मोडल परिवर्तन गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो।
समितिको छलफलमा निगमका, पर्यटन मन्त्रालय, नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषका प्रतिनिधि समेत सहभागी थिए। निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान निर्णय यस अघिका महाप्रबन्धक डिम प्रकाशको नेतृत्वले निर्णय गरेको थियो।
निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान निर्णय निगम सञ्चालक बोर्डबाट समेत स्वीकृत भइसकेको थियो। तर आलेले राजनीति दलका कार्यकर्ताको रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीको माग पुरा गर्न कम्पनी मोडलमा नलैजाने निर्णय गरेको हुन। तर निगम सञ्चालक समितिबाट पनि कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय खारेज भएको छैन।
