नेपालको बाह्य क्षेत्र योवर्ष एकदमै सहज अवस्थामा छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ६ खर्बको हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) छ। बैंकिङ प्रणालीमा बढी तरल सम्पत्ति भएकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने आधार निर्माण भएको छ।
यस्तै कर्जाको ब्याजदर पनि एकल अंकनजिक आइपुगेको छ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतबाट घटेर ९ प्रतिशतको नजिक आइपुगेको छ।
पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ९ देखि १० प्रतिशतको बीचमा ५ देखि ७ वर्षसम्मका लागि स्थिर ब्याजदरमा नै लगानी गर्न उद्दत छन्।
यतिबेला नेपालको बाह्य क्षेत्रअन्तर्गत १५ महिना धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उच्च तरलता, घट्दो ब्याजदर र मुद्रास्फीति दर पनि घटेर ४.१७ प्रतिशतमा आएकाले चालु आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति निर्माण गर्न राष्ट्र बैंक निकै सहज अवस्थामा छ। अर्थतन्त्रले आत्मविश्वास गुमाए पनि मौद्रिक तथ्यांकहरू राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले केही दिनअगाडि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि मौद्रिक तथ्यांकहरू अनुकूल बन्दै गएकाले मौद्रिक नीतिलाई लचक बनाउँदै मौद्रिक उपकरणहरूको प्रभावकारी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलयामान बनाउन सुझाव दिएको छ।
तथ्यांकका आधारमा लचिलो मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै जान सकिने मुद्राकोषको सुझावबाट राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमा धेरै कठोर बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिँदैन। नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकलाई सहज भएर जानसक्ने सुविधा छ।
मौद्रिक नीति तर्जुमाको हिसाब सहज अवस्थामा रहेपनि अर्थतन्त्रका हिसाबले परिस्थित सहज छैन। निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ। उपभोक्ताले वस्तुको माग गर्न छोडेका छन्। उपभोक्ताको हातमा पैसा पुग्न सकेको छैन। त्यसले आगामी समयमा राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा अर्थतन्त्र चलायमा हुन्छ भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको माग बढाउनेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्यो। हुन त राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष ११.५ प्रतिशत कर्जा बढाउने लक्ष्य राखेकोमा ६ प्रतिशतभन्दा कम कर्जा प्रवाह भएको स्थिति छ।
लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा उद्योग व्यवसाय संकुचित भइ खराब कर्जा २ प्रतिशत बिन्दुले बढ्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरू न्यूनतम नाफासमेत गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। धेरैजस्तो बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको छ भने बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपातमा दबाब परेको स्थिति छ।
कर्जा व्यवस्थापन गर्न सहज भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई न्यूनतम नाफा हुने अवस्था सृजना गरिनुपर्छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले न्यूनतम नाफा गर्न नसक्दा आम जनविश्वास गुम्दै जाने जोखिम उच्च हुन्छ। वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएमा निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्ने वा लगानीकर्ताको लगानी फिर्ता हुनेसम्म स्थिति रहँदैन। पछिल्लो समय समस्याग्रस्त भएको सहकारी क्षेत्रमा यस्तै समस्याहरू देखिएका छन्।
त्यसैले बैंकिङ क्षेत्र निकै संवदेनशील हुन्छ। कर तिरेर बैंकमा आएको जनताको पैसा सुरक्षित गर्ने दायित्व बैंक वित्तीय संस्थाहरूको हो। राष्ट्र बैंकले यस संवदेशीलतालाई बुझेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको न्यूनतम नाफा रहने स्थिति निर्माण गर्दै जनताको निक्षेप र लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने नीति लिनुपर्छ। त्यसैले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसतर्फ आगामी मौद्रिक नीतिले ध्यान दिन आवश्यक छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढिरहेको छ, कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन। ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा आइपुग्दासमेत कर्जा प्रवाह नबढ्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ। खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूले न्यूनतम नाफासमेत गुमाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति ल्याउँदा निकै गम्भीर र समस्या समाधानमुखी बन्नुपर्ने देखिन्छ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरू खर्च कटौती गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको शाखा खुलेका छन्। खर्च कटौती गर्नका लागि बैंकका कर्मचारीमा कटौती गर्नुपर्यो। बैंकका कर्मचारी घटाउँदा रोजगारी पनि कम हुन्छ।
खर्च कटौतीका लागि कर्मचारी हटाउने अवस्था पनि रहँदैन। किनकि यस क्षेत्रमा निकै ठूलो जनशक्तिले काम गरिरहेको र आम्दानी पनि राम्रो नै छ।
कर्जा प्रवाहमा वृद्धिसँगै पछिल्लो समय गुम्दै गएको वित्तीय स्थायित्व माथि उठाउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ।
कर्जा प्रवाह बढाउने नाममा पछिल्लो समय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरू कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला क्षेत्र र ‘डायरेक्टेड ल्याण्डिङ’ मार्फत प्रवाह हुँदै आएको कर्जाको निर्मम समीक्षा र पुनर्मूल्यांकन गरेर अगाडि बढ्ने समय आएको छ।
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निकै ठूलो लगानी गरेपनि त्यसबाट बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा प्राप्त प्रतिफल निकै कम छ। कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको आशंकाहरू पनि हुने गरेको छ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा प्रवाह बढेर ५१ खर्ब ५० अर्ब हाराहारी पुग्दा पनि पहिलेकै अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुनु न्यायोचित हुँदैन। हिजो ३२ खर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा डिप्राइट सेक्टरमा ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा १ खर्ब ५१ खर्ब कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिले कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब ५० अर्ब पुग्दा पनि ५ प्रतिशतले २ खर्ब ५८ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिनु उचित हुँदैन।
कर्जाको आधार ठूलो हुँदा पुरानै प्रतिशतका आधारमा कर्जा दिँदा कर्जाको रकम ठूलो हुने र बैंक वित्तीय संस्थाहरूले बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था अब सधैँभरी रहनु हुँदैन।
नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न ध्यान दिनुपर्छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको खस्किँदो मनोबल उकास्नेगरी कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा उचित हुन्छ भन्ने कुरालाई राष्ट्र बैंकले सोच्नेबेला आएको छ।
पछिल्लो समय कुन क्षेत्रमा बढी समस्या छ। कुन क्षेत्रमा भएको समस्या समाधान गर्यो भन्ने तुरुन्तै अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानमा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले पहिचान गर्नुपर्यो।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रमुख क्षेत्र (ड्राइभर) कुन क्षेत्र हो, त्यसको पहिचान गरी राष्ट्र बैंकले कर्जा परिचान गर्नुपर्यो। साना तथा मझौला (एसएमई), पर्यटन, पूर्वाधार विकास, आयात तथा उपभोग, उपभोगमा पनि आन्तरिक उत्पादन र आयातको हिस्सा, आयतमा पनि बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने क्षेत्र र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सहयोग गर्ने सूचना प्रविधिलगायत कुन क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख ड्राइभर हो भन्ने पहिचान गरी कर्जाको प्राथमिकता त्यसैतर्फ केन्द्रित गर्दै वर्तमान समयमा अर्थतन्त्रमा देखिरहेको निरासा चिर्नेगरी आगामी मौद्रिक नीति निर्माण हुनुपर्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने प्रमुख आधार बनिरहेको विप्रेषण आप्रवाह मात्रै छ। हामीले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन बढाएर वस्तु निर्यात हुने अवस्था निर्माण गर्न सकेनौँ। अहिले विदेशमा रोजगारी सृजना भएर हाम्रो अर्थतन्त्र जोगिइरहेको अवस्था छ। सधैँभरी यस्तो परिस्थिति नरहन सक्छ। विदेशमा सधैँभरी श्रमिकको माग नहुन सक्छ।
त्यसैले भविष्यमा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने आधार के हो? रेमिट्यान्स, निर्यात वा उत्पादन केलाई मान्ने? यस विषयमा हामी थप प्रष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात वृद्धिमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक पनि केन्द्रित हुन जरुरी छ।
मौद्रिक नीतिले चलाउन सक्ने भनेको ब्याजदर कोरिडोर हो। अहिलेको अवस्थामा नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर राष्ट्र बैंकलाई घटाउने सुविधा छ। यसले बजारलाई दिशाबोध गर्ने मात्रै हो। नीतिगत दर घटाउँदा वा बढाउँदा ब्याजदर उक्त दिशातर्फ गएको देखिँदैन।
नीतिगत दर घटेको समयमा पनि ब्याजदर बढ्ने र नीतिगत दर बढेको समयमा ब्याजदर बढ्ने अवस्था नेपालमा छ। त्यसैले बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न नीतिगत दर घटाउन सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकसँग छ।
आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत उपभोक्ताको हातमा पैसा पठाउन सक्नुपर्यो। यसले मात्रै बजारमा माग बढ्छ। अर्थतन्त्रमा माग बढ्दा यसले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ।
उपभोक्ताको हातमा पैसा पुर्याएर माग बढाउनका लागि कुन क्षेत्र चलाउने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा विचार पुर्याउनुपर्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर जनताको हातमा पैसा पुर्याउन सकिरहेको छैन। निजी क्षेत्रले ठूलो मात्रामा विकास निर्माणको काम गर्न सक्दैन। त्यसैले जनताको हातमा पैसा पुर्याउने एकमात्र माध्यम भनेको अहिले सेयर बजार नै हो।
पुँजी बजार चलायमान हुँदा वित्तीय स्थायित्वमा कति असर गर्छ भन्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले निकै गम्भीर ढंगबाट विश्लेषण गर्नुपर्यो। वित्तीय स्थायित्वमा कुनै पनि असर गर्दैन भने राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्न छोड्नुपर्यो।
