काठमाडौं- प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा शौचालय निर्माणमा समेत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा रकम विनियोजन गराएका छन्। संघीय संरचनामा गएर दुईपटक चुनाव भइसक्दा पनि स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने काममा समेत शक्तिको दुरुपयोग गरेर केन्द्रबाट बजेट लगिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रुपैयाँमाथिका आयोजनामात्रै केन्द्रबाट राख्न सिफारिस गरे पनि मन्त्री र शक्तिशाली सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा लाख र हजार लागतका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटरी व्यवस्थाकै धज्जी उडाउँदै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा शौचालय निर्माणमा समेत बजेट विनियोजन गराएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथिको छलफलसँगै मन्त्रालगत छलफल सुरु भएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमहरूमा सत्तापक्षकै सांसददेखि प्रतिपक्षका नेताहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रुघुवीर महासेठले बजेटमा एकलौटीजस्तै गरेको आरोप लागेको छ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र र एउटा जिल्लाको मात्रै नभएर सिंगो देशको हुने बताएका छन्। 'म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विषयमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले धेरै कुरा गरिसक्नुभएको छ, मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र र एउटा जिल्लाको मात्रै हुँदैन, सिङ्गो देशको हुन्छ। मन्त्रालय मात्रै होइन, विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, लैंगिक वा निर्वाचन क्षेत्रबाट लडेर आएको सांसद किन नहोस् सांसदको कामले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ' उनले भने।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङदेनले त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका नै च्यात्नुपर्ने खालको रहेको बताएका थिए। यसैगरी नेपाली कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचिन सांसद प्रदीप पौडेलले समेत बजेटको विरोध गरे।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को भच्चेकमा शौचालय निर्माणका लागि पनि केन्द्र सरकारबाट खर्च गर्नेगरी २० लाख रुपैयाँ बजेट पठाइएको छ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना लमजुङ मातहतमा शौचालय निर्माणका लागि पनि २० लाख रुपैयाँ बजेट पठाइएको छ। जुन काम स्थानीय तहमा पनि वडाले गर्न सक्ने काम हो। यसैगरी मुस्ताङ मुक्तिनाथ क्षेत्र र रुपन्देहीमा पनि शौचालय निर्माणका लागि केन्द्र सरकारबाट रकम विनियोजन भएको छ।
यता विभिन्न आयोजनाको समूहलाई एउटै शीर्षकमा विनियोजन हुने वैकल्पिक सहायक राजमार्गको ५२ करोड रुपैयाँ बजेट गोरखा जिल्लामा गएको छ। मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा प्रभावशाली नेताहरूको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नका लागि बनाइने यस्ता आयोजनाका लागि प्रत्येक बजेटमा यसैगरी विनियोजन हुँदै आएको छ।
आवश्यकताका आधारमा औचित्यपूर्ण विनियोजनभन्दा शक्तिका आधारमा बजेट खन्याउने चलनलाई यसपालि पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिएको छ। वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कुल १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये गोरखा जिल्लामा मात्रै ५२ करोड रुपैयाँ बजेट गएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहालले गोरखामा लगे वैकल्पिक सहायक राजमार्गको ५२ करोड बजेट
