.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरेको छ।
.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। यस्तो सुविधाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका असल ऋणीलाई थप सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
.gif)
.gif)
'नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विभिन्न सर्त बमोजिम एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्', संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८१ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा तीन वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
सो व्यवस्था बमोजिम पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। तर निष्किृय वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जालाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेमा समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
