काठमाडौं- कानूनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग व्यवसायमाथि राज्यले गर्नुपर्ने व्यवहार समान र पूर्वअनुमानित हुनुपर्ने सामान्य प्रचलन रहेको छ। तर नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो क्षेत्र दूरसञ्चारमा यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ। 

उद्योगका सञ्चालक र लगानीकर्तासँग सत्तामा बस्नेहरूको व्यक्तिगत रुझान र सम्बन्ध, सरकारी र निजी कम्पनीबीचमा चरम विभेद हुने गरेको पाइएको छ। बर्सेनि झन्डै खर्बको व्यापार हुने दूरसञ्चार क्षेत्र अर्बौं राजस्व तिर्नुपर्ने क्षेत्र पनि हो। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमै सरकारको नियमन भने अस्थिर हुने गरेको छ। 

एउटै कम्पनीलाई फरक-फरक समयमा फरक व्यवहारमात्र होइन सरकारी लगानी भएको कम्पनीलाई एउटा र निजीलाई अर्कै व्यवस्था हुने गरेको देखिएको छ। सरकारले नै अस्थिर नियमनको प्रचलन बसाइदिएको छ। 

सरकार र नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरणमा अस्थिर व्यवाहर गर्दै आएको पाइएको छ। 

नेपालको टेलिकममा मोबाइल सेवा अहिले दुई कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेपाल टेलिकम र एनसेल। दुईमध्ये एउटा सरकारी र अर्को निजी हो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स अवधिले २५ वर्ष पार गरेर पनि थप नवीकरण भइसकेको छ भने एनसेलको लाइसेन्सको २० वर्ष भदौ १५ गते सकिँदैछ। 

पहिलोपटक १० वर्ष र त्यसपछि ५/५ वर्षमा अधिकतम २५ वर्षसम्म लाइसेन्स नवीकरण हुने व्यवस्था रहेको छ। यसमध्ये एनसेलले यसअघि दुईपटक लाइसेन्स नवीकरण गरिसकेको छ भने योपालि अन्तिम पाँच वर्षको नवीकरणको तयारीमा जुटेको छ। जेठमै ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर नवीकरणका लागि निवेदन दिएको एनसेलले भने अहिले किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरिरहेको छ। 

एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसक्ने भएको भन्दै उसले किस्ता सुविधा दिन माग गरेको छ। तर नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले किस्ताको सुविधा दिने अधिकार प्राधिकरणमा नरहेको भन्दै एकैपटक जरिवानासहित १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्न पत्र पठाइसकेको छ। प्राधिकरणको पत्रअनुसार यदि भदौ १५ सम्म सो रकम नतिरे भदौ १७ पछि नियमअनुसार स्वत: रद्दको प्रक्रियामा जाने जानकारी प्राधिकरणले गराएको छ। 

पछिल्लो समय प्रविधिका कारणले घट्दै गरेको व्यापार र नाफाले गर्दा तत्काल २० अर्ब तिर्न नसक्ने भन्दै एनसेलले जेठमै प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो। तर प्राधिकरणले त्यसका बारेमा यसबीचमा चासो नदिएर अन्तिममा आएर निर्णय गर्दै सरकारलाई जानकारी गराएको छ। 

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा निर्णय गरेको तर किस्ताबन्दीको सुविधाका लागि सरकारलाई जानकारी गराएको बताए। 

‘समयमै पूरै रकम तिरेर नवीकरण गर्न हामीले पत्राचार गरेका छौँ। यदि नतिरेको खण्डमा नियमानुसार हुन्छ। यही आशयको पत्र हामीले एनसेललाई पठाएका छौँ। किस्ताबन्दीको सुविधाको निर्णय प्राधिकरणले गर्ने होइन। हामीले यो कुरा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। कम्पनीले यसअघि पनि सुविधा पाएको र फेरि माग गरेको कुरा सञ्चार मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौँ’ पौडेलले भने। 

नियमअनुसार नवीकरण शुल्कका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तो सुविधा सरकारले अरु सेवाप्रदायकमात्र होइन यसअघि एनसेललाई पनि दिइसकेको छ। तर अहिलेको चौतर्फी आम्दानी घटिरहेको समयमा सरकारले एनसेललाई सुविधा नदिने संकेत गरेको छ। 

पाँच वर्षको नवीकरणका लागि २० अर्बको दायित्व हुने भएकाले पनि टेलिकम कम्पनीहरूलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिने अभ्यास रहेको थियो।

मोबाइल सेवाको २५ वर्षे लाइसेन्स पहिलो पटक १० वर्षका लागि र त्यसपछि पाँच/पाँच वर्षका लागि नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि २०/२० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ।

२०५६ मा लाइसेन्स पाएको नेपाल टेलिकमलाई २०६६ मा २० अर्ब नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा बुझाउने सहुलियत दिइएको थियो। त्यस्तै २०७१ सालमा एनसेलले पनि त्यस्तै सुविधा पाएको थियो। २०७६ सालमा पनि एनसेलले सोही सुविधा पाएको थियो भने नेपाल टेलिकमको अन्तिम किस्ताको रकम अन्तिम वर्ष आएर एकमुष्ट तिरेको थियो। 

यी दुई कम्पनीमात्र होइन सरकारले यूटीएल, स्मार्ट र तत्कालीन एसटीएम र पछिको सीजी टेलिकमलाई पनि यस्तो किस्ताको सुविधा दिएको थियो। २० अर्ब नवीकरण दस्तुर भएकै कारण यस्तो सुविधा दिने गरिएको थियो। 

तर अहिले आएर भने एनसेललाई यस्तो सुविधा दिन आनाकानी भइरहेको छ। प्राधिकरणले नै यसमा सुरूदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ भने अर्कोतिर सत्तामा हुनेहरूले यसलाई आफ्नो अनुकूलतामा उपयोग गर्ने सोच हाबी भएको छ।

कानूनअनुसार दर्ता र सञ्चालन भइरहेको र खर्बौंको सम्पत्ति भएको कम्पनीलाई किस्ता सुविधा दिन सरकारले गरिरहेको आनाकानीले प्रष्ट रुपमा निजी कम्पनीमाथि बार्गेनिङ औजारका रुपमा प्रहार गरेको बुझिने सञ्चार मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्। 

‘प्राधिकरण र सरकारमा हुनेहरूले एनसेललाई आफ्नो स्वार्थमा सहमत भएमात्र सुविधा दिने नत्र नदिने जस्तो देखियो। यसले निजी कम्पनीप्रति सरकारको राम्रो नजर देखाउँदैन’ एक अधिकारी भन्छन्। 

यदि सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा नदिने र एनसेलले पनि एकैपटक रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा लाइसेन्स खारेज हुने सम्भावना भने न्यून रहेको छ। एनसेलले नियमानुसार आ‌ंशिक रकम बुझाएर निवेदन दिइसकेको र लाइसेन्सको पाँच वर्ष पनि बाँकी रहेकाले यसमा तत्काल खारेजीमा जाने सम्भावना न्यून छ।

सरकारको गिद्धे नजर 

निजी लगानीको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको लाइसेन्समाथि सरकारले नै गिद्धे नजर लगाउँदै आएको छ। विशेषगरी पछिल्लो समय भएको सेयर खरिदबिक्री भएदेखि सरकारले नै कानूनी व्यवस्था स्किप गरेर कम्पनीलाई हड्प्ने प्रयास गरेको छ। 

सेयर कारोबार भएदेखि सरकारले छानवीन समिति बनाएको थियो। उक्त समितिको निष्कर्षको हवाला दिँदै पाँच वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउने शर्तमा अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय नै नियतबस थियो। कुनै पनि विदेशी लगानी बहुमत भएको दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारको नाममा आउनेमात्र होइन नियमावली अनुसार ३ वर्ष बाँकी हुँदा पनि सेयर हस्तान्तरण र धितोसमेत राख्न पाइँदैन। सञ्चालनमा नरहेका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीले यसको व्यवस्था गरिदिएको छ। 

कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा सरकारले कानून र नियम संशोधन नगरी आदेशको भरमा कस्ने नीति लिएको देखिन्छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले लिएको उक्त निर्णयका कारण झनै गिजोलिएको छ। 

कानूनले दिएको सुविधालाई निर्वाध प्रयोग गर्न नदिन सरकारले खेलेको भूमिकाले लगानीकर्तामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने र सके आफूले लाभ लिने नभए दबाएर हड्पने नीतिमा रहेको छ।