काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूलाई सहज हुनेगरी असल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सुविधा दिएको छ।
बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू हाइड्रोपावर, केबलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको सर्त पूरा गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेको अवस्थामा असल कर्जामा १.१० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न पाउने भएका छन्।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा परियोजनाको उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार हुने सुनिश्चित भएर लगानी बढाउने वा अन्य लागतमा भएको वृद्धिका कारणले तोकिएको समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा समेत असल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउन सक्ने बाटो राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई खोलिदिएको हो।
यसका लागि परियोजना निष्क्रिय नभइ सञ्चालनमामै रहेको वा सञ्चालन हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने, सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधिभन्दा पछिको अवधिको पाकेको ब्याज पुँजीकृत गरेर आम्दानी देखाउन नपाउने र बैंक वित्तीय संस्थाले परियोजनाको क्षमता विस्तार भएको सुनिश्चित गरेको हुनुपर्ने यसअघिको सर्तलाई राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ।
