नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा सात वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। 

यही सेप्टेम्बर १९ मा सात वर्ष पूरा हुँदैछ। सम्पन्न हुनु त के प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कामसमेत अझैं टुंग्याएको छैन। दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ। 

माथिल्लो कर्णालीबाट विद्युत उत्पादन गर्न सरकारले ग्लोबल टेण्डरमार्फत सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई छनौट गरेको थियो। त्यसयता कम्पनीले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बितायो। नेपाल सरकारले पीडीए गरेर आयोजना निर्माणको वातावरण बनाए पनि जीएमआरले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु अझैँ पूरा नगर्दा आयोजना अनिश्चित बनेको हो। आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय लगानी बोर्डले सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा सकिएको जीएमआरको म्याद थप गरेको छैन। सरकारले पछिल्लोपटक २०७५ असोजसम्म म्याद थप गरेको थियो। 

जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकेको छैन। जीएमआर अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले लगानी बोर्डसमक्ष बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युतव्यापार निगमबीच चार महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। पीपीएको समय तालिकासहित म्याद थपका लागि निवेदन दिए पनि बोर्डले यसबारे निर्णय गरेको छैन। 

आयोजनाका प्रमुख केके शर्माले बंगलादेशमा लकडाउन भएकाले पिपिएको काम प्रभावित भएको बताए। ‘पीपीएमै फोकस भएर काम गरिरहेका छौँ, बंगलादेश पीपीएका लागि सहमत भइसकेको छ’ उनले भने, 'कोरोना परिस्थिति सहज भइसकेपछि छिट्टै पीपीए हुन्छ।’ यद्यपि, विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि चार वर्ष छ महिनासम्म थप्न सकिने उल्लेख छ। 

प्रवद्र्धक कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा निजी जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायतका काम भइरहेको जनाएको छ। कम्पनीले अहिलेसम्म ४८.५९ हेक्टर निजी जग्गामध्ये १० हेक्टर खरिद गरिसकेको छ। आयोजनाको पिपिए ढिलाइले वित्तीय स्रोत सङ्कलनमा असर परेको छ। कम्पनीले भारतीय विद्युत व्यापार निगमसँग उत्पादित बिजुली बंगलादेश बिक्री गर्न एमओयू गरिसकेको छ। जीएमआरका अनुसार बंगलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित ९०० मध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् आफै डलरमा खरिद गर्नेछ।

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो। सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत शेयर तथा १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। बाँधस्थल (ड्याम) दैलेख र विद्युतगृह (पावरहाउस) अछाममा रहनेछन्। दैलेखको डाबमा ड्यामबनाई २.५ मिटर लामो सुरुङमार्फत् १५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।  

निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माणको खाका बनाइएको छ। सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न कर छुट अनुदान लगायतका थुप्रै सुविधा दिए पनि जीएमआरले पिपिए गर्न सकेको छैन। आयोजना निर्माणका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पीडीएमा व्यवस्था छ। 

काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा, कानूनमा परिवर्तन भएमा वा सरकारले दायित्व पूरा नगरी तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने व्यवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने पीडीएमा व्यवस्था छ। यही व्यवस्था कारण जीएमआरसँगको सम्झौता अन्त्य गर्न पनि नेपाल सरकारले उल्टै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै जलस्रोत क्षेत्रका कतिपय विज्ञले पिडिएप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। 

आयोजना होल्ड गर्ने नियत

माथिल्लो कर्णाली आयोजना सरोकार समितिले आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने नियतले कम्पनीले निर्माणमा चासो नदिएको आरोप लगाएको छ। रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण, पुनस्र्थापना तथा पुनर्वास लगायतका काममा अनावश्यक ढिलाइ भएको स्थानीय बताउँछन्। प्रभावित क्षेत्र दैलेखको डाबका बासिन्दा जीवन थापाले आफूहरुलाई आयोजना बन्छ भन्नेमा विश्वास लाग्न छाडेको बताए।

‘१३-१४ वर्षदेखि यता कुनै प्रगति छैन, खाली आयोजना बन्छ भनेर हल्ला मात्र हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘यति थोरै जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्ने कम्पनीले कसरी आयोजनानिर्माण गर्न सक्ला?’

सरोकार समितिका संयोजक एवं अछाम भैरवस्थानवासी बमबहादुर वीसीले सुबिधा प्राप्त अवस्थामा पनि कम्पनीले आयोजना अघि बढाउन नसक्दा आशंका पैदा भएको बताए। ‘लागतका हिसाबले यो निकै सस्तो, प्राविधिक हिसाबले निकै उपर्युक्त आयोजना भएको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ, तै पनि जीएमआर अल्झिएको छ’ उनले भने। सरकारले कि त उसको म्याद थप्नु पर्ने कि बिदा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

उनले जग्गा अधिग्रहणमा पनि बेवास्ता गरेकाले आयोजना अघि बढ्नेमा आशंका उब्जेको बताए। आयोजना अघि नबढ्दा स्थानीयस्तरमा अन्यौलता धेरै बढेको छ। जीएमआरले अझै ६२२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ। रासस