काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोक्ताको हातमा पैसा पुग्नेगरी आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत काम गर्नुपर्ने बताउँदै बैंक तथा वित्त विश्लेषक अनलराज भट्टराईले त्यसरी जनताको हातमा पैसा पुर्याउने एकमात्र माध्यम अहिले सेयर बजारमात्रै रहेको बताएका छन्।
'उपभोक्ताको हातमा पैसा पुर्याएर माग बढाउनका लागि कुन क्षेत्र चलाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा विचार पुर्याउनुपर्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर जनताको हातमा पैसा पुर्याउन सकिरहेको छैन। निजी क्षेत्रले ठूलो मात्रामा विकास निर्माणको काम गर्न सक्दैन। त्यसैले जनताको हातमा पैसा पुर्याउने एकमात्र माध्यम भनेको अहिले सेयर बजार नै हो' बिजनेस न्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने।
नेपाल उद्योग परिसंघको बैंक वित्तीय संस्था कमिटिका चेयर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सञ्चालकसमेत रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भट्टराईले भने, 'आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत उपभोक्ताको हातमा पैसा पठाउन सक्नुपर्यो। यसले मात्रै बजारमा माग बढ्छ। अर्थतन्त्रमा माग बढ्दा यसले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ।'
पुँजी बजार चलायमान हुँदा वित्तीय स्थायित्वमा कति असर गर्छ भन्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले निकै गम्भीर ढंगबाट विश्लेषण गर्नुपर्न उनले बताए। वित्तीय स्थायित्वमा कुनै पनि असर गर्दैन भने राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्न छोड्नुपर्ने उनको धारणा छ।
'सेयर बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा प्रवाहको अनुपातमा १.५ देखि २ प्रतिशत पनि कर्जा एस्क्पोजर छैन। यति कम कर्जा प्रवाह भएको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले कसिलो उपकरणको प्रयोग गरिराख्न जरुरी छैन' उनले भने।
यति कम कर्जा प्रवाह भएको क्षेत्रले वित्तीय स्थायित्वमा खासै ठूलो असर नपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई खुला छोड्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, 'सेयर बजारको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने होइन। यसलाई नियमन गर्न छुट्टै नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड छ।'
सेयर बजारमा यति कर्जा दिने वा नदिने भन्दा पनि सेयर बजारलाई खुला छोड्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले भने, 'सेयर बजारमार्फत पुँजी निर्माण हुन्छ। पुँजी निर्माण नभइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिँदैन।'
सेयर बजारमार्फत निर्माण भएको पुँजीलाई कस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेर अर्थतन्त्रको हित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार र राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'पुँजी निर्माणका लागि सेयर बजारलाई उपयोग गर्ने नीति निर्माण हुनुपर्यो। यसलाई धेरै निचोर्दा उपभोक्तासम्म पुग्ने पैसा अबरुद्ध हुन्छ र यसले उपभोग घटाउँछ भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ' उनले भने।
उपभोक्ताको हातमा पैसा, निजी क्षेत्रको मनोबल र समग्र माग बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ
