काठमाडौं- सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयकमा सिफारिस समितिको संयोजक लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य रहने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा छनोट सिफारिस समितिको संयोजक लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य रहने प्रस्तावमा बहुमतले सहमति जुटाएको हो।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन समायोजन गर्न बनेको सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि छलफलमै छ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले छनोट समिति संयोजकको विषयमा विवादका कारण रोकिएको विधेयकमा आज सहमति जुटेको बताए। अब कानूनी भाषा मिलाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याललाई निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिए।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी मातहतका सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिस्पर्धात्मक र सक्षम बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोछ गर्ने विधिमा जोड दिनु उपयुक्त हुने बताए। 'हामी व्यक्ति केन्द्रित नभइ प्रतिस्पर्धात्मक विधिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ र संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउने जोड दिनुपर्छ', उनले भने। 

छलफलमा सांसद सुमना श्रेष्ठले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक’को परिषद् गठन प्रक्रियामा भने फरक मत राखेकी छिन्। परिषद्को गठनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष हुने प्रस्ताव छ।

उक्त प्रस्तावमाथि सांसद श्रेष्ठले परिषद्को प्रमुख सरकारको प्रतिनिधि हुने हो भने समाचार सेवा प्रभावित हुने भन्दै उनले नागरिकलाई निष्पक्ष सूचना प्रदान गर्न स्वतन्त्र नेतृत्व हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

बैठकमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे छलफल गरिएको थियो।

सांसद छविलाल विश्वकर्मा, प्रभु हजारा, दीपा शर्मा, डिगबहादुर लिम्बु, देवेन्द्र पौडेल, रामप्रकाश चौधरीलगायतले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए। रासस