काठमाडौं- तारे होटलका सञ्चालकहरुले सरकारी नीतिकै कारण पर्यटकले नेपालमा गर्न चाहेको खर्च समेत गर्न नपाएको बताएका छन्।

 होटललाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा लगाइएको सीमा बढाउनुपर्ने, होटललाई उद्योग सरहको मान्यता दिनुपर्ने तथा कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

 होटल संघ नेपाल (हान)अन्तर्गतको पाँच तारे उपसमितिका संयोजक शशिकान्त अग्रवालले होटलले प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा सहटी सुविधामा सीमा तोक्न नहुने बताएका छन्। 

'हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष माग राखिसकेका छौँ, हाल प्रतिपर्यटक प्रतिदिन तीन सय अमेरिकी डलर सहटीको सुविधा रहेकोमा त्यसलाई दुई हजार डलर बनाउनु आवश्यक छ”, संयोजक अग्रवालले भने। 

 तीन सय डलर सटहीको सुविधा खर्चालु पर्यटकका लागि पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ।   पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उद्योग सरहको मान्यता दिन ढिलाइ भएको छ। 'पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिने प्रक्रिया अर्थमन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ, उक्त प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रले उद्योगको मान्यता प्राप्त गरेमा विद्युत् महसुल र बैंकको कर्जाको ब्याजदर सहुलियत दरमा उपलब्ध हुन्छ। जसले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा गर्छ,' उनले भने। साथै अग्रवालले ५ सय नोटको भारु कारोबार गर्न दिनु पर्ने बताए।

संयोजक अग्रवालले भैरहवा र पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडोभन्दा चाँडो प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, विमानस्थलमा ‘ड्युटी फ्री’  पसल राख्नुपर्ने र पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्ने सडक निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।

त्यसअवसरमा हानका प्रथम उपाध्यक्ष प्रवीण पाण्डेले खर्चालु पर्यटकलाई खर्च गर्ने वातावरणमा कानुन बाधक भएको दाबी  गरे।  उनलेसार्क मुलुकका पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन भारतीय पाँच सयका नोट प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने तथा श्रीलङ्का र बङ्गलादेशी पर्यटकले उनीहरुकै मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा बताएका छन्।

'अहिले भारतीय पर्यटकलाई बढीमा २५ हजार भारु ल्याउन पाउने नियम छ, त्यसमा पनि पाँच सय दरका नोट नेपालमा प्रचलन छैन', उनले भने, 'सरकारले नेपाल भित्रिने भारतीय पर्यटकलाई बोक्न पाउने मुद्राको सीमा दुई लाख बनाउनुपर्छ।'

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्यटन व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रदान गरिने कर्जाको आधार दरमा एक प्रतिशतभन्दा प्रिमियम नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम गर्दै प्रोत्साहन नीति लिनु आवश्यक रहेको उल्लेख उनले बताए। विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने होटललाई हरित ऊर्जा कोष स्थापना गरी सहुलियत दिनुपर्नेमा पाण्डेको तर्क छ।

हानका द्वितीय उपाध्यक्ष दिनेश तुलाधरले कोरोना महामारी सकिएको तीन वर्ष पुगे पनि होटल क्षेत्रमा यसको असर अझै रहेकाले राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने माग  बताए।   'कोरोना महामारीको असर अझै रहेकाले होटललाई नियमित किस्ता र ब्याज भुक्तानीमा समस्या छ।

वित्तीय अवस्थाअनुसार विशेष व्यवस्था गरी व्यवहारिक रुपमा बैंक तथा ऋणीहरुलाई सहज हुने गरी लगानीको अनुपातमा कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ', उनले भने, 'होटलको लगानीको आकार हेरी साँवा र ब्याज भुक्तानीको समयावधि तीन वर्ष गरिनु उपयुक्त हुन्छ।'

उलने  कर्जाको पुनःसरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्दा कर्जा र पुँजीको अनुपात तोकेको अवस्थाभन्दा कम हुन गएमा समयावधि बढाई कम्तीमा पनि तीन वर्षभित्र सो अनुपात पूरा गर्ने सर्तमा कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण आवश्यक रहेको बताए।  साथै भारतीय पर्यटकलाई फोन पे जस्ता विद्युतीय भुक्तानी कार्यान्वयनमा ल्याई सहजीकरण गरिदिनु पर्ने उनको तर्क छ।

क्रेडिट कार्डमा लाग्ने तीन प्रतिशत कमिसन बढी भएकाले यसलाई घटाउन उनले माग गरेका छन।कतिपय क्रेडिटकार्ड नेपालमा नचल्ने हुँदा भारतीय समकक्षीसँग समन्वय  आवश्यक रहेको  उनको नाइ थियो।  त्यस अवसरमा मेची क्राउन प्लाजाका सञ्चालक बलराम सापकोटाले क्यासिनोका लागि नेपाल भित्रिने भारतीय पर्यटकलाई खर्च गर्ने सीमा  तोकिनु नहुने गरी खर्च गर्ने दायरा बढाउनु आवश्यक रहेकोमा बताए।