काठमाडौं- सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा व्यवसायी तथा आम नागरिकको हितमा हुनेगरी वृहत छलफल गरेर गर्नुपर्ने हो। नीतिगत निर्णयको प्रभाव दीर्घकालीन हुने भएकाले त्यस्ता निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने प्रचलन रहेको छ। तर दातृ निकायको दबाबमा गृह मन्त्रालयले गएको महिना एउटा निर्णय हतारमा छलफल नै नगरी गरेको पाइएको छ। 

जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को अग्रसरतामा साना विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा अनुदान सहयोग गर्नेगरी काम भइरहेको छ। जीआईजेडले आफूले अनुदान सहयोग गरेर सञ्चालन हुने साना विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भित्रि भागमा सीसीटीभी अनिवार्य रुपमा जडान गर्नुपर्ने ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाएको छ। 

आफूले बनाएको स्पेसिफिकेसनअनुसारको नियम बनाउन जीआईजेडले तालुकदार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर गृह मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य सीसीटीभी राख्ने निर्णय गराएको हो। भएको नियमभित्र काम नगरी दातृ निकायले आफूअनुकूलको कानून बनाउन दबाब/प्रभाव पार्दै आएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण जीआईजेडले गृहमार्फत गराएको निर्णय हो। 

गृह मन्त्रालयले जेठ १७ गते एक महिनाभित्र सबै सार्वजनिक यातायातका साधनमा अनिवार्य सीसीटीभी राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन भन्दै गृहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक महिनाभित्र सीसीटीभी र बसहरूमा सिँडी राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। 

गृहले जेठ १७ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरेर जेठ १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र काट्दै सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित तथा अपांगमैत्री बनाउने सम्बन्धमा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। 

गृहले भौतिकलाई काटेको पत्रमा ‘सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा अपांगमैत्री बनाउन देहायका व्यवस्था मिलाउन तहाँ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक यातायातसम्बद्ध संघसंस्थाहरूलाई निर्देशन हुन २०८१ जेठ १९ को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’ 

गृहले सवारीसाधनभित्र यात्रुहरूको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउन यात्रुहरूमाथि अन्य यात्रुहरूबाट हुन सक्ने दुर्व्यवहारको घटनामाथि निगरानी राख्न सार्वजनिक यातायातमा एक महिनाभित्र सीसीटीभी राख्ने, दोस्रोमा सार्वजनिक यातायातलाई अपांगमैत्री र अशक्तमैत्री बनाउन सार्वजनिक बसहरूमा एक महिनाभित्र अपांगमैत्री र्‍याम्प (सिँडी) राखे व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो। 

उक्त निर्णयबारे जानकारी गराउन गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत बोधार्थ पत्र पठाएको छ।

यसबारेमा केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग छलफल थालेका छन्।

निर्णय गर्नुपूर्व सीसीटीभी राख्दा यातायात व्यवसायीलाई पर्ने आर्थिक भार, त्यसको मनिटरिङलगायतको विषयमा छलफल हुनुपर्ने थियो। तर जीआईजेडले आफ्नो सहयोगमा चलाइने साना विद्युतीय माइक्रोबसको स्पेसिफिकेसन तयार पर्दा सीसीटीभी अनिवार्य गरेकाले गृहलाई दबाब दिएर बिनाछलफल निर्णय गराएको थियो। निर्णय भइसकेपछि भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत त्यसको प्रभावबारे सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरिएको छ। 

उता यातायात व्यवसायीहरूले गृहको उक्त निर्णयको बिरोध जनाएका छन्। गृहको सो निर्णयले यातायात व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले यस्तो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने तयारीमा व्यवसायीहरू छन्।

‘कोही दातृ निकायको दबाब र उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न छलफल र प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी गृहले के स्वार्थमा निर्णय गरेको हो?,’ एक यातायात व्यवसायीले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो निर्णय हाम्रा लागि अमान्य छ र अव्यवहारिक पनि छ। जानेका भनिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले के सोचेर यो निर्णय गरे, हामी छक्क परेका छौँ।’ 

शिथिल रहेको यातायात व्यवसायलाई अतिरिक्त खर्च गराउन लगाएर सरकारले व्यवसाय नै तहसनहस बनाउने बाटोतर्फ धकेलेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। यसका साथै यातायातसँग सम्बन्धित निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट नगराइ गृह मन्त्रालयमार्फत गराउनु नै शंकास्पद रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 

शान्तिसुरक्षाको बहानामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिचेर सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य सीसीटीभी राखिनु निहित स्वार्थबाहेक केही नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

‘दातृ निकायले आफ्नो अनुकूल काम गराउन जहाँ सजिलो र अस्थिर व्यक्ति हुन्छन् त्यहीबाट निर्णय गराउने भएकाले यो सीसीटीभीबारे पनि त्यही भएको हुनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘जीआईजेडले यस्तो प्रभाव पार्ने काम कमै गरेको पाइन्थ्यो। योपटक जीआईजेड पनि अन्यसरह नै देखियो।’ 

नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात (सस्टेनेवल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल) नामक परियोजनामा जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) र ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिटियुट (जीजीजीआई)ले संयुक्त रुपमा कार्यन्वयन गर्नेगरी काम भइरहेको छ। यी दुई निकायले ल्याउने अनुदान रकम अनुकूलन सहजीकरण (मिटिकेगस एक्सन फ्यासिलिटी(एमएएफ)बाट ल्याइने उल्लेख छ। यही सहजीकरणअन्तर्गत विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। 

यो परियोजनामा जीआईजेड र जीजीजीआईले नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायातमा नेपाल सरकार र यहाँका सरोकारवाला यातायात व्यवसायीसँग सहकार्य गरिने कम्पनी छनोट आशयपत्रमा लेखेको छ। उक्त परियोजनाले ३ हजार ५ सय विद्युतीय माइक्रोभ्यान तथा माइक्रोबस सञ्चालन गरिने बताएको छ। उक्त विद्युतीय सवारी खरिदका साथै चार्जिङ पूर्वाधार पनि सोही परियोजनाले बनाउने छ।

जीआईजेडले २०८० मंसिर पहिलो साता नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गर्न अध्ययनका लागि परामर्शदाता माग गरेको थियो। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय बसरट्रक, माइक्रोरभ्यान, विद्युतीय रिक्सा, विद्युतीय कार तथा विद्युतीय स्कुटर चलाउनका लागि अध्ययन गर्न कम्पनी छनोटको थालेको थियो।

जीआईजेडको परियोजनामार्फत ३५ सय विद्युतीय माइक्रो/मिनिबस चलाइने, चार्जिङ स्टेसनसमेतमा ७ अर्ब अनुदान