काठमाडौं- सरकारले 'भूमिसम्बन्धी ऐन'मा रहेका गम्भीर व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उदार बनाइदिएको छ।
दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानूनी व्यवस्थालाई संसदीय विस्तृत प्रक्रिया पन्छाउँदै लगानी सम्बन्धीका केही ऐन संसोधन गर्ने प्रस्तावबाट संशोधन गरेको हो।
लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै अध्यादेशबाट दर्जन कानून संशोधन गरेको थियो। सोही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
'भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१' ऐनको दफा ३२ को उपदफा ६ मा संशोधन गर्दै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा भोग गर्न अनुमति पाएकाहरूले बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि उद्योग वा प्रतिष्ठानले खरिद गरेको हदभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितोमा राख्न पाउने भएका छन्। यसअघि धितोमा राख्न नपाउने व्यवस्था थियो।
तर यसरी धितोमा राख्नका लागि केही सर्त पूरा गर्नुपर्ने छ। डीपीआरको आधारमा अनुमति पाएको ठाउँमा उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने प्रायोजनका लागि ऋण लिनका लागि धितो राख्न पाउने भएका छन्।
सरकारले 'भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१' लाई संशोधन गर्दै तोकेको सर्त पूरा गरी बैंकको ऋण तिर्न उद्योग प्रतिष्ठानले एकपटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्रीमा अनुमति पाउने व्यवस्था गरेको छ।
हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा चलनभोग गर्दै आएका उद्योग प्रतिष्ठानले यसअघि उद्योग बन्द हुँदामात्र दायित्व भुक्तानका लागि जग्गा बिक्रीको अनुमति पाउने व्यवस्था थियो तर अहिले ऐनको दफा १२ 'ग' को '३' थप गर्दै ऋण तिर्नका लागि हदबन्दीभित्रको जग्गा बिक्रीको अनुमति दिने व्यवस्था गरिदिएको छ।
यसरी जग्गा बिक्रीको अनुमति पाउनका लागि केही सर्त तोकिएको छ। कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठान चालु अवस्थामा हुनुपर्ने छ, सञ्चालनको निरन्तरताको सुनिश्चितता, रोजगारी र उत्पादकत्व नघट्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने प्रायोजनका लागि अनुमति हुने छ। तर यो एकपटकका लागिमात्र हुने छ।
यो व्यवस्थाले गर्दा ऋण दायित्व भुक्तान गर्न नसकेका धेरै उद्योग प्रतिष्ठानले जग्गा बिक्री गर्न पाउने भएका छन्। यसबाट हदबन्दी उपयोग गरिरहेकाहरू अधिकांश लाभान्वित हुने भएका छन्।
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अहिले चालु अवस्थामा रहेका उद्योगले बिक्री गर्न पाउँदैनन्। कुनै पनि प्रतिष्ठानले हदभन्दा बढीको जग्गा उपभोग गरेको अवस्थामा उचित आदेशअनुसार सञ्चालन भएको मानिन्छ। यस्ता उद्योग बन्द हुने अवस्था भएमा त्यसरी बन्द हुँदामात्र दायित्व फरफारक गर्ने उद्देश्यले बिक्रीको अनुमति पाउँछन्।
यस्तो अनुमति पनि सरकारले नै दिनुपर्ने मौजुदा कानूनी व्यवस्था रहेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ 'ग' मा यसरी हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गाको भोगचलन अनुमति पाएकाहरूले बिक्री वितरण तथा सट्टापट्ट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै कोभिड महामारीका कारणले गर्दा समस्यामा परेका प्रतिष्ठानले कुनै एक उद्देश्यका लागि एक पटक बिक्री गर्न अनुमति पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
महामारी र मन्दीका कारणले आर्थिक संकट भोगेका उद्योग प्रतिष्ठानले जग्गा बिक्री गरेर अवस्था सुधार गर्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्थामा मात्र यो प्रभावकारी हुने भनिएपनि जग्गा बिक्री गर्ने केही व्यक्तिको स्वार्थ रहेको देखिएको छ। यसमा निश्चित व्यावसायिक घरानाको स्वार्थपूर्तिका लागि यो व्यवस्था गर्न खोजिएको प्रष्ट छ।
पछिल्लो समय प्राय सबै उद्योग प्रतिष्ठान आर्थिक संकटमा छन् र त्यसको कारण महामारी र पछिल्लो समयको शिथिलता नै हो।
