काठमाडौं- बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न गोरखा र धादिङका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी छिटै बनाउने घोषणा गरे पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको प्राथमिकतामा बुढीगण्डकी नपरेपछि जनप्रतिनिधिले मंगलबार भेट गरेर एक दर्जन माग पेश गरेका छन्।
आयोजना अगाडि नबढ्दा स्थानीय तह र जनतालाई सास्ती भएको तथा सडक, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा समस्या आएको बताएका छन्।
‘कि परियोजना अगाडि बढाउनुहोस्, कि अन्य पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउन हामीले माग गरेका छौँ,’ राष्ट्रियसभाका सांसद किरण श्रेष्ठले भने। प्रधानमन्त्रीलाई बुढीगण्डकी नबन्दा स्थानीय तहमा धेरै समस्या आएकोले समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेको सांसद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
बुढीगण्डकी आयोजनामा मुआब्जाको काम करिब सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीयले कुनै पनि अवरोध गरेका छैनन्। आन्तरिकरुपमा ठूला वित्तीय संस्थाहरू नै लगानी गर्न तयार छन्। तर यस्तो मिल्दो परिस्थितिमा पनि सरकारले आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।
‘बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाका अनुत्तरित प्रश्नहरू बोट र गोठ, गरिब अतिक्रमित छाप्रो र बाध्यकारी बासदेखि निर्माण सुनिश्चितता, पुनर्वास, सडक र दूरसञ्चारमा राज्यको उदासीनताका माग पेश गरेका छौँ,’ सांसद राजेन्द्र बजगाईले भने। प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय नागरिकको दबाबमा कि सीउरेनीटार आँखु आर्खेतले आन्दोलन गर्ने जनाउसमेत दिएको सांसद बजगाइँले बताए।
गतवर्ष १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भएपनि १७ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भयो। सोही कारण बुढीगण्डकीका लागि भनिएको बजेट नै पछि चितवन पठाइयो।
दुई जिल्लाका सांसदहरुसँग प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी वर्षदेखि नै निर्माणमा जानका लागि पहल भइरहेको बताएका थिए।
बुढीगण्डकी परियोजना निर्माणका लागि मोडालिटी र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि काम भइरहेको समेत प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरुसँग बताएका थिए। बजेट पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाइएको र सोही रकम त्यतातर्फ खर्च गरिने भएकोले निर्माणमा जान रकमको अभाव नहुने बताएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संसदमा बजेटसमेत पेश भइसकेको छ। बजेट भाषणमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा जाने घोषणासमेत गरियो तर बजेट विनियोजन भने गरिएको छैन।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा टुंगो लगाउने भनेता पनि टुंगो भने लागेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८८/८९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुने गरी सरकारले लगानी ढाँचा तयार भने पारेको छ।
आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्चबापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब २ करोड रूपैयाँ बराबरको भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको हो। सो डीपीआरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट थप अध्ययन गरी समसामयिक बनाइएको छ।
३ खर्ब ९८ अर्ब लागतमा ७५ प्रतिशत कर्जा र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी विकल्प अघि सारिएको छ। यो विकल्पमा जाँदा आयोजनाका लागि कुल २ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रूपैयाँ कर्जा र एक खर्ब रूपैयाँ स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ।
'प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री र योजना आयोगसम्ममा माओवादी तर बुढीगण्डकीमा बजेट शून्य'
