 (2).gif)
काठमाडौं- असारमा आएर रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्थामाथि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्मम ढंगबाट खेलेका छन्।
सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेससँगको सहकार्यमा जाने भएसँगै अर्थमन्त्री पुनले सत्ताबाट बाहिरिने बेला बजेट अनुशासन उल्लंघन गरेका छन्। उनले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगाडिबाट जथाभावी बजेटको रकमान्तर गर्न अनुमति दिएका हुन्।
अख्तियारले प्रश्न उठाउने डरले मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय गराएर बजेट रकमान्तर गरिएको हो। वर्षको अन्त्यमा आएर अख्तियारले जथाभावी रकमान्तरण नगर्न सुझाव दिएको थियो।
अख्तियारले बजेटरी अनुशासनसम्बन्धी २२ बुँदे सुझाव दिँदै अनुशासन उल्लंघन भएमा अख्तियार दुरुपयोग आकर्षित हुने चेतावनी दिएकाले अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको हो।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी भर्खरै नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा बजेट निकासा दिएका आधारमा अख्तियारको फन्दामा परेर विशेषबाट मुद्दा जितेर आएकाले असारमा गरिने रकमान्तरका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
निर्माण व्यवसायीले ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालय भने बजेट अभाव भएको भन्दै खर्च नभएको बजेट शीर्षकबाट रकमान्तर गर्ने निर्णयमा पुगेको छ।
निर्माण व्यवसायीको उक्त रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले रकमान्तरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गरेरै भएपनि बजेट खर्च नभएको शीर्षकबाट बजेट खर्च भएको शीर्षकमा रकमान्तर गर्न लागेको हो।
एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थाभित्रै रहेर अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया पुगेका परियोजनाहरूको भुक्तानी रकमान्तर गरेरै भएपनि दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदले असारमा पनि रकमान्तर दिन सक्ने निर्णय गरेसँगै निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी हुन थालेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
'निर्माण व्यवसायीले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग भुक्तानी पाउन बाँकी छ। सरकारले असारमा पनि रकमान्तर गर्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरेसँगै निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउन थालेका छन्। प्रक्रिया पूरा भएका भुक्तानी माग गर्न विकासे मन्त्रालयहरूले आग्रह गरिरहेको कुराहरू आएको छ', अध्यक्ष सिंहले बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठले निर्माण व्यवसायीहरूलाई नै फोन गरेर भुक्तानीका लागि आग्रह गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आवेदन पुगिसकेको र ३ अर्ब हाराहारीको बिल पेस गर्ने तयारी भइरहेको ती अधिकारीले बताए।
'भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबिर महासेठले निर्माण व्यवसायीहरूलाई फोन गरेरै प्रक्रिया पुगेका कामको भुक्तानी लिन आग्रह गरिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको अभाव देखाएपछि १० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तरका लागि बिल पेस भइसकेको र थप करिब ३ अर्ब हाराहारी बिल पठाउने तयारी छ', ती अधिकारीले भने।
निर्माण व्यवसायीले रकमान्तरमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकांश रकम बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा भुक्तानीमा जाने निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन्। सरकारले समयमा नै भुक्तानी नदिएकाले निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परिरहेकाले सरकारबाट प्राप्त भुक्तानी बैंकको साँवा ब्याज भुक्तानीमा प्रयोग हुने उनीहरू बताउँछन्।
बैंक वित्तीय संस्थाहरू पनि निर्माण व्यवसायीको सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा रहेको भन्दै सरकारलाई निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी दिएमा बैंकहरूको बढ्दो खराब कर्जामा राहत पुग्ने बैंकर्सले बताउँदै आएका छन्।
सरकारले तत्काल निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न रकम अभाव भएमा निश्चित ब्याजदरमा ५ वर्ष अवधिसम्म ऋणपत्र जारी गरेर रकम उठाइदिनेसम्मको प्रस्ताव बैंकर्सले सरकारसँग राख्दै आएका छन्।
