काठमाडौं- अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सञ्चारसचिव तथा बहालवाला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित अन्य पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। 

बहालवाला मुख्यसचिव अर्याल, दुई सहसचिव, एकजना उपसचिवसहित ११ जना र एउटा कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहितका कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

नियम कानूनविपरीत अत्याधिक महँगोमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत् स्टिकर छपाइको काम हुँदा थुप्रै अनियमितता पाइएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। 

यसमा कुल बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ कायम गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले प्रत्येक प्रतिवादीलाई यही बिगो दाबी गर्दै पेश्कीमा गएको ६ करोड ८४ लाखसमेत असुल गराउन मागदाबी गरेको छ। 

मुद्दा दर्तासँगै निलम्बनमा परेका मुख्यसचिव तथा तत्कालीन सञ्चारसचिव वैकुण्ठ अर्यालले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अध्यक्षसँगै सचिवका हैसियतले नियम तथा कानूनविपरीत उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाउन अनुमति तथा सहजीकरण गरिदिएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ। 

समितिका अन्य सदस्यको अधिकार कटौती गर्दै कार्यकारी निर्देशकलाई एकलौटी गर्न प्रत्यायोजन गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशकको गैरकानूनी हर्कतलाई साथ दिएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ। 

समितिले निजी कम्पनीलाई स्टिकर छपाइको जिम्मा दिँदा सारभूत लाभग्राही नभएको कम्पनीलाई दिएको र पेश्कीसमेत भुक्तानी दिँदा  सहयोगी भूमिका निभाएको भन्दै अर्यालविरुद्ध ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ असुली कायम गर्नुपर्ने गर्दै प्रतिवादी बनाएको छ।

स्टिकर छपाइमा कसरी भएको थियो घोटाला?

त्यस्तै यो स्टिकर छपाइको एउटा मुख्य पक्ष आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रहेका रितेशकुमार शाक्यले विधि र पद्धति बाहिर गएर मुद्रण केन्द्रलाई कार्यादेश दिएको अभियोग लागेको छ। शाक्यविरुद्ध पनि थप ६ करोड ८४ लाखकै असुली मागदाबी गरिएको छ। 

त्यस्तै विभागकै तत्कालीन उपमहानिर्देशक रहेका हाल भन्सारमा रहेका टंकप्रासद पाण्डेविरुद्धपनि शाक्यकै जस्तो अभियोग र असुलीको दाबी गरिएको छ। 

त्यस्तै विभागका तत्कालीन निर्देशक र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेलाई पनि विधिविपरीतको कार्यादेशमा साथ दिएको अभियोग लगाइएको छ। 

त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले भने गलत गुरुयोजना बनाइ, अधिकत लागत तय गरी स्टिकर छाप्न निजी कम्पनीलाई दिएको अभियोग रहेको छ। केन्द्र आफैसँग मेसिन भएको र पूर्वाधार पनि रहेको अवस्थामा आफै छाप्नुपर्नेमा निजी कम्पनीमार्फत छापाइको काम अघि बढाउँदा आफैले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता उल्लंघन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे र लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमलाई पनि अनियमित तथा अधिकतम लागत तय गरी सारभूत रुपमा लाभग्राही नरहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन भूमिका खेलेको अख्तियारले अभियोग लगाएको छ। 

केन्द्रका तत्कालीन खरिद विई शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र प्रिन्ट सेल र सोका सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गराएको छ। 

यो घोटाला र अनियमितता प्रकरणमा दुई पक्ष रहेका छन्। अख्तियारले पनि सोहीअनुसार मुद्दा दर्ता गराएको छ। स्टिकर चाहिने र छपाइको कार्यादेश दिने आन्तरिक राजस्व विभाग र छपाइको जिम्मा पाउने सुरक्षण मुद्रण केन्द्र। 

आन्तरिक राजस्व विभागले विधि र पद्धति विपरीत छपाइको कार्यादेश दिएको अख्तियारको अभियोग रहेको छ। त्यस्तै कार्यादेश पाएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले लाभग्राही नभएको कम्पनीलाई ठेक्का दिएकोमात्र होइन आफै छाप्नुपर्नेमा निजी कम्पनीलाई भित्र्याएको अभियोग रहेको छ। 

स्टिकर छपाइको यो काम सुरू हुँदा राजनीतिक नेतृत्वकै सेटिङ र निर्देशनमा भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकै साँठगाँठमा यो काम अघि बढेको थियो। कार्यादेश दिँदा विभागलाई अर्थमन्त्री शर्माले सहजीकरण, आदेश दिएका थिए।

विभागका महानिर्देशक शाक्यले आन्तरिक तयारी र अध्ययनबिनै अर्थमन्त्रीको आदेशमा फाइल उठाएर मन्त्रालय पठाएका थिए। मन्त्रालयका सचिवले त्यतिबेला विभागकै क्षेत्राधिकार भएको टिप्पणि गरेपनि अर्थमन्त्री शर्माले सिधै स्वीकृति दिने निर्णय गरेका थिए। 

अर्कोतिर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अनियमिततामा तत्कालीन सचिव अर्याललले साथ र सहयोग गरेका थिए। सचिवविरूद्ध मुद्दा परेपनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने जोगिएका छन्।