काठमाडौं- संयुक्त लागनीका साझेदाहरूमध्ये एउटा कालोसूचीमा परेपछि बाँकीलाई पनि कालोसूचीसरह नै दण्डित हुने व्यवस्था खारेज भएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघिको यस्तो व्यवस्था खारेज गर्दै संयुक्त उपक्रममा रहेका कुनै साझेदार कालोसूचीमा परेपछि अर्को साझेदारको बैंकिङ कारोबार प्रभावित नहुने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको मौद्रिक नीतिबाट अहिलेको मौजुदा व्यवस्था हटाउँदै एउटाको कालोसूचीले अर्को साझेदारलाई प्रभाव नपर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ।
