काठमाडौं- दुई वर्षअघिसम्म माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा विदेशी दातृ निकायले चसो दिएपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहयोग नगर्दा अघि बढ्न नसकेको अर्थदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्मका अधिकारीहरूले बताउँथे।
त्यतिबेला विश्व बैंक र एडीबी तयार भए पनि सरकार नै तयार नभएको बुझाइ रहेको थियो। विशेषगरी अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले यस्तो बताउँथे। तर अहिले धारणा फेरिएको छ।
विशेषगरी माथिल्लो अरुण आयोजना परिमार्जन भएर नेपाल विद्युत प्राधिरकरणले नै बनाउने साथै स्वदेशी र विदेशी ऋणबाट वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दा अहिले आयोजनाका बारेमा फरक धारणा आउन थालेका छन्।
विश्व बैंककै अगुवाइमा झन्डै २ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने र त्यसका लागि लगानी सम्मेलनमै सम्झौताको तयारी थियो तर अहिले विश्व बैंकले सो सम्झौताको मिति सारिसकेको छ।
भारतीयको प्रस्तावसँगै माथिल्लो अरुणबाट विश्व बैंक पछि हट्ने संकेत
यसो गर्नुका पछाडि भारतीय अग्रसरता रहेको छ। भारतले अहिले प्रखर रुपमा माथिल्लो अरुण मागेपछि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका धिकारीहरूको 'भर्सन' फेरिन थालेको छ।
ऋण लिएर त्यति ठूलो आयोजना बनाउँदाका जोखिम पनि हेर्नुपर्ने कोणबाट अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘माथिल्लो तामाकोसीमा जे भयो त्यस्तै यसमा पनि भयो भने के हुन्छ? यसमा १० प्रतिशतमात्र लागत बढ्यो भने कहाँ पुग्छ? हाम्रो परियोजना व्यवस्थापनको इतिहास कस्तो छ? यति ठूलो ऋण लिएर बनाउने आयोजनामा यी विषयमा गहन छलफल त हुनुपर्यो नि’ ती अधिकारीले भने।
ऋणको जोखिम पनि हेर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। तर प्राधिकरण भने आयोजना जसरी पनि बनाएरै छाड्ने पक्षमा रहेको छ।
प्राधिकरणले कम्पनी बनाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न थालिसकेको छ। आन्तरिक स्रोतबाट उपलब्ध हुने स्रोतका लागि प्राधिकरणले सम्झौता पनि गरिसकेको छ।
नेपाल आफैले ऋण लिएर बनाउने भन्ने अठोटमा प्राधिकरण लागेपनि पछिल्लो समय भारतले राखेको प्रस्तावबाट स्वयम् विश्व बैंक नै पछि हट्ने संकेत गरेको छ। लगानी सम्मेलनमै ऋणको सम्झौता गर्ने तय भएपनि अहिले पछि सरेको छ।
