काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले ४ वटा जहाज खरिदका लागि लिएको ऋण बढेर पौने ४३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो ऋण तिर्न निगमले आफूसँगै भएको सबै जग्गा बेच्दासमेत असम्भव देखिएको छ।
२०७६ असारमा गरेको अडिट रिपोर्टको आधारमा निगमसँग भएको जग्गा तथा भवनको मूल्य ८ अर्ब २७ करोड ५८ लाख रूपैयाँ हो। तर जहाज खरिदका लागि लिइएको ऋण नै बढेर ४२ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। जग्गाबाहेक निगमसँग सोल्टी होटलमा रहेको सेयरको मूल्य २ अर्ब ९५ करोड र विभिन्न संस्थाबाट उठाउनु पर्ने सम्पत्ति १ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँमात्रै छ। निगमसँग रहेको सबै जहाजको मूल्य भने २०७६ असारसम्ममा ३६ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ रहेको थियो।
यो हिसाबले कूल ५० अर्बभन्दा बढी ऋण भएको एयरलाइन्सले सबै सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि ऋण तिर्नसक्ने अवस्था छैन।
निगमले २०७४ जेठमा दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२/१२ अर्ब गरी २४ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको थियो।
यसैगरी निगमले दुईवटा एयरबस ३२० खरिदका लागि २०७० असारमा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब ऋण लिएको थियो। यसरी दुई पटक गरी निगमले दुई वटा वाइडबडी र दुई वटा न्यारोबडी जहाज खरिदका लागि गरी दुईवटा संस्थाबाट कुल ३४ अर्ब रूपैइाँ ऋण लिएको थियो। जसमा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषसँग १२ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको हो।
निगमले एयरबस ३२० जहाज खरिदका लागि भने १२ प्रतिशत ब्याजमा १५ वर्षमा सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी सञ्चय कोषसँग ऋण लिएको थियो।
यसैगरी निगमले वाइडबडी जहाजका लागि सुरुमा ९ प्रतिशत ब्याज र जहाजले व्यवसायिक उडान सुरु गरेसँगै १० प्रतिशत ब्याज हुने सम्झौताअनुसार दुईवटा कोषबाट २४ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको थियो।
यसरी लिइएको ऋणको किस्ता र ब्याजमा निगमले २०७५ सालको अन्तिम किस्ता तिर्नुपर्ने सयममा तिरेको छैन।
अहिले ऋणको भार बढ्दै गएपछि दुवै संस्थाले अर्थ मन्त्रालयसँगै ऋण असुलीका लागि सहयोग मागिरहेका छन्। सोमबारमात्रै अर्थमन्त्रालयमा राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्करको नेतृत्वमा छलफल भएको थियो। छलफलमा सचिव पुष्करले दुवै संस्थाका प्रतिनिधिलाई आफै रकम असुली गर्ने निर्देशन दिएका थिए। सरकार जमानी बसेको ऋणमा कोषले निगमको सम्पत्ति लिलामी गरेर असुली गर्न पनि कानूनी रुपमा गाह्रो हुने कोषकै उच्च अधिकारी बताउँछन्।
दुवै कोषले ऋण असुलीका लागि निगमको सम्पत्ति लिलामी गर्ने हो भने निगम टाट पल्टने अवस्थामा पुग्छ। निगम बिघटनबाहेक अन्य कुनै विकल्प नहुने अवस्थामा पुगेको छ।
कुन संस्थाको ऋण कति
जहाज खरिदका लागि निगमले लिएको ऋण बढेर ४१ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। जसमा नागरिक लगानी कोषसँग वाइडबडी जहाज खरिदका लागि दिइएको १२ अर्ब ऋण अहिले बढेर पुस मसान्तसम्ममा १६ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
यसैगरी दुई पटकमा गरी सञ्चय कोषसँग लिएको २२ अर्ब ऋण बढेर अहिले २६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। दुवै संस्थालाई निगमले २०७५ को पुसपछि किस्तावापत र ब्याजको रकमसमेत तिरेको छैन।
जहाजको भ्यालु कति?
२०७६ असार मसान्तसम्म निगमसँग रहेका साना र ठूला १४ जहाजको मूल्य ३६ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख ७५ हजार रूपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो। जसमा दुई वर्षअगाडि खरिद गरिएको एयरबस ३३०-२०० सिरिजका दुई थान वाइडबडी जहाजको मूल्यांकन २३ अर्ब २१ करोड १५ लाख गरिएको छ। यो मूल्य अहिले घटिसकेको छ। जहाज जति बढी घण्टा उठ्दै जान्छ मूल्य पनि घट्दै जान्छ।
त्यसैगरी, ६ वर्षअगाडि खरिद गरिएका दुई थान एयरबस ३२०–२०० सिरिजका न्यारोबडी जहाजको ६ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख ७० हजार रूपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो। उडान बन्द भएका चिनियाँ जहाजको ३ अर्ब ८१ करोड १० लाख मूल्यांकन गरिएको थियो। त्यसैगरी, बिक्रीको निर्णय भइसकेको बोइङ ७५७ जहाजको ६५ करोड ५० लाख ९४ हजार रूपैयाँ तोकिएको थियो। तीन थान ट्विनअटर जहाजको ६५ करोड ४४ लाख रूपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो।
निगमको जग्गा र भवन कति?
निगमको काठमाडौंसहित देशभरका २३ स्थानमा भवन र जग्गा रहेको छ। कान्तिपथमा रहेको भवनसहित १४ रोपनी ७ आना जग्गाको मूल्यांकन ४ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ गरिएको छ। काठमाडौंकै सिनामंगलमा रहेको ३४ रोपनी १३ आना जग्गाको मूल्यांकन २ अर्ब रूपैयाँ भएको थियो। काठमाडौंकै कुलेश्वरमा पनि केही जग्गा रहेको छ भने मोरङका दुई स्थानमा साढे १२ कट्ठा रहेको छ।
बाँकेको तीन स्थानमा १ सय ५४ कट्ठा, मुस्ताङमा साढे २८ आना, पोखरामा ८२.७५ आना, दाङमा ५.७४ कट्ठा, रुपन्देहीमा ७ कट्ठा, सुर्खेतमा ९.५० कट्ठा, गोर्खामा ५.६९ आना, संखुवासभामा १५.१० आना, महेन्द्रनगरमा ३ कट्ठा, कैलालीमा १० कट्ठा, पर्साका दुई स्थानमा ८.११ कट्ठा, जुम्लामा २८.८५ आना, खोटाङमा ३२ आना, हुम्लामा १०.१८ कट्ठा जग्गा रहेको छ ।
निगमका भवन भने ४ स्थानमा मात्रै छन्। भवन र जग्गाको मूल्यांकन डिडिएमा ८ अर्ब २७ करोड ५८ लाख २० हजार रूपैयाँको गरिएको छ । यो मूल्याङ्कन २०७६ असारसम्मको हो।
