काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ भने केही पुराना व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ।
समग्र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले सन्तुलित ढङ्गले सजगताका साथ लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि स्वयं गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्। विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्नका लागि मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू मात्रै पर्याप्त नहुने धारणा गर्भनर अधिकारीले राखेका छन्।
मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आवका लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारबाट भुक्तानी नपाएर समस्यामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई सहज हुनेगरी केही व्यवस्थाहरू मौद्रिक नीतिमा ल्याइएको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने, कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूको जमानत दाबी भई सृजना भएको कर्जामा चालु आवका लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जासरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नेलगायत व्यवस्था ल्याएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएका केही मुख्य व्यवस्था यस प्रकारका छन्-
बैंकदर र नीतिगतदर घटाइयो
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट साढे छ प्रतिशत र नीतिगत दर साढे पाँच प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायीलाई राहत
मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्ने, उनीहरुलाई चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्नेलगायत विभिन्न सहुलियत दिइएको छ।
पुँजीकोषमा सहजता
मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष व्यवस्थापनमा सहजता, असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलिया (आरआरपी) को सीमालाई दुई करोडबाट बढाएर दुई करोड ५० लाख कायम गर्नेलगायत व्यवस्था ल्याइएको छ।
चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन संशोधन
‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी समयावधि थप गर्ने तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको रु एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गर्नेगरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
संस्थागत सेयर धितो कर्जाको सीमा हट्यो
संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ। व्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सीमा भने यथावत राखिएको छ।
कर्जा वर्गीकरण
निष्क्रिय वर्गको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा छ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जनगरी छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ।
बिनाधितो ऋण
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले पनि समेटेको छ। त्यस्तै, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जा सहज बनाउने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
कानून निर्माण
सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाउने र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) मार्गदर्शन तयार पार्नेलगायत विषयहरु मौद्रिक नीतिमा परेका छन्।
सहकारी र लघुवित्त क्षेत्र व्यवस्थापन
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानून बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरु गाभ्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने तथा सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनेलगायत व्यवस्था राखिएका छन्।
आयात खुकुलो
ड्राफ्ट तथा टिटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सका माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धिगरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिएको छ। यी व्यवस्थाले वस्तु आयात केही बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
डलर खाताबाट हुने भुक्तानी सीमा बढाइने
नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापारलगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुनेगरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ।
भुक्तानी प्रणाली सुधार
राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकपर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना पार्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, भुक्तानी, समाशोधन र फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइनेछ।
कर्जा विस्तारमा जोड
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फउन्मुख गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नराखिने
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्नेगरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणबस कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
ऋणपत्र क्षेत्रगत कर्जामा गणना गरिने
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रहरुलाई क्षेत्रगत कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। रासस
