काठमाडौं- सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि आफू निकटका निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुनेगरी मनपरी भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना असफल भएको छ।

अख्तियारको निर्देशन छल्नकै लागि मन्त्रिपरिषदबाट असार मसान्तमा रकमान्तर गर्नसक्ने निर्णय गराए पनि कर्मचारीकै साथ नहुँदा अर्थमन्त्रीको योजना सफल हुन नपाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

स्वाभाविकरुपमा हुने र हुनसक्ने बाहेक अस्वभाविक र राजनीतिक दबाबमा कुनै पनि रकमान्तर नभएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। यसो हुनुका पछाडि रकमान्तरको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन हो।

यसअघिको अख्तियारको सुझाव लत्याउनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएपछि अख्तियारले मनपरी नगर्न फेरि निर्देशन दिएको थियो। मनपरी रकमान्तर भएमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनविपरीत हुने र त्यसो हुँदा अख्तियार दुरुपयोगको व्यवस्था आकर्षित हुने अख्तियारले चेतावनी दिएको थियो।

अख्तियारको सो चेतावनीपछि अहिले बजेट महाशाखाका कतिपय कर्मचारी नै बिदामा बसेका छन् भने भएकाहरूले पनि फाइल सार्ने काममा तीव्रता दिएका छैनन्।

अख्तियारले निर्देशन दिएपछि रकमान्तरका लागि निर्माण व्यवसायी नै अर्थ मन्त्रालय धाउन थालेपछि ढोका नै बन्द गरिएको छ। मन्त्रालयमा भिडभाड भएको भन्दै ढोका बन्द गरिएको थियो। विधिअनुसारको रकमान्तर रोक्नु र विधिविपरीतको रकमान्तर गर्नु दुवै अख्तियारको दुरुपयोग हुने कुरा अख्तियारले फेरि सम्झाएपछि अर्थले ढोका नै बन्द गरिदिएको थियो।

विशेषगरी पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले रकमान्तर गरेर पनि भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। असारमा रकमान्तरका लागि उनीहरूले नै दबाब दिँदै आएका छन्। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अबको चार दिनमा भुक्तानी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।