काठमाडौं- चुनावी भाषणमा मात्र होइन चुनाव जितेयता हरेकपटक गोरखा पुग्दा होस् या त गोरखाका कुनै समूह र प्रतिनिधिसँग भेट हुँदा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुढीगण्डकी छिटै अघि बढाइन्छ भन्न छुटाउँदैनन्।
प्रतिनिधिसभाको चुनावमा गोरखा २ नम्बर क्षेत्रमा दाहालले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने आश्वासन चुनावताका खुब फैलाए। चुनाव पनि जिते। गोरखाली जनताले पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने व्यक्ति भन्दै मनग्य भोट दिए। हुन पनि दाहाल प्रधानमन्त्री पनि बने।
संसदबाट चार पटकसम्म विश्वासको मतसमेत पाए। राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत माओवादीले आफ्नो कोटाबाटै मीनबहादुर श्रेष्ठलाई उपाध्यक्ष बनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा समेत कार्यकारी निर्देशकका रुपमा रहेका कुलमान घिसिङ माओवादीनिकट नै छन्।घिसिङलाई पनि प्रधानमन्त्री दाहालकै निरन्तर सहयोग छ।
ऊर्जामन्त्री पनि माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेत छन्। अर्थमन्त्रीसमेत माओवादीकै वर्षमान पुन छन्। यता बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठ पनि माओवादीकै कोटाबाट नियुक्त भएका छन्।
बुढीगण्डकी आयोजनामा मुआब्जाको काम करिब सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीयले कुनै पनि अवरोध गरेका छैनन्। आन्तरिकरुपमा ठूला वित्तीय संस्थाहरू नै लगानी गर्न तयार छन्। तर यस्तो मिल्दो परिस्थितिमा पनि सरकारले आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।
गतवर्ष १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भएपनि १७ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भयो। सोही कारण बुढीगण्डकीका लागि भनिएको बजेट नै पछि चितवन पठाइयो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संसदमा बजेटसमेत पेश भइसकेको छ। बजेट भाषणमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा जाने घोषणासमेत गरियो तर बजेट विनियोजन भने गरिएको छैन। यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि सरकारी निकाय बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उदासीन छन्।
गएको १२ गते प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जामन्त्री बस्नेत, अर्थमन्त्री पुन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, बुढीगण्डकी आयोजनाका सीईओ श्रेष्ठ र योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई बालुवाटारमा छलफलमा बोलाएका थिए। जहाँ प्रधानमन्त्री दाहालले सबैतिर आफ्नै मान्छे हुँदा पनि बुढीगण्डकी आयोजनाले किन गति लिएन भनेर प्रश्नसमेत सोधेका थिए।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रश्नपछि सबैजना मुखामुख मात्रै गरेर बसेका थिए। ‘उहाँहरू खुलेर बोल्नु भएन, प्रक्रिया जारी रहेको र आगामी वर्षभित्र सबै काम सम्पन्न गरेर निर्माणमा जाने भनेर निस्कनु भयो,’ स्रोतले भन्यो।
बजेट भाषणमा बुढीगण्डकीको विषय वाचन त भयो तर निर्माण सुरु गर्ने घोषणा भइरहँदा बजेट रकम नै नछुट्याइएपछि आयोजना निर्माणमा जानेमा संशय उत्पन्न भएको छ।
बजेटमा अर्थमन्त्री पुनले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरेका थिए। ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा टुंगो लगाउने भनेता पनि टुंगो भने लागेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८८/८९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुने गरी सरकारले लगानी ढाँचा तयार भने पारेको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीले दुईवटा विकल्प स्वीकृत गरी थप निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। आयोजनामा सरकारले न्यून सम्भाव्यता कोष (भियाबिलिटी ग्याप फन्डिङ-भीजीएफ) उपलब्ध गराएको अवस्था र नगराएको दुईवटा अवस्थालाई हेरेर अनुमानित कुल लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफलको योजना बनाइएको छ।
भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा र आयोजनाको जग्गा प्राप्तिलगायतमा नेपाल सरकारबाट हालसम्म भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोडबराबर रहने अनुमान गरिएको छ।
आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्चबापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब २ करोड रूपैयाँ बराबरको भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको हो। सो डीपीआरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट भएको थप अध्ययन गरी समसामयिक बनाएको छ।
३ खर्ब ९८ अर्ब लागतमा ७५ प्रतिशत कर्जा र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी विकल्प अघि सारिएको छ। यो विकल्पमा जाँदा आयोजनाका लागि कुल दुई खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ कर्जा र एक खर्ब रूपैयाँ स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ।
कुल कर्जामध्ये नेपाल सरकारको एक प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा २ खर्ब ६ करोड रूपैयाँ र व्यावसायिक कर्जा ९७ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बराबर हुनेछ।
यो विकल्पमा कुल स्वपुँजी लगानीमा नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब रूपैयाँ रहनेछ। स्वपुँजीको बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब र सर्वसाधारणको १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब रूपैयाँ स्वपुँजीका रुपमा उठाइनेछ। यो विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (इआईआरआर) ११ दशमलव २५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ दशमलव ५४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्माण सुरु गरेर आठ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा आयोजना सम्पन्न गर्दा हरेक वर्ष हुने खर्चका लागत र व्यहोर्नुपर्ने दायित्वको विश्लेषण पनि गरिएको छ। तर आयोजना निर्माण अगाडि बढ्नेमा भने पुन: आशंकाहरू उत्पन्न भएको छ।
