काठमाडौं- उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खातामा पैसा नभइ नभइ पनि चेक काटेर हैरानी दिने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नु परेको बताएका छन्।

संघीय संसदमा पेस भएको बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० को सन्दर्भमा आइतबार अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले २०६४ को ऐनले सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको स्पष्ट पारेका हुन्।

चेक अनादरसम्बन्धी ऐनले केही कडा नीति बनाउनुपर्ने र केही सहजीकरण समेत गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए। बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरु रहेको र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० गत साउन २३ गते संसदमा पेस भएको थियो। उक्त प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी दिए। तथापि दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा सोको छुट समेत व्यवस्था गरिने उनले बताए।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभइ कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था छ।