काठमाडौं- २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले भारतविरोधी पहिचान बनाएका थिए। भारतविरोधी भएकै कारणले आफूले पद गुमाएको भन्दै ब्रान्डिङ पनि गरे। त्यसपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा नेकपा बनाएर विशाल बहुमतको प्रधानमन्त्री बने। 

२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले फरक काम देखाउने प्रयास गरे, मन्त्री छनौटदेखि लिएर अरु कुरामा पनि। समकालीन अरु नेताको तुलनामा आफू जानकार र समझदार रहेको देखाउने गरेका ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए।

खाली राजनीतिक आज्ञाकारी कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएकाले अर्थतन्त्रको गति धिमा भएको भन्ने एउटा तहको असन्तोषलाई मत्थर पार्नका लागि भन्दै उनले मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए। 

खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए पनि उनबाट परिणाम निस्केन। आफ्नै पार्टीका नेताहरूले पनि स्वीकार गरेनन्। कतिपय अवस्थामा खतिवडा नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले सचिव बोलाउँदा सहसचिव पठाउने गरेका थिए। जब कि कतिपय अवस्थामा अर्थले बोलाउँदा वरिष्ठ मन्त्रीहरू नै उपस्थित हुन्छन्। तर खतिवडाका पालामा अर्थको सामर्थ्यमा गिरावट आयो। मन्त्रालयकै वरिष्ठ कर्मचारीले सिधै राजनीतिक नेतृत्वसँग डिल गर्न थाले। जसबाट परिणाम निस्किने कुरै भएन। 

मन्त्रीका रुपमा राजनीतिक नेतृत्व दिन नसक्दा प्रशासनिक परिणाम पनि निस्किन सकस भयो। खतिवडाको असफल प्रयोगपछि ओलीले फेरि २०७७ सालमा विष्णु पौडेललाई नै अर्थमन्त्री बनाए। जब कि उनलाई २०७२ सालमा अर्थमन्त्री बनाउँदा ओलीको आलोचना भएको थियो। पौडेल दोस्रोपटक अर्थमन्त्री भए २०७७ मा। त्यही कार्यकालमा उनले फेरि शपथ लिएर दोस्रोपटक पदभार ग्रहण गरेका थिए। 

२०७९ को चुनावपछि एमाले र माओवादीको सरकार बनेपछि पौडेल फेरि अर्थमन्त्री बने। उक्त समय करिब तीन महिना अर्थमन्त्री भएका थिए।

अहिले आएर एमाले कांग्रेसको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि ओली आफै प्रधानमन्त्री बनेका छन्। पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री बनेपछि स्वभाविक रुपमा आफ्नो पार्टीबाट सबैभन्दा प्रभावशाली मन्त्री लिन्छन्। योपालि पौडेलको अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून रहेको सुरुमा अड्कल गरिएको थियो। तर अन्तत: फेरि उनै पौडेल अर्थमन्त्री बनेका छन्। पौडेल प्राविधिक रुपमा पाँचौपटक अर्थमन्त्री बनेका छन्। 

नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै अर्थमन्त्री बन्ने मौका पाएका पौडेल एमालेबाट अर्थमन्त्रीका रुपमा निर्विकल्प बाध्यताजस्तो बनिसकेका छन्। अर्थतन्त्रका बारेमा खासै ज्ञान र अनुभव नभएको भनेर पहिलोपटक अर्थमा जाँदा आलोचना खेपेका पौडेलले अहिले भने बजारबाटै स्वीकारोक्ति लिइसकेका छन्। पार्टीभित्र पनि उनको विकल्प अरु छैन जस्तो बनिसकेको छ। 

पार्टीको संगठनमा बलियो पकडसहित उच्च राजनीतिक कमान्ड र कार्यशैलीका हिसाबले समन्वय गर्न सक्ने खुबीकै कारणले पौडेलले राजनीतिक रुपमा आफूलाई अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा बाध्यत्मक विकल्पका रुपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन्। 

पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको कथालाई छाड्ने हो भने योपालि पौडेलका लागि बजारकै लबिङ उच्च देखिएको थियो। सेयर बजारमा पौडेलको नाम बिक्री गर्नेदेखि लिएर समग्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पौडेलकै पक्षमा लबिङ गर्नुले अर्थतन्त्रका एक्टरबीचमा पनि पौडेलको स्वीकारोक्ति सबैभन्दा उच्च देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको ज्ञाताभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व दिनसक्ने छबीले गर्दा उनको स्वीकारोक्ति बढेको छ। सायद यही कारणले पौडेल एमालेबाट अर्थमन्त्रीका रुपमा बाध्यात्मक विकल्प बनेका छन्। 

अर्थमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गर्दै पौडेलले अहिले सबै पक्षलाई विश्वास दिलाउनु नै मुख्य चुनौती रहेको र निराशा चिर्दै आशा जगाउने काममा सबैको साथ लिएर अघि बढ्नेसमेत बताइसकेका छन्। 

अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सबै पक्षलाई सहकार्यका लागि अर्थमन्त्री पौडेलको आह्वान