काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ऊर्जासम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले जारी गरेको ऊर्जा बण्डलाई ऊर्जा क्षेत्रको लगानीको रुपमा गणना गर्न दिने भएको छ। 

हाल बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्यरुपमा आफ्नो कुल कर्जाको १० प्रतिशत कर्जालगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई केही सहजीकरण हुनेगरी राष्ट्र बैंकले ऊर्जा बण्डलाई ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीकै रुपमा लिने भएको छ। 

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकलगायतका कम्पनीहरूले जारी गर्ने हरित बण्डलाई राष्ट्र बैंकले ऊर्जामा गरिएको लगानीको मान्यता दिने राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमार्फत थप प्रस्टाएको छ। 

२०८४ भित्र वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको १० प्रतिशत कर्जा रकम लगानी गर्नुपर्ने छ। तर यस व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थालाई सहज भएको छ।

ऊर्जा ऋणपत्र ऊर्जा लगानीभित्रै गणना हुने भएपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले अन्य क्षेत्रहरुमा कर्जा लगानी गर्न पाउने भएका छन्।