काठमाडौं- २५ वर्षे लाइसेन्स रहेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको अन्तिम किस्ताको नवीकरणको संघारमा रहेको छ। एकमुष्ट रकम बुझाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कम्पनीले किस्ताको सुविधा निरन्तर माग गरिरहेको छ।
यसअघिका वर्षमा एनसेलले पनि पाएको र अहिलेसम्म अरु कम्पनीले पनि पाएकाले आफूले पनि पाउनुपर्ने दाबीसहित एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निरन्तर माग गर्दै आएको थियो।
प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुर एकैपटक तिर्न नसक्ने अवस्थामा कम्पनी साँच्चिकै पुगेको छ। पछिल्लो समय आम्दानी निरन्तर ओरालो लागेकोमात्र होइन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने अवस्था पनि छैन। यसअघि सरकारले गठन गरेको छानवीन समितिले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले नै राष्ट्र बैंकलाई बोधार्थ पठाएर ऋण दिँदा सचेत हुन जानकारी दिइसकेको थियो।
पाँच वर्षको लाइसेन्स अवधिभ एको कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण पत्याउने अवस्था पनि छैन। यस्तोमा एउटा बलियो टेलिकम कम्पनी संकटको संघारमा पुगेको र यसबाट राज्यलाई नै नोक्सानी हुने भन्दै कम्पनीले निरन्तर लविङ गर्दै आएको छ।
दूरसञ्चारको लाइसेन्स नवीकरणमा किस्ता सुविधामा सत्ताको मनपरी, मन मिल्दा दिने नत्र कस्ने
अरु कम्पनीलाई दिएकोमात्र होइन कानूनमै पनि दिनसक्ने सुविधा भएकाले यसमा दिनुपर्ने र विभेद गर्न नहुने भन्दै मन्त्रालय तथा प्राधिकरणकै कतिपय अधिकारीहरूको तर्क रहेको छ।
एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा पाउने वा नपाउने कुरा सामान्य प्रशासनिक निर्णय हुनुपर्ने हो। तर व्यक्तिगत पहल नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दु:खद भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘कर तथा अन्य दायित्वमा सरकारले अर्को तरीकाले उठाउनुपर्ने हुन्छ तर नियमित नवीकरणमा सामान्य सुविधा दिन पनि यत्रो महाभारत देखाउनु सुखद होइन’ एक व्यवसायी भन्छन्।
अहिलेको अवस्थामा पाँच वर्ष अवधि रहेको र तीन वर्षपछि खरिदबिक्री र धितो बन्धक बन्द हुने अवस्थामा रहेको कम्पनीको स्वभाविक हस्तान्तरण नभइ दु:खद अवसान हुने जोखिम उत्पन्न भएको छ।
के गर्ला सरकारले?
एकमुष्ट रकम बुझाएर नवीकरणमा आउन पत्र काटेको एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधाका लागि प्राधिकरणले सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। बाहिर जानकारी गराएको भनिएपनि सिफारिस गरिएको एक अधिकारीले भने। करोडौँ ग्राहकमात्र होइन एउटा स्मार्ट व्यवस्थापन गर्न नसकेको अनुभवका आधारमा पनि एनसेलको अहिले नै लाइसेन्स रद्ध हुने वातावरण आउन नदिनेमा सचेत रहेको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणले सिफारिस गरेको तर सरकारसले भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसका लागि राजनीतिक रुपमा एनसेल पोस्सनका लागि सरकार लागेको आरोप लाग्ने डर भएपनि अन्तिममा आएर सुविधाको निर्णय दिने तयारी भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले किस्ताबन्दीको सुविधा दिनेबारेमा लगभग सहमति भएको तर कति अवधिका लागि भन्ने कुरा यकिन भएको छैन। पाँच वर्षको लाइसेन्स अवधि भएको र तीन वर्षपछि खरिदबिक्री नै अवरोध हुने भएकाले यो सबै हेरेर निर्णय गर्ने तयारी छ।
स्रोतका अनुसार ३० महिनाभित्र पाँच किस्तामा तिर्नेगरी सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारिसेकको छ। मन्त्रालयबाट यही अनुसारको प्रस्ताव जाने निश्चित भएको छ। तर अन्तिम निर्णय कस्तो हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।
यसअघिको तुलनामा छोटो अवधि राखेर किस्ताबन्दीको सुविधा दिने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
