काठमाडौं- सरकारले २ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट दिने भएको छ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिइ लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा गरिएको छ।
.gif)
जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजनाहरु तयार गर्दा जलविद्युत उत्पादन क्षमता, सिँचाइको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार गरिने समेत घोषणा गरिएको छ।
.gif)
.jpg)
