काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीका लागि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ।
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी निर्माण व्यवसायीको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको छ।
यस्तै निर्माण व्यवसायीको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पनि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई चेक अनादर भएको आधारमा कालोसूचीमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरुमध्ये वासलातबाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमाको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीहरुको जमानत दाबी भइ सृजना भएको कर्जाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै यसअघि जोइन्ट भेन्चर मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेका कारण अन्य जेभी पार्टरन बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै सरकारबाट निर्माण कार्य म्याद नवीकरण भएमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ।