सेयर बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा प्रवाहको अनुपातमा १.५ देखि २ प्रतिशत पनि कर्जा एस्क्पोजर छैन। यति कम कर्जा प्रवाह भएको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले कसिलो उपकरणको प्रयोग गरिराख्न जरुरी छैन।
यति कम कर्जा प्रवाह भएको क्षेत्रले वित्तीय स्थायित्वमा खासै ठूलो असर नपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई खुला छोड्नुपर्छ। सेयर बजारको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने होइन। यसलाई नियमन गर्न छुट्टै नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड छ।
सेयर बजारमा यति कर्जा दिने वा नदिने भन्दा पनि सेयर बजारलाई खुला छोड्न आवश्यक छ। सेयर बजारमार्फत पुँजी निर्माण हुन्छ। पुँजी निर्माण नभइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिँदैन।
सेयर बजारमार्फत निर्माण भएको पुँजीलाई कस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेर अर्थतन्त्रको हित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार र राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्यो। पुँजी निर्माणका लागि सेयर बजारलाई उपयोग गर्ने नीति निर्माण हुनुपर्यो। यसलाई धेरै निचोर्दा उपभोक्तासम्म पुग्ने पैसा अबरुद्ध हुन्छ र यसले उपभोग घटाउँछ भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।
विगतमा तरलता अभाव हुँदा ब्याजदर महँगो भयो भन्ने गरिन्थ्यो। आज आएर पर्याप्त तरलता र ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जा लगानी हुन सकेको छैन। विगतमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता हुनासाथ कर्जाको माग बढ्छ र राष्ट्र बैंक कसिलो मौद्रिक नीतिका लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो। तर पछिल्लो समय ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा आइपुग्दासमेत कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। कर्जाको माग बढ्ने प्रमुख आधार तरलता र ब्याजदर मात्रै होइन भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ।
कर्जा बढाउने प्रमुख आधार उपभोक्ताको मनोबल, उपभोक्ताले गर्ने माग, उनीहरूलाई दिने सहज कर्जा र उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने नगद र भविष्यप्रतिको दृष्टिकोण हो भन्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले बुझ्नुपर्यो।
माग बढाउने क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक एक्लैले सबै काम गर्न सक्दैन। मौद्रिक नीति सहयोगी र वित्तीय नीति प्रमुख हो। तर हाम्रो देशमा वित्तीय नीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन। कोभिड बीमाको रकम सरकारले अझै पनि भुक्तानी दिएको छैन। यस्तै ब्याज अनुदानको पैसा पनि सरकारले निकासा दिएको छैन।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकेकाले खर्च गर्न नसकेको हो। सरकारमाथि खर्चको दबाब रहेकाले सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
त्यसैले उपभोक्तामा पैसा पठाएर माग बढाउनेबाहेक अन्य विकल्पले माग बढ्न सक्दैन। माग बढ्न नसक्दा धेरै चलायमान हुँदैन। आगामी मौद्रिक नीतिको दिशाबोध त्यसैतर्फ हुन आवश्यक छ।
कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहित गराउने चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पूर्णरुपमा संशोधन हुनुपर्छ। सबै क्षेत्रलाई एउटै नजरबाट हेर्ने चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका अधिकांश व्यवस्थाहरू गलत छन्। सबै उद्योग व्यवसायको उत्पादन, बिक्री, वितरण र क्यास कन्भर्सन चक्र एउटै हुँदैन। तर चालु पुँजी कर्जाले सबै क्षेत्रलाई एउटै डालोमा राखेर एउटै प्रकारको नीति लिएको छ। टेलिकम क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रलाई चालु पुँजी कर्जा नीतिले काम गर्दैन। त्यसैले निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ।
जस्तै निजी क्षेत्रले कुनै सामान उत्पादन गर्न ब्राजिलबाट कच्चा पदार्थ मागाउँछ। उक्त कच्चा पदार्थ आयात हुन तीन महिना र उत्पादन हुन थप दुई महिना समय लाग्छ। अब उसको एउटा वस्तु उत्पादन गर्ने चक्र नै ६ महिनाको हुन्छ। तर हामीले एउटै नियम बनायौँ सबैलाई, जुन त्रुटिपूर्ण छ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने प्रमुख इन्जिन भनेको निजी क्षेत्र भएकाले उसको कुरा सुन्दैमा सानो कोही पनि हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर केन्द्रीय बैंक अगाडि बढाउनुपर्यो।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन भारतीय केन्द्रीय बैंकले नियमनलाई पनि एक्सपोजरको रुपमा राख्न थालेको छ, अर्थतन्त्रलाई गति दिन आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक पनि केही लचक हुनै पर्छ।
(नेपाल उद्योग परिसंघको बैंक वित्तीय संस्था कमिटिका चेयर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सञ्चालकसमेत रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भट्टराईसँग बिजनेस न्युजका किशोर दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
