काठमाडौं- नियमन गर्न कठिन भइरहेका भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी (पीएसी) लाई राष्ट्र बैंकले अनिवार्यरुपमा पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायकका साथै क्लियरिङ हाउस तथा फर्छ्यौटसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरूलाई पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
मौद्रिक नीतिको यस व्यवस्थापछि २६ वटा भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी र ९ वटा भुक्तानी सेवा सञ्चालक (पीएसओ) अनिवार्यरुपमा पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने भएको छ।
भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरू पेवेल र सजिलो पेले कानूनले वर्जित गरेको क्षेत्रमा भुक्तानी गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुन नसक्ने भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरको सुविधा दिने भएको छ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा सञ्चालक समिति जवाफदेही हुने र नियमन गर्न सहज हुने भन्दै पब्लिक कम्पनीमा जानका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
एजेन्टमार्फत हुने कारोबार भुक्तानी सेवाप्रदायक स्वयंलाई जानकारी हुँदैन। एजेन्टमार्फत हुने कारोबार कानूनले गैरकानूनी ठहर गरेको क्षेत्रमा कारोबार हुने गरेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरू सीमित व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने र उनीहरूले गरेको कारोबारमा शंका लागेमा कारबाही प्रकृया अगाडि बढाएमा कम्पनी नै बन्द हुने भएकाले नियमन गर्न कठिन भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएमा सञ्चालक समिति, कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारी हुने भएकाले संस्था बढी जवाफदेही हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था ल्याएको हो।
भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनका लागि पुँजी वृद्धि गर्ने र पुँजी पुर्याउन नसक्ने भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई मर्जको सुविधा दिने तयारी राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको हो।
भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले पब्लिक कम्पनीको नीति लिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए।
'भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूको कारोबार व्यवस्थित गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर कारोबार सञ्चालन गर्दा कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न सहज हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। पब्लिकमा परिणत हुन नसक्ने र पुँजीमा समस्या भएकाहरू मर्जर हुन सक्ने भए' , मिश्रले बताए।
बैंक वित्तीय संस्थाहरुले नै मोबाइल बैंकिङ, वालेट र क्यूआर लगायतका सुविधाहरू दिइरहेकाले भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूको भूमिका नेपालमा असान्दर्भिक हुँदै गएको ठहर राष्ट्र बैंकमा देखिन्छ।
यद्यपी कतिपय अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीसम्म जोड्न मद्दत गर्ने केही भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने मत पनि राष्ट्र बैंकभित्र रहेको छ।
